भ्रष्टाचार मुक्तीच्या दिशेने

लाच देणारा प्रामाणिक व घेणाराच तेवढा दोषी समजला जातो. म्हणूनच, भ्रष्टाचारास आळा घालण्याकरिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करणारे जे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे त्याकडे आशेने बघता यावे.

कोणत्याही बाबतीत सर्वसाधारणपणे कर्ता लोकांसमोर येतो, त्यालाच बऱ्या-वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागते; करविता मात्र नामानिराळा राहतो. कर्ता आणि करवित्यामधील संबंध मोठा अगर महत्त्वाचा राहत असला तरी, आपत्तीविषयक बाबींमध्ये कुण्या एकालाच दोषी मानण्याचा प्रघात पडल्याने अनिष्ठतेचे संक्रमण सुरूच राहते. लाच देण्या-घेण्या संदर्भातही आजवर तेच होत आले आहे. लाच देणारा प्रामाणिक व घेणाराच तेवढा दोषी समजला जातो. म्हणूनच, भ्रष्टाचारास आळा घालण्याकरिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करणारे जे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे त्याकडे आशेने बघता यावे.

भ्रष्टाचाराची कीड ही सहजासहजी आटोक्यात न येणारी बाब आहे, यावर कुणाचेही दुमत असू नये. भ्रष्टाचार संपविण्याच्या व कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या कुणी कितीही गप्पा केल्या तरी त्यात यश लाभत नाही, हेदेखील वेळोवेळी अनुभवून झाले आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार रोखता येणारच नाही का, तर तसेही नाही; पण त्यासाठी मुळात पारंपरिक धारणांना बदलावे लागेल. आपल्याकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जे सापळे लावले जातात त्यात बहुतांशी लाच घेणारेच पकडले जातात. वास्तविक कायद्याच्या भाषेत लाच घेण्यासोबत देणाराही दोषी असतो; परंतु देणारा घटक नेहमी साळसुदासारखाच वावरताना दिसतो. साधे उदाहरण यासंदर्भात देता येणारे आहे. रेल्वे प्रवास करताना तिकीट तपासनीस पैसे म्हणजे लाच घेऊन जागा उपलब्ध करून देतो म्हणून सरसकट बोलले जाते; पण लाच घेणा-या त्या रेल्वे तिकीट तपासनिसामागे पैसे घेऊन हात जोडत धावणाºया प्रवाशाचा त्यासाठीचा आग्रह लक्षातच घेतला जात नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची साखळी तोडण्याची प्रक्रिया एकतर्फी प्रयत्नातून यशस्वी होणे अवघड ठरते. नेमकी हीच बाब लक्षात घेता, प्रामाणिक सरकारी सेवकांना संरक्षण देतानाच लाच देणा-या व्यक्तीस सात वर्षांची शिक्षा सुचविणारे सुधारित विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार मुक्ततेच्या दिशेने उचलले गेलेले हे पाऊल, लाच घेणाºयासोबतच देणा-यालाही आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यासंदर्भात महत्त्वाचेच ठरावे.

मुळात, लाच घेणा-यासोबतच देणाराही दोषी असतो हे खरे असले तरी तशा तक्रारीच होताना दिसत नाहीत. कायद्याने देणाºयासाठीही शिक्षेची तरतूद अगोदरपासून आहे; परंतु ती तितकीशी परिणामकारक नाही. म्हणूनच आता त्यात सुधारणा करून ७ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात, त्याकरिता तसे तक्रारदार पुढे येणे गरजेचे आहे. राज्यात गेल्या १ जानेवारी ते आतापर्यंत, म्हणजे गेल्या साडेसहा महिन्यात लाचलुचपतचे एकूण ५१५ सापळे लावण्यात आले. त्यात पुणे विभाग सर्वात आघाडीवर (१०८) असून, मुंबई सर्वात मागे (२८) आहे. नागपूर विभागात ८५ तर औरंगाबाद विभागात ६३ सापळे लावले गेलेत. नाशिक परिक्षेत्राची यासंदर्भातली आकडेवारी पाहता आतापर्यंत जे एकूण ५३ सापळे लावण्यात आले ते सर्व लाच घेणाºयांसाठीचे होते. लाच देणा-याला पकडून देणारी एकही घटना यात नाही. नाशिकच काय, संपूर्ण राज्यात अशीच परिस्थिती आहे.

नाशकात सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी जावेद अहमद नामक पोलीस उपायुक्त असताना त्यांनी एका प्रकरणात त्यांना लाच देऊ पाहणाºयास पकडून दिले होते. तर मध्यंतरी एस.टी. महामंडळाचे खराब टायर्स उचलू द्यावेत म्हणून लाच देऊ पाहणा-या भंगार व्यावसायिकास पकडून देण्यात आले होते. औरंगाबादेत २००३ च्या सुमारास हरिष बैजल गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त असताना त्यांनीही अशाच लाच देऊ पाहणा-या एका भंगार व्यावसायिकास पकडून दिले होते; परंतु या घटनांकडे अपवाद म्हणून पाहता यावे. सर्वसाधारणपणे लाच घेणा-यासच सापळा लावून धरले जाते. लाच देणारा मोकळाच राहतो. तेव्हा, भ्रष्टाचारविषयक कायद्यात सुधारणा घडवून आणली गेल्याने आता देणा-या घटकाकडेही लक्ष वेधले जाईल व त्यामुळे दुहेरी प्रयत्नांतून भ्रष्टाचारमुक्तीकडे वाटचाल घडून येईल, अशी अपेक्षा करता यावी.