प्रभारी पांडेचे 'ते' विधान म्हणजे भाजपाचा छुपा अजेंडा असल्याची शंका

राज्यात पक्षपातळीवर अशा शिस्तीच्या अपेक्षेतून इशारा देण्याचा अधिकार असलेली मोठी नेते मंडळी भाजपत आहे. खुद्द मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षही यासंदर्भात सजग असतात.

किरण अग्रवाल

कुठल्याही बाबतीतल्या भारवहनासाठी क्षमतेचा विचार केला जात असला तरी, राजकारणातील प्रभाराकरिता तसल्या निकषाची गरज नसते. त्यात प्रत्येकाचीच आपली क्षमता असते, म्हणून त्यांना संधी मिळते. नाही तरी, शब्दशा अर्थ पाहता, प्रभार हा हंगामी नियुक्तीचा अगर तात्पुरत्या नेमणुकीचा भाग असतो. त्यामुळे मर्यादित काळ अथवा कामासाठी प्रभारीपद वाट्यास आलेल्यांकडून फारशा अपेक्षाही ठेवल्या जात नाहीत. पण म्हणून, प्रभारींनी पक्षापुढील अडचणी वाढवून ठेवण्याचे प्रपंच करावेत, असेही नाही. अलीकडे तसेच अधिक होताना दिसते. भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा महाराष्ट्राच्या प्रभारी सरोज पांडे यांच्या विधानांकडेही त्याचसंदर्भाने बघता यावे.

तुटता-तुटता जुळलेल्या ‘युती’ने गेली लोकसभेची निवडणूक एकत्रित लढवून मोठे यश मिळवले असले तरी, राज्यात कोण मोठा व छोटा भाऊ याचा फैसला अधांतरीतच आहे. एकवेळ निश्चितच अशी होती की, जेव्हा शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती आणि त्यांच्या खांद्यावर मान ठेवून भाजप होता. पण आता चित्र बदलले आहे. भाजपने आपले स्वबळ दाखवून दिले आहे. मुकाट्याने सोबत आलात तर ठीक, नाही तर आम्ही आमचे एकटे लढायला समर्थ आहोत या पवित्र्यात भाजप आला आहे. अशात लोकसभेसाठी सोबत राहिली असली तरी, विधानसभेकरिताही ‘युती’ ठेवून अगोदरपासूनच मुख्यमंत्रिपदावरील हक्क सोडायला शिवसेना तयार नाही. त्यातूनच यासंबंधीची त्यांची दावेदारी रेटली जाताना दिसते. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे याबाबत स्पष्ट बोलत नाहीत, भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हेदेखील मुख्यमंत्रिपदाबाबतचा निर्णय वरिष्ठ नेतेच घेतील, असे सांगून सुरक्षित भूमिका घेत असताना, नाशकात येऊन गेलेल्या प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे यांनी मात्र मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार, असे सांगून या वादाला खतपाणी घालण्याचेच काम केले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार असा विश्वास व्यक्त करताना पांडे यांनी, ‘कोणाचा कल्पनाविलास काहीही असो’, असे म्हणत एकप्रकारे शिवसेनेला चिमटाही काढला. अशा चिमटेबाजीमुळे उभयतांतील तणाव दूर होण्याऐवजी वाढण्याचीच शक्यता आहे. कारण, पांडेंना प्रत्युत्तर देऊ शकणारी मंडळी शिवसेनेत कमी नाही. नाशकात तर त्यांच्या विधानावरची प्रतिक्रिया म्हणून ‘मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार’, असे पोस्टर्स नगरसेवकाने भाजप कार्यालयासमोर झळकावले आहेत. तेव्हा, सहयोगींना बोचणारी, दुखावणारी विधाने करून प्रभारी पांडेंनी स्वपक्षीयांपुढील अडचणीत भर का टाकून दिली असावी हे कळायला मार्ग नाही. आतापासूनच तशी वातावरणनिर्मिती करायचा त्यांच्या पक्षाच्याच छुप्या अजेंड्याचा तो भाग तर नसावा, अशी शंकाही त्यामुळे घेता येणारी आहे. दुसरे असे की, संघटनात्मक कार्याचा आढावा घेताना काही पदाधिकारी बैठकीस गैरहजर आढळले असता, अशांना नोटीस बजावून घरचा रस्ता दाखवा, असेही पांडेंनी फर्मावले. खरे तर, पक्षाचा पाया विस्तारण्यासाठी भाजप स्वत:च आपले दार उघडे ठेवून बसली आहे. अशात, काही कारणपरत्वे बैठकीस येऊ न शकलेल्यांना घरी बसवण्याचे इशारे दिले जाणार असतील तर त्यातून संघटनात्मक बांधणी घडून येईल, की अन्य काही; याचा विचार पक्षाच्या भारवाही पदाधिकाऱ्यांनीच करायला हवा.

राज्यात पक्षपातळीवर अशा शिस्तीच्या अपेक्षेतून इशारा देण्याचा अधिकार असलेली मोठी नेते मंडळी भाजपत आहे. खुद्द मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षही यासंदर्भात सजग असतात. पण आता एकेक कार्यकर्ता व त्याच्या माध्यमातून मतदार जोडण्याचे दिवस असताना, आहे त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची इशारेबाजी परवडणारी नाही. प्रभारी पांडे यांनी मात्र त्याचा विचार केलेला दिसत नाही. येथे यासंदर्भात भाजपचेच ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी मागे केलेल्या एका विधानाची आठवण व्हावी. राज्याच्या मंत्रिमंडळात चहापेक्षा किटल्याच गरम असल्याचे ते म्हणाले होते. त्यावेळी खूप चर्चाही झाली होती यावर. उथळ पाण्याला खळखळाट फार म्हणतात, तसा हा प्रकार. पण सदरचा खळखळाट पक्षासाठी अडचणीचा ठरून जातो कधी कधी. गडकरी यांना तेच सुचवायचे होते त्यावेळी. अर्थात, गडकरी हे ज्येष्ठ, अनुभवी व पक्षाच्या पहिल्या फळीतील नेते आहेत. कसल्याही बाबतीतला त्यांचा अधिकार निर्विवाद आहे. त्यामुळे त्यांचे हे विधान केवळ तात्कालिक संदर्भाचेच न राहता, सर्वकालिक व सर्वस्थितीत लागू होणारे असल्याचेच पांडे यांच्या प्रपंचातून स्पष्ट व्हावे.