विषमुक्तशेती, चैन-चंगळमुक्त जीवनशैली हाच शाश्वत पर्याय

सांप्रत काळी शेती व शेतकºयांचा प्रश्न राज्याराज्यांत चर्चा व चिंतेचा विषय आहे. पंजाबपासून महाराष्टÑापर्यंत न थांबणाºया आत्महत्या, कर्जमाफीसाठी शेतकºयांच्या महाराष्टÑात झालेल्या संपाचे पडसाद मध्यप्रदेश व अन्य राज्यांत पडले.

प्रा. एच.एम. देसरडा

( नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य
महाराष्टÑ राज्य नियोजन मंडळ)

सांप्रत काळी शेती व शेतकºयांचा प्रश्न राज्याराज्यांत चर्चा व चिंतेचा विषय आहे. पंजाबपासून महाराष्टÑापर्यंत न थांबणाºया आत्महत्या, कर्जमाफीसाठी शेतकºयांच्या महाराष्टÑात झालेल्या संपाचे पडसाद मध्यप्रदेश व अन्य राज्यांत पडले. किंबहुना देशभरातील शेतकºयांची अस्वस्थता व असंतोष उफाळून आला. विशेषत्वाने नोंद घेण्याची बाब म्हणजे ज्या मध्यप्रदेशात शेती उत्पादन वाढीचा दर दशकभर दहा ते पंधरा टक्के असल्याचे आकडे देशाचे लक्ष वेधत होते तेथेच शेतकºयांनी कर्जमाफीची मागणी करण्यासाठी मोर्चे काढले नि त्यातील मंदसौर जिल्ह्यातील शेतकºयांवर गोळीबार करण्यात आला. त्यात सहा शेतकºयांचा बळी गेला. ही घटना ६ जूनला घडली. साहजिकच त्याबाबत देशभर आवाज उठला. एका परीने महाराष्टÑाची कर्जमुक्ती मागणी देशात पसरली. सुप्त अस्वस्थतेला व्यक्त व संघटित करण्याचा माहोल तयार झाला.
लगोलग दिल्लीत देशभरातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक होऊन ६ जुलैला देशव्यापी यात्रा करण्याचे ठरले. त्याची सुरुवात गोळीबाराच्या ठिकाणी शहिदांना श्रद्धांजली देऊन, अस्थिकलश घेऊन निघण्याचे योजिले गेले. मात्र, मध्यप्रदेश सरकारने त्या ठिकाणी जाण्यास बंदी केली. बुडाºया गावातील व परिसरातील शेतकरी व त्यांची मुले यांना हेरून गोळ्या घालण्यात आल्यामुळे सुस्थितीत असलेल्या पाटीदारबहुल समाजाच्या या गावामधून हजारांहून अधिक शेतकºयांनी बंदी हुकूम मोडला. तेथे सभा होऊन खासदार राजू शेट्टी, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, बियंत सिंग, हननमुल्ला सुनीलम सुभाषिनीअली, प्रस्तुत लेखकासह देशभरातील दहा-बारा राज्यांतील शेतकरी नेत्यांना, विचारवंतांना अटक करण्यात आली. ५० कि.मी. अंतरावर दलौदा तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात दिवसभर ठेवले.
६ जुलैला मंदसौर जिल्ह्यातून निघालेली ही वाहनयात्रा (एक बस व २५ मोटारी) उज्जैन, देवास, इंदौर जिल्हे करीत ८ जुलैला बडवानीला आली. तेथे नर्मदा घाटीत आता शेवटी डूबक्षेत्रात जाणाºया निमाड-निमच परिसरातील शेतकरी, मजुरांची भव्य सभा झाली. मेधातार्इंनी आयुष्यभर केलेल्या विस्थापितांसाठी संघर्षाचे चित्र तेथे प्रकर्षाने जाणवत होते. सोबतच सुस्थितीतील पाटीदार जमीनधारक समाज व प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आदिवासींमधील फरक स्पष्ट दिसत होता.
खरं तर आदल्या दिवशी इंदौर शहराच्या परिघावरील बिचलपूर गावात (जो आता शहराच्या वस्तीत मोडतो) संपन्न जमीनमालक पाटीदार समाजाने आयोजित भव्य मंगल केंद्रातील सभेत तेथे उपस्थितीत भाजपच्या विधायकासोबत अनेक जण इंदौर विकास प्राधिकरणाने अधिग्रहण केलेल्या; पण आजवर बांधकाम न झालेल्या जमिनी परत मागण्यासाठी किसान यात्रेचा नारा लावण्यात गर्क झाले. कारण की, आता तेथे जमिनीचा दर ५० ते ८० लाख रुपये एकर आहे. तात्पर्य, मोक्याच्या जमिनीचे मालक व रिअल इस्टेटवाले एकजूट(?) झाले. कमी-अधिक फरकाने हेच आजचे वास्तव आहे. होय, त्यांनी तेथे डाळबाटीचे उत्तम जेवण दिले. मात्र, खासदार राजू शेट्टी यांनी भय्यू महाराज आश्रमात पोळी-पिठले, ठेचा जेवणाचा पाहुणचार घेणे पसंत केले. यात्रेतील गमती-जमती गुजरात, राजस्थानचा अनुभव ९ व १० जुलैला धुळे, नाशिक येथील सभेचा वृत्तांत ‘लोकमत’सह मराठी वृत्तपत्रात आला आहे. १० व ११ जुलैला गुजरात राज्यात व्यारा या तापी जिल्ह्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी परिसरातील आदिवासी गावपाड्यांतील आदिवासी व कोळी लोकांची चांगल्या उपस्थितीची सभा झाली.
त्यानंतर सरदार पटेलांच्या बारडोलीत पत्रकार व सरदार पटेलांच्या शिक्षण संस्थांप्रमुखांशी भेटणे-बोलणे झाले. सुरत, मेहसान हे गुजरातचे जिल्हे करीत खेडा व अहमदाबादेत पोहोचलो. बारडोलीचा सहकारी साखर कारखाना दहा हजार टन क्षमतेचा असून, चार हजार रुपये टनापर्यंत भाव देतो. त्यामुळे तेथे उसाचे क्षेत्र मोठे आहे. सोबतच काही कारखाने व शहरे यात रोजगार आहे. कर्जपुरवठा व्यवस्था बºयापैकी आहे. अर्थात, मजुरांची स्थिती यथातथा असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. त्यातही आदिवासींना वेठबिगार म्हणूनच वापरले जाते. सधन शेतकरी, रिअल इस्टेटवाले, कारखानदार शैक्षणिक संस्थांनिकांच्या झगमगाटात कष्टकरी मजूर उपेक्षितच आहेत.
मध्यप्रदेश, महाराष्टÑ, गुजरात व राजस्थानच्या पंधरा जिल्ह्यांतील या यात्रेत एक बाब सर्वत्र ठळकपणे जाणवली ती म्हणजे गावोगाव वाहनांच्या मोटारी, मोटारसायकली, आॅटोरिक्षा यांचा प्रचंड ताफा दिसतो. शहरातच नव्हे तर खेड्यातदेखील दहा-वीस मोटारी शे-दोनशे मोटारसायकली, ट्रॅक्टर, टेम्पो यामुळे प्रचंड वर्दळ, नुसती पळापळ, सोबतच रस्त्यावर ढाबे, हॉटेल, गुटखा, तंबाखू, दारूची दुकाने, ‘स्वच्छ भारताचा’ कितीही गाजावाजा होत असला तरी सर्वत्र अजून उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन, शाळा, महाविद्यालयांची स्थितीही बकाल. पिण्याचे पाणी, सर्वत्र अस्वच्छ व दूषित, ड्रेनेजव्यवस्थेचा पत्ता नाही. गाव, खेडीपाडी, तालुका-जिल्ह्याची ठिकाणे म्हणजे घाणीचे साम्राज्य.
प्रस्तुत लेखकाने ‘लोकमत’च्या सदरात मागील दोन महिन्यांत मांडणी केल्याप्रमाणे आजमितीला शेती व शेतकरी समुदाय गहिºया संकटात आहे. त्यामुळे तूर्तास कर्जमाफी व रास्तभाव ही मागणी असली तरी त्यामुळे शेती-शेतकºयांचे प्रश्न सुटतील, असे मानणे चुकीचे आहे. १४ व १५ जुलैला दिल्ली येथे सामाजिक विकास परिषदेच्या वतीने ‘भारतातील वाढत्या विषमतेचे आव्हान’ या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात शेती प्रश्नावर फार सखोल साधकबाधक निबंध मांडले गेले. शेतीक्षेत्रात निम्मे मनुष्यबळ कार्यरत असताना त्यांच्या वाट्याला गैरशेती क्षेत्राच्या दहा-पंधरा टक्केच उत्पन्न येते. बहुसंख्य शेतकरी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली अभावाचे जीवन जगतात.
भरीसभर म्हणजे हवामान बदलाच्या वाढत्या धोक्यामुळे कोणतीही शेती केव्हाही कोलमडू शकते. बाजार व सरकार दोघांनी छळ नि पिळवणूक केली व आजही करीत आहेत. या अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी प्रस्तुत लेखकासह देशभरातील ४० अर्थतज्ज्ञ, शेतीशास्त्रज्ञ, उच्चपदस्थ नोकरशाहा, काही पत्रकारांनी केलेल्या मांडणीत केवळ शेतीच्याच नव्हे, तर एकंदर विकासप्रक्रियेचे पुनरावलोकन करून विषमता कमी करण्यासाठी हरितक्रांतीच्या विषमय शेती व जीवाश्म इंधनावर आधारित औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाला पर्याय उभे करण्याची शिफारस करण्यात आली.