ब्रेक्झिटचा राजकीय अंधार अन् जवळ आलेला सूर्यास्त

जगाच्या राजकारणाला आणि अर्थकारणाला दिशा देणाऱ्या ब्रिटनची अधोगती रोखण्यासाठी आता त्या देशाला आपल्या नीतिमूल्यांच्या फेरतपासणीपासूनच सुरुवात करावी लागेल; अन्यथा सूर्यास्त अटळ आहे.

ज्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही असे म्हटले जायचे त्या ब्रिटनच्या राजकीय आसमंताला व्यापून राहिलेला घनगर्द अंधार २१व्या शतकातील राजकारणातल्या वैचारिक दारिद्र्याकडे बोट दाखवत आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी अफलातून कल्पनांचे किडे जनतेच्या डोक्यात सरकवायचे आणि मग त्या कल्पनांना प्रत्यक्षात आणणे शक्य झाले नाही की शेपूट घालून बसायचे हा वैश्विक रोग भारताप्रमाणे ब्रिटनमध्येही फोफावला आहे. त्याच्या प्रसाराचे दर्शन घडले ते याच सप्ताहातल्या ‘ब्रेक्झिट’वरल्या सांसदीय मतप्रदर्शनातून. युरोपियन संघातून ब्रिटनला बाहेर पडायचे आहे. त्यासाठी पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी जो करारविषयक प्रस्ताव दिला होता तो त्या देशाच्या संसदने ३९१ विरुद्ध २४१ अशा बहुमताने अव्हेरला. दुसऱ्या दिवशी ब्रिटनने कोणत्याही कराराशिवायच बाहेर पडावे अशा आशयाचा ठराव चर्चेस आला आणि तोही ३२१ विरुद्ध २७८ अशा बहुमताने फेटाळण्यात आला.

युरोपियन संघातून बाहेर पडण्यासाठीची अंतिम मुदत या महिन्यात २९ रोजी संपते आहे. जर ब्रिटन कराराशिवायच बाहेर पडला, तर त्याचे गंभीर आर्थिक आणि राजकीय परिणाम संभवतात. आर्थिक परिणाम तर आताच दिसू लागले असून ब्रिटनबाहेर चाललेला गुंतवणुकीचा ओघ दिवसागणिक वाढतच आहे. आता नामुश्की टाळण्यासाठी ब्रिटनचे सरकार युरोपीय संघाकडे कमाल दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागू शकते. पण त्या देशाला जे गेल्या अडीच वर्षांत जमले नाही ते पुढील दोन महिन्यांत साध्य होऊ शकेल असे वाटण्यासारखे काहीही घडत नाही. त्यामुळे ब्रेक्झिटची नोंद ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक दिवाळखोरीचा परिपाक अशीच इतिहासाला करावी लागेल.

ब्रेक्झिटची कल्पना माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांची. हुजूर पक्षाची पारंपरिक मते राखण्यासाठी त्यांनी शिष्ट ब्रिटिशांना युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचे गाजर दाखवले आणि निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर संघातून बाहेर पडावे का यावर जनमत कौल घेण्यात आला. त्यासाठीचे कोणतेही नियोजन वा नियमन सरकारकडे नव्हते. संपूर्ण देशाला प्रभावित करणाऱ्या विषयावर जेव्हा जनमत कौल घेतात तेव्हा किमान किती मतदान व्हावे, सरशी झालेल्या पक्षाच्या मतानुसार जाण्यासाठी त्याच्या मतांची टक्केवारी किमान किती असावी, हे आधीच निश्चित करायची प्रथा आहे. ब्रेक्झिटच्या कौलात जेमतेम ७८ टक्के ब्रिटिशांनी भाग घेतला आणि युरोपियन संघातून बाहेर निघा म्हणणाऱ्यांची मते ५२ टक्के निघाली. हा निर्णायक कौल असू शकत नाही. पण सत्ताधारी हुजूर पक्षाला ते लोढणे गळ्यात घालूनच दिवस काढावे लागत आहेत. खुद्द त्या पक्षाचे बरेच संसदसदस्य पंतप्रधान मे यांच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत. सत्ताधारी पक्षातच किमान तीन प्रबळ मतप्रवाह असून सहमतीची शक्यताही नाही. दुसरीकडे विरोधी मजूर पक्षाची स्थितीही त्याहून वेगळी नाही. त्या पक्षाच्या मतदारांची धारणा ब्रिटनने युरोपियन संघातच राहावे अशी आहे. पण मे यांना प्रखर विरोध केल्यास सरकारपक्षात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन त्याचा लाभ उठवत मजूर पक्षाला सत्तेवर येता येईल, हे हेरून मजूर नेते वारे पाहून सूप धरताना दिसत आहेत.

नेत्यांची तोंडे एका दिशेने तर समर्थकांची दुसरीकडे, अशी विचित्र परिस्थिती झाल्याने ब्रिटनच्या इतिहासातला अत्यंत कमकुवत विरोधी पक्ष अशी मजूर पक्षाची आणि त्याचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांची अवहेलना होते आहे. कोठे जायचे, कोणत्या दिशेने जायचे आणि काय तयारीने जायचे याचे कोणतेही भान नसलेला ब्रिटन या महिन्याच्या शेवटास किंवा कमाल दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीनंतर ब्रेक्झिटच्या खडकावर डोके आपटून घेणार आहे. वैयक्तिक वैराच्या पातळीवर गेलेले राजकीय मतभेद आणि त्या प्रभावामुळे सरळ दोन पक्षांत वाटले गेलेले लोकमत यातून समोर येतो तो एक विघटित व विद्ध समाज. जगाच्या राजकारणाला आणि अर्थकारणाला दिशा देणाऱ्या ब्रिटनची ही अधोगती रोखण्यासाठी आता त्या देशाला आपल्या नीतिमूल्यांच्या फेरतपासणीपासूनच सुरुवात करावी लागेल; अन्यथा सूर्यास्त अटळ आहे.