चैनचंगळवादी उपभोगामुळे पृथ्वीच्या धारण क्षमतेचा अतिरेक...

दुसऱ्या शब्दात आता एक पृथ्वी आमच्या उपभोग लालसेला पुरी पडत नाही. जसे बँकेच्या खात्यात ठेव शिल्लक नसताना अधिक रक्कम काढली तर ओव्हरड्राफ्ट होतो

१ आॅगस्ट २०१८ रोजी वसुंधरेने अवघ्या मानव समाजाला एक चेतावणी दिली : सभ्य स्त्री-पुरुषांनो, यंदा फक्त सात महिन्यांतच तुम्ही मी जे काय बारामासांसाठी उपलब्ध करून दिले ते संपवले आहे. म्हणजे उर्वरित पाच महिने तुम्ही पुढच्या वर्षीच्या खात्यातून ‘उचल’ घेऊन जगणार आहात!

दुसऱ्या शब्दात आता एक पृथ्वी आमच्या उपभोग लालसेला पुरी पडत नाही. जसे बँकेच्या खात्यात ठेव शिल्लक नसताना अधिक रक्कम काढली तर ओव्हरड्राफ्ट होतो तसे आज जग पृथ्वीच्या संसाधनाचा (जीवाश्म इंधन, अन्य खनिजे, जमीन, पाणी, अवकाश इत्यादी) धारणक्षमतेच्या कैैकपट ज्यादा वापर (स्पष्ट शब्दात लूट व बर्बादी) करीत आहे. याला तत्त्वप्रचुर भाषेत पारिस्थितिकी कर्ज (इकॉलॉजिकल डेट) म्हणतात ते बेछूट वेगाने वाढत आहे!
४६६ कोटीवर्षे आयुर्मानाच्या या पृथ्वीगृहाने उत्क्रांतीच्या नानाविध युगात विलक्षण वैविध्यपूर्ण संसाधने उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यातील काही संचित साठा स्वरूपात आहेत, तर काही ऋतुचक्रानुसार दरवर्षी प्राप्त होतात. उदाहरणार्थ, मोसमी पर्जन्यवृष्टी, हिमवृष्टी, ऋतू (पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा) भरणपोषण, सुखसुविधा, योगक्षेमासाठी मानवाला निसर्ग व निसर्गातील जड जीव, जैविक संसाधनांचा वापर करावा लागतो.
तथापि, ते करीत असताना आपला पर्यावरणीय ठसा (इकॉलॉजिकल फूट प्रिन्ट) पुनर्निर्माण क्षमतेच्या मर्यादेत असावा. मात्र, हावहव्यासाच्या अघोरी लालसेमुळे या तारतम्याचा विसर पडून ओरबडण्याच्या गोरखधंद्याची जगात स्पर्धा चालली आहे. कहर म्हणजे हे सर्व केले जात आहे विकासाच्या गोंडस नावाने!
येथे हे लक्षात घ्यावे की, वाढवृद्धीला (ग्रोथ) विकास मानण्याच्या महारोगाने आज जगाला वेढले आहे. अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, उद्योजक, राजकीय नेते, पत्रकार हे सर्व वाढवृद्धीप्रवण व्यसनाच्या धुंदीत मश्गूल असून ज्या सृष्टीवैपुल्यावर हा सर्व ‘विकास’ बेतला त्याचा आधार असलेली पृथ्वीची धारणक्षमता (कॅरिंग कॅपॅसिटी) निरर्थक, विवेकहीन वाढवृद्धीने मर्यादेपलीकडे ताणली जाऊन त्याचे धोके दररोज प्रगट होत आहेत.
पृथ्वीचे वाढते तापमान हा एक ठोस निर्देशक बघितल्यास हे स्पष्ट होते. लाखो कोट्यवधी वर्षे पृथ्वीचे तापमान स्थिर राहिल्यामुळे येथे मनुष्यवस्ती व संस्कृती वृद्धिंगत झाली. पण औद्योगिक क्रांतीनंतर खनिज इंधनाच्या वापरात जसजशी वाढ होऊ लागली तसतसा तापमान वाढीचा प्रतिकूल परिणाम जाणवू लागला. लक्षात घ्या की, आजवरची सर्वाधिक उष्णवर्षे २१ व्या शतकातील आहेत. युरोपसह जगभर तापमान वाढीचा पारा जो धोक्याचा इशारा देत आहे तो खचितच भयावह आहे. याचे कारण मानवनिर्मिती (मॅनमेड) असून, कोळसा व पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर सत्वर कमी करणे हा यावरील एक ठोस उपाय होय. यंदाचा पर्यावरणीय ठसा अधिक सघन असून पृथ्वीची साधने थिटी पडत आहेत!
होय, गांधीजींनी म्हटल्याप्रमाणे ‘पृथ्वी सर्वांच्या गरजा भागवू शकते, हाव नव्हे!’ पृथ्वी ही खरोखरीच विपुला आहे. अर्थात मानवाने तारतम्य बाळगले तरच! थोडक्यात, आजघडीला जगभरात जेवढा वस्तू उत्पादन व सेवा-सुविधांचा विस्तार आहे त्यासाठी एक पृथ्वी पुरी पडत नाही. दीड-दोनपट अधिक आकारमानाची पृथ्वी लागेल. दुसरी पृथ्वी! आणि पृथ्वी तर एकच आहे! म्हणजेच या पृथ्वीमातेची साधने निगुतीने, केवळ आवश्यक गरजा भागविण्यासाठी जबाबदारीने वापरली पाहिजेत.
यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक- आर्थिक वास्तवांचा निर्देश करणे नितांत गरजेचे आहे की, आज जगातील निम्मी लोकसंख्या प्राथमिक गरजांपासून वंचित आहे. म्हणजे वरच्या २०-२५ टक्के लोकसंख्येच्या चैनचंगळवादींसाठीच पृथ्वीच्या मौलिक संसाधनांची धूळधाण होत आहे. हवामान बदलाचे (क्लायमेंट चेंज) वास्तव नीट लक्षात घेऊन त्याला कारणीभूत कार्बन उत्सर्जनाला सत्वर आळा घालण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थाचा वापर तात्काळ थांबवला पाहिजे. आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा सर्व पसारा ज्यावर अवलंबून आहे त्या कोळसा, तेल व वायुरूप खनिज इंधनाला स्वस्त, शीघ्र व सुरक्षित पर्याय आहेत. ऊर्जा वापर कमी करावा लागेल.
मात्र, आजची निसर्गविरोधी जीवनशैली कायम ठेवून केवळ नूतनीकृत (रिनिवेबल) ऊर्जापर्याय हा मूळ प्रश्न सोडवू शकणार नाही. सौरऊर्जेसारखा अक्षय ऊर्जेचा उपाय योजिला तरी समतामूलक शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. यासाठी मानव जीवनाची इतिपूर्ती ज्या निसर्गाशी तादात्म्य राखणाºया जीवनदृष्टी व जीवनशैलीत आहे, ती मूल्ये, दिशादृष्टी जाणीवपूर्वक अवलंब करणे, हे मानव समाजासमोरील आजचे मुख्य आव्हान आहे. खरंतर जो धोका आहे तो एक मोका आहे, प्रचलित षड्यंत्राच्या विळख्यातून सुटकेचा. ही संधी मानून स्त्री व सृष्टीच्या शोषणावर आधारलेली आजची बकासुरी वाढवृद्धी रोखली जावी. संसाधनाच्या मर्यादांचे भान राखून विकासाची आमूलाग्र पुनर्रचना, पुनर्व्याख्या करणे या मुख्य बाबीला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असावा. याखेरीज तरणोपाय नाही.
सुदैवाने आज जगभरचे सुज्ञ लोक हे मान्य करतात की, जीडीपी (स्थुल राष्टÑीय उत्पन्न) हे विकासाचे सुयोग्य गमक अथवा मोजमापक नाही. किंबहुना ते मानव विकासाकडे सोईस्करपणे डोळेझाक करते. भारत ही आज जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, मानव विकासात १८८ देशांत आपला देश १३१ व्या क्रमांकावर आहे. विकासदराच्या (ग्रोथरेट) गोडगप्पात कायम रममाण असलेल्या आपल्या माजीआजी राज्यकर्त्यांना, व्यापारी उद्योजकांना, त्याचीच भलामण करणाºया अर्थतज्ज्ञांना, पंचतारांकित पत्रकारांना, विकास बहाद्दरांना ही विसंगती केव्हा कळेल?
अखेर शेवटी विकास तरी कशाला म्हणायचे? हवा-पाणी-अन्न शृंखला प्रदूषित व विषाक्त बनली आहे की, माणूस तंदुरुस्त व सुखीसमाधानी नाही. शिक्षण व आरोग्य ही पायाभूत मानवसेवा सुविधा न राहता नफा, पिळवणूक व शोषणाचे साधन बनले आहे. आज सर्व तथाकथित शिकल्यासवरलेल्या अभिजनमहाजन वर्गजातींची मनोवृत्ती ओरबडण्याची, विकृत भोगउपभोगाची आहे. बुद्धांपासून गांधींपर्यंत देशोदेशींच्या उन्नत मानवांनी, तत्त्वज्ञांनी (सॉक्रेटिस, रस्कीन, थोरो, टॉलस्टॉय) निसर्गाविषयीचा जो पूज्यभाव प्रतिपादन केला, संसाधने व मानवी हक्कांच्या काळजी व रक्षण करण्याची जी शिकवण दिली त्याचा गांभीर्याने विचार व आचरण केल्याखेरीज आपल्याला पर्यावरणीय ठसा हलका, करता येणार नाही, एवढे मात्र नक्की! केरळच्या महाप्रलयानंतर तरी अंतर्मुख होऊन वाढवृद्धीचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

प्रा. एच. एम. देसरडा
(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)