पेटलेले पाणी अन् विझलेले डोळे...हक्काच्या पाण्याविना मराठवाडा दुष्काळात

जायकवाडीचे पाणी पेटले आहे. नाशिक-अहमदनगरने बाह्या सरसावून दंडेली चालुच ठेवली आणि प्रशासनही त्यांचे बाहुबळ बनले.

- सुधीर महाजन

जायकवाडीचे पाणी पेटले आहे. नाशिक-अहमदनगरने बाह्या सरसावून दंडेली चालुच ठेवली आणि प्रशासनही त्यांचे बाहुबळ बनले. इकडे मराठवाडा दुष्काळात होरपळतो आहे. प्यायला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही आणि हाताला रोजगार नाही. गेल्यावर्षीही चांगली परिस्थिती नव्हती तर ते वर्ष चांगले होते असे म्हणायची वेळ आली आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळत नाही म्हणून ही वेळ आली. सरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासन दोघेही मूग गिळून गप्प आहेत. मराठवाड्याला पाणी सोडले तर मतांवर काय परिणाम होऊ शकेल. याचे त्रैराशिक  सत्ताधारी मांडत बसलेले आहेत. मराठवाडा हक्काचे पाणी मागतो जे पाणी देतांनाही त्याच्यावर अन्याय झाला. 

मराठवाड्याची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी जायकवाडी १९७५ मध्ये अस्तित्वात आले. संपूर्ण मराठवाडा म्हणण्यापेक्षा औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी आणि नांदेड हे पाचच जिल्हे प्रत्यक्षात लाभक्षेत्रात येतात. लातुर, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या जिल्ह्यांनाही याचा लाभ नाही तसा औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील उत्तरेकडील तालुक्यांनाही पाणी देता येत नाही कारण भौगोलिक रचनाच तशी आहे. जायकवाडीच्या प्रत्यक्ष नियोजनात २ लाख ७८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा उद्देश होता आणि यासाठी ८१ अब्ज घन फूट पाण्याची उपलब्धता ग्रहीत धरली होती. मोठ्या क्षमतेची ही धरण भरण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून येणाऱ्या पाण्यावर भिस्त ठेवून बांधले गेले. ४३ वर्षांच्या काळात हे धरण फक्त पाच वेळा पूर्ण भरले नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात जायकवाडीच्या वर आणखी पाच धरणे बांधून पाणी अडवले गेले. आणि जायकवाडीच्या मूळ उद्देशालाच सरकार आणि पाटबंधारे खात्याने हरताळ फासला आणि वर धरणे बांधली जात असतांना मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी विरोध करण्याऐवजी बेफिकिरी दाखवली. परिणामी मराठवाड्यात आज पाणी ही प्रमुख समस्या होऊन बसली आहे. गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा वाटा समन्यायी तत्त्वाने मिळावा ही गेल्या वीस वर्षाची मराठवाड्याची मागणी पूर्ण होत नाही. 

समन्यायी तत्त्व म्हणजे काय हे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ कलम १२-(६) मध्ये स्पष्ट केले आहे ‘खोऱ्यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी यासाठी खोऱ्यातील सर्व धरणातील पाणी साठे दरवर्षी आॅक्टोबरमध्ये अशा तऱ्हेने नियंत्रित केले जातील की, वर्षातील वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची (खरिप वापरासह) टक्केवारी सर्व धरणांसाठी सारखी रहावी’ जायकवाडीतील पाणी देतांना नेमक्या या कायदेशीर तरतुदीला छेद देणारी भूमिका सरकार आणि जलसंपत्ती प्राधिकरण यांनी घेतली. मराठवाड्यातील जनतेच्या वतीने ज्यावेळी हक्कासाठी उच्चन्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला तेव्हा या तरतुदीच्या विरोधात भूमिका घेत जायकवाडीच्या लाभक्षेत्रांचे रेखांकन न झाल्यामुळे पाणी वापराचा हक्क नाही आणि त्यामुळे कलम १२ (६) सी लागू होत नाही अशी भूमिका घेतली. 

याच आधारावर निकाल देतांना न्यायालयाने निकालावरील त्यानुसार जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सप्टेंबर २०१४ च्या आदेशानुसार फक्त टंचाईच्या काळात पाणी सोडण्याची तरतूद केली. वरच्या भागात आहे असा अहवाल २००१-२ साली भारताच्या महाभिलेखापालांनीच दिला आहे. जायकवाडीतील पाणी कमी का येते याचे कारण दाखवतांना प्राधिकरणाने ‘हायड्रॉलॉजिकल ड्रॉट’ असा नवाच प्रकार शोधून काढला यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते ती की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो जायकवाडीला पाणी देण्याच्या मुद्यावर ते दुजाभाव करते तसेच जलसंपदा विभागसुद्धा सापत्नभावाने या प्रश्नाकडे पाहते. आजही नगर-नाशिकमध्ये पाणी आहे हक्काचे पाणी नव्हे तर टंचाईचे पाणीही सोडण्याची तयारी नाही. एका अर्थाने हा प्रशासकीय निर्णय राजकीय व्यक्तींकडे सोपवून त्याचे राजकारण केले जात आहे. नाशिक नगरमध्ये पाणी सोडू नका म्हणून जनता उठली असतांना मराठवाड्यात ‘ठेविले अनंते तैशेचि रहावे’ या संतवचनाला कवटाळून जनता बसली आहे.