कोठडीमृत्यू थांबवून ‘सब का सन्मान’ही करा

संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केल्यानुसार दरवर्षी २६ जून हा दिवस कोठडीत छळ झालेल्यांना पाठिंबा देण्याचा जागतिक दिवस म्हणून पाळला जातो.

- अश्विनी कुमार
(माजी केंद्रीय कायदामंत्री)

संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केल्यानुसार दरवर्षी २६ जून हा दिवस कोठडीत छळ झालेल्यांना पाठिंबा देण्याचा जागतिक दिवस म्हणून पाळला जातो. ज्यांनी असा अनन्वित छळ सोसला त्यांचे स्मरण करण्याचा आणि माणुसकीस काळिमा फासणाऱ्या या अमानुषतेविरुद्ध सामूहिक चेतना ठामपणे व्यक्त करण्याचा हा दिवस. धर्मग्रंथाचा अपमान केल्याचा आरोप असलेल्या पंजाबमधील एका व्यक्तीचा अलीकडेच पोलिसांनी कोठडीत केलेल्या छळामुळे झालेला मृत्यू व गुजरातमध्ये झालेल्या अशाच एका कोठडीतील मृत्यूबद्दल एका वरिष्ठ निवृत्त पोलीस अधिका-यास झालेली जन्मठेप यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत अशा घटना कशा सहन केल्या जाऊ शकतात हा देशभर चर्चेचा विषय झाला आहे.

मानवी प्रतिष्ठा आणि त्या अनुषंगाने येणारे मूलभूत हक्क यांना सर्वच प्रकारच्या शासनव्यवस्थांमध्ये जगभर स्वीकारण्यात आले आहे. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मानाने जगणे याचा जगण्याच्या मूलभूत हक्कात अंतर्भाव केला आहे. एवढेच नव्हे तर सर्व मूलभूत हक्कांमध्ये त्याला सर्वात वरचे व अभेद्य स्थान दिले आहे. सन १९९७ चे डी. के. बसू ते सन २०१६ चे एम. नागराज अशा अनेक प्रकरणांमध्ये याचे सविस्तर विवेचन केले आहे. न्यायालयाच्या मते छळ हा मानवी प्रतिष्ठेवर उघड घाला आहे. त्यामुळे छळ झालेल्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व उद््ध्वस्त होते. मानवी प्रतिष्ठेच्या अशा पायमल्लीने संस्कृतीला बट्टा लागतो. अशा प्रत्येक छळाच्या घटनेने मानवतेचा ध्वज अर्ध्यावर फडकतो...

वर्ड््सवर्थने त्याच्या काव्यात व्यक्त केलेल्या छळाच्या व्यथाच न्यायालयीन निकालांमध्ये प्रतिबिंबित झाल्या आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:ची प्रतिष्ठा असते व व्यक्ती कोण आहे, यावर ती अवलंबून नसते. ही मूलभूत मानवी प्रतिष्ठा कोणतेही शासन हिरावून घेऊ शकत नाही. कान्टेच्या तत्त्वज्ञानातही मानवी मूल्यांना सर्वोच्च स्थान आहे.

भारतात शासनव्यवस्थेची कार्यपालिका व विधायिका ही दोन्ही अंगे मानवी हक्कांशी बांधिलकीच्या आणाभाका घेत असली तरी कोठडीत होणाºया मृत्यूंना पायबंद करण्याच्या बाबतीत त्यांनी आपले कर्तव्य पूर्णांशाने पार पाडलेले नाही. छळाला प्रतिबंध करण्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे जागतिक घोषणापत्र भारताने १९९७ मध्येच स्वीकारले असले तरी अद्याप हा स्वतंत्र गुन्हा म्हणून कायद्यात समाविष्ट केला गेलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालही कागदावरच राहिले आहेत. राज्यसभेच्या निवड समितीने २०१० मध्ये, विधि आयोगाने २०१७ मध्ये शिफारस करूनही, मानवी हक्क आयोगाने याची निकड प्रतिपादित करूनही आणि राज्यघटनेचे तसे बंधन असूनही भारताने अद्याप या आंतरराष्ट्रीय वचनाची पूर्तता केलेली नाही. याबाबतीत भारताच्या पंक्तीला काही मोजके बदनाम देश आहेत. ‘एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राइट््स’ने गेल्या वर्षी दिलेल्या अहवालानुसार १ एप्रिल २०१७ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ या काळात भारतात १,६७४ मृत्यू कोठडीत झाले होते. यापैकी १,५३० मृत्यू न्यायालयीन तर १४४ पोलीस कोठडीतील होते. सरकारने याचे खंडनही केलेले नाही. प्रत्यक्षात हा आकडा याहूनही कितीतरी मोठा आहे, असे अनेकांचे मानणे आहे.

यामुळे देशातून परागंदा झालेल्या गुन्हेगारांना, भारतात पाठविले तर आमचा तुरुंगात छळ होईल, असे म्हणून प्रत्यार्पणास विरोध करण्याची संधी मिळते. सरकारच्या प्रत्यार्पणाच्या अनेक विनंत्या अमान्य होण्यास ही संदिग्ध कायदेव्यवस्था जबाबदार आहे. जगात अधिक उदारमतवादी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या कामी मोलाची भूमिका बजावण्याची आकांक्षा बाळगणाºया भारतासाठी ही भूषणावह गोष्ट नाही.

आता मोदी सरकारने ‘सब का साथ, सब का विकास’ला ‘सब का विश्वास’ही जोडण्याची ग्वाही दिली आहे. ‘सब का विश्वास’ आणि ‘सब का सन्मान’ हे परस्पर पूरक असून एकमेकांचे अविभाज्य भाग आहेत. प्रचंड जनमताचे पाठबळ लाभलेले व राज्यघटनेशी पक्की बांधिलकी सांगणारे हे सरकार कोठडीतील मृत्यूंना प्रतिबंध करण्यासाठी परिणामकारक कायदा करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देईल, अशी आशा आहे.

तसे झाले तर एक लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा आपण घेतलेला वसा पूर्ण करण्याचा दिशेने ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. अल्लामा इक्बाल यांच्या या अमर्त्य काव्यपंक्तीत हीच भावना चपखलपणे व्यक्त झाली आहे : ‘जब इश्क सिखाता है अदाब-ई-हुद अघाई, खुलते है गुलामोंपर असरार-ई- शहेनशाही. (जेव्हा एखाद्या गुलामालाही आत्मप्रतिष्ठेचा बोध होतो तेव्हा तोही शाही रुबाब दाखवू लागतो.)