राज्यातील ३१ पैकी आर्थिक अडचणीत असलेल्या १२ बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा शासन विचार करीत आहे. त्यासाठी ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने तीन महिन्यांत अहवाल द्यावा, असे शासनाने सुचविले आहे. शेतकºयांना पीककर्ज पुरवठ्यात या बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राज्य शासनाचा हा निर्णय अडचणीतील जिल्हा बँकांसाठी मृत्युघंटाच आहे. केरळ सरकारनेही अशाच पद्धतीने १४ जिल्हा बँकाचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने केरळ, झारखंडसह चार राज्यांत राज्य बँकेनेच थेट प्राथमिक पतपुरवठा संस्थांना कर्जपुरवठा करण्याची द्विस्तरीय पद्धती लागू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर समिती नेमण्याच्या निर्णयाचा विचार केला पाहिजे. राज्यात आजच्या घडीला तरी जिल्हा बँका याच पीककर्जासाठी शेतकºयांचा प्रमुख आधार आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये पीककर्जाचे ४०,५४७ कोटी रुपयांचे खरिपाचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात १७,९५३ कोटी (४४ टक्के) वाटप झाले आहे. या ४४ टक्क्यांमध्ये जिल्हा बँकांचा हिस्सा ६३ टक्के आहे. उर्वरित वाटप व्यापारी व ग्रामीण बँकांनी केले आहे. नाशिक, सोलापूरसारख्या नऊ जिल्हा बँकांचे पीककर्ज वाटप ५० टक्क्यांहून कमी आहे; कारण त्यांच्याकडे त्यासाठी निधीच नाही. म्हणजे जिल्हा बँका अडचणीत असल्यामुळे निम्म्याहून जास्त शेतकºयांना खासगी सावकारांच्या दारात ढकलले गेले आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात जिल्हा बँकांचा विस्कळीत पतपुरवठा हेच शेतकरी आत्महत्यांचे महत्त्वाचे कारण आहे. कमकुवत बँका विलीन करून सगळे प्रश्न सुटतील असे समजण्याचे कारण नाही. मुळात या बँका अडचणीत का आल्या, याचाच अभ्यास नीट झालेला नाही. जिल्हा बँका, साखर कारखानदारी, सूतगिरण्या यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची मांड राहिली. या संस्था म्हणजे आपल्या बापाची मिळकत असल्यासारखा व्यवहार काही ठिकाणी झाला. कोल्हापूर जिल्हा बँकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एका मतासाठी दोन कोटी रुपये देण्याचा प्रकार घडला आहे; म्हणून या बँका विलीन करून भाजप सरकारला राष्ट्रवादीच्या गंडस्थळावरच हल्ला करायचा आहे. राजकारण म्हणून त्यांनी तो जरुर करावा; परंतु त्या प्रयत्नात शेतकºयांच्या अडचणी वाढू नयेत एवढे भान सरकारने बाळगावे. जादा व्याजदरांच्या ठेवी, गलथान व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, खर्च व उत्पन्न यातील अनिष्ट तफावत अशा कारणांमुळे या बँका अडचणीत आल्या. त्या दुरुस्त करायच्या असतील तर मुळात त्या बँकांचे व्यवस्थापन सुधारले पाहिजे. या बॅँका राज्य बँकेत विलीन करून सगळे प्रश्न सुटणार नाहीत, उलट वाढतील. राज्य बँकेला गावोगावी यंत्रणा उभी करून पतपुरवठा करणे अडचणीचे आहे. त्यास रिझर्व्ह बँक परवानगी देणार का हादेखील मुद्दा आहे. नांदेड, उस्मानाबाद, बीड यासारख्या बँकांना राज्य सरकारने मदत केली. त्यातून त्यांचा बँकिंग परवाना शाबूत राहण्यापलीकडे दुसरे काही झाले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीमुळे कर्जवसुलीची लिंकिंग व्यवस्था आहे. अशी सोय कापूस-सोयाबीनच्या शेतकºयांबाबत नाही. या बँका थकबाकीत जाण्याचे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. राज्य बँकेची आर्थिक स्थिती जेमतेमच आहे. आता कुठे तिचे सलाईन काढले आहे. अपात्र कर्जामुळे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकही अडचणीत होती. त्या बँकेवर पाच वर्षे प्रशासक नेमल्यानंतर ही बँक पुन्हा रुळावर आली. अशी उपाययोजना करून कमकुवत बँका सुदृढ करणे शक्य आहे. तसे न करता जिल्हा बँकांचे राज्य बॅँकेत विलीनीकरण करण्याचा विचार म्हणजे त्या बँकांसाठीची मृत्युघंटाच आहे.