द्वेषाचे प्रदर्शन

हातात असतील तेवढी सगळी हत्यारे चालवून अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या दिल्ली सरकारला जखमी करीत राहणे हा मोदींच्या सरकारचा हिंस्र उद्योग गेली दोन वर्षे देशाने पाहिला आहे. मूळात दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेश केजरीवालांच्या पक्षाने भाजपला निवडणुकीत पराभूत करून जिंकला तेव्हाच मोदींचा त्यावेळी संताप अनावर झाला. तेव्हापासून एका मागोमाग एक आरोप, चौकशांची लचांडे आणि बडतर्फीची कुºहाड असे सारे मोदींनी त्या सरकारविरुद्ध या काळात केले. नायब राज्यपालाकडून त्या सरकारचे निर्णय अडविले, नियुक्त्यांची मान्यता रोखणे आणि वर त्या सरकारचे अधिकार त्याचे नसून नायब राज्यपालाचे आहे असे जाहीर करणे हेही त्यांनी केले. त्यांच्या आमदारांवर एकामागोमाग एक आरोप लादून त्यातील सतरा जणांना मोदींनी तुरुंगात धाडले. नंतर केजरीवालांनीच त्यांच्या सरकारचा राजीनामा देऊन दिल्लीची निवडणूक पुन्हा लढविली. तीत विधानसभेच्या ७० पैकी ६६ जागा जिंकून दिल्लीची जनता कोणासोबत आहे हे केजरीवालांनी मोदींना दाखवून दिले.
ज्या शहराने सात पैकी सातही खासदारांच्या जागा भाजपला दिल्या त्या भाजपला फक्त एका जागेवर विजय मिळविणे जमले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नाक कापले गेल्यानंतरही केंद्र सरकार गप्प राहिले नाही. त्याच्या सुडाची धार आणखी तीव्र झाली आणि आता त्याने केजरीवालांच्या २० आमदारांचे सदस्यत्व, ते सांसदीय सचिव असल्याचा आरोप ठेवून रद्द केले. त्या कारवाईने केजरीवालांचे सरकार पायउतार होत नाही आणि मोदींच्या किर्तीतही कोणती भर पडत नाही. उलट त्यामुळे त्यांचा सूडभरला चेहराच देशाला दाखविला आहे. मुळात सांसदीय सचिवाचे पद लाभाचे नाही. ते मंत्र्यांना सहकार्य करण्याचे आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण हे मोरारजी देसाई या ज्येष्ठ मंत्र्यांचे सांसदीय सचिव होते हे येथे आठवावे. उपमंत्र्याच्याही खालचा दर्जा असलेले हे पद मंत्र्याची साधी कारकुनी मोबदल्यावाचून करण्यासाठी निर्माण केले आहे. असे सचिव नेमण्याचा अधिकार पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना आहे. इंग्लंड आणि कॅनडा या संसदीय लोकशाह्यांमध्ये सांसदीय सचिव आहेत. खुद्द भारतातही कर्नाटकात त्यांची संख्या दहा आहे. मणिपूर, हिमाचल, मिझोरम, आसाम, राजस्थान आणि गोवा या राज्यातही सांसदीय सचिव आहेत. आपच्या सभासदांचे सदस्यत्व त्याच कारणासाठी रद्द करताना निवडणूक आयोगाने हे सचिव मंत्रालयाची जागा वापरत होते व मंत्र्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करीत होते असा फुटकळ व अनाकलनीय आरोप लावला आहे. तो खरा मानला तर यशवंतराव चव्हाणांपासून आजपर्यंतचे सारे सांसदीय सचिव अपात्र होते असेच म्हणावे लागेल.
मोदींच्या माणसांनी तक्रार करावी, निवडणूक आयोगाने केजरीवालांची बाजू ऐकूनही न घेता ती मान्य करावी आणि या आयोगाच्या शिफराशीवर राष्ट्रपतींनी त्यांचा रबरी शिक्का उमटवावा हा सारा प्रकारच कायद्याचा, घटनेचा वा परंपरेचा नसून राजकीय सूडबुद्धीचा आहे असे म्हणावे लागते. २० आमदारांचे सदस्यत्व त्यांची बाजू ऐकूनही न घेता एका सरकारनियुक्त आयोगाने रद्द करणे हा प्रकार तर लोकशाही संकेतांचाही भंग करणारा आहे. मात्र केंद्र ताब्यात, आयोग नियंत्रणात आणि राष्ट्रपती रबरी शिक्का बनलेले या गोष्टी मोदींच्या व भाजपच्या लाभाच्या आहेत. त्यामुळे केजरीवालांना न्याय मागता येईल असे दुसरे व्यासपीठही देशात नाही. मात्र अशी पीठे नसतात तेव्हा जनता असते. केजरीवालांचा पक्ष पुन्हा त्या २० जागांवर निवडणूक लढवील आणि दिल्लीची सुबुद्ध जनता त्याला न्यायही देईल. मात्र हा प्रकार पुढचा आहे. आतापर्यंत जे घडले ते मोदी सरकारची सूडभावना, भाजपचा आप-द्वेष आणि त्या दोघांनाही दिल्लीत झालेल्या पराभवाचा न पडलेला विसर सांगणारे आहे. ही घटना देशभरातील नागरिकांनाही केंद्र सरकारच्या सूडबुद्धीचा परिचय करून देणारी व त्याचा खरा चेहरा दाखविणारी आहे. एखाद्या लोकनियुक्त सरकारला त्याहून बलिष्ठ असणाºया दुसºया सरकारी यंत्रणेने कोणत्या पातळीपर्यंत छळावे आणि तसे करताना निवडणूक आयोगासह साºया शासकीय यंत्रणांचा कसा राजकीय वापर करावा याचा हा कमालीचा दुष्ट म्हणावा असा नमुना आहे.