हुकूमशाहीची पावले या भूमीवर कदापि उमटणार नाहीत !

राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये झालेली पिछेहाट स्वीकारण्याचे धारिष्ट्य केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दाखविले नाही

- धर्मराज हल्लाळे

यशाला कैक बाप असतात. मात्र अपयश अनाथ असते, असे विधान प्रचलित आहे. परंतु अनेकदा एखाद्या व्यक्तीभोवती यशाचे वलय उभे केले जाते अथवा उभे राहिलेले दिसते. अगदी खेळातही कर्णधार विजयाची पताका स्वत:च्या खांद्यावर घेतो. मात्र कुठलाही जय एकट्याचा असत नाही आणि पराजयही कोण्या एकाचे अपयश राहत नाही. परंतु देशातील २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर यशाचे एकमेव शिलेदार विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राहिले. श्रेय घेण्याची नव्हे तर देण्याची इतकी स्पर्धा लागली की, महापालिकांपासून ग्रामपंचायतींपर्यंत जी विजयाची शृंखला उभारली त्याचे शिरोमणी मोदीच राहिले. त्यात तथ्य होते. देशातील १८ ते २५ वयोगटातील मतदारांनी मोदींमध्ये आपले नेतृत्व पाहिले. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बेरोजगारी या सर्वच मुद्यांवर नरेंद्र मोदी जितक्या त्वेषाने बोलत होते, तितक्याच गतीने त्यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख उंचावला होता. ज्याचे पडसाद लोकसभेच्या यशानंतर राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये प्रारंभाला दिसले. देशाचा नकाशा न्याहाळला तर जिकडे तिकडे कमळ उमलताना दिसत होते. या सर्व यशकथांमध्ये गुंग झालेल्या भाजपा नेत्यांना जनतेत झालेल्या अपेक्षांच्या क्रांतीची म्हणावी तशी जाणीव झाली नाही, हे राज्यांच्या निकालावरून स्पष्ट होते. 

राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये झालेली पिछेहाट स्वीकारण्याचे धारिष्ट्य केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दाखविले नाही. एका वाक्यात ही निवडणूक राज्याच्या कारभारावर होती, त्यात मोदी यांचा थेट संबंध नाही हाच आशयार्थ राजनाथ सिंह यांच्या बोलण्याचा होता. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये भाजपाने मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार समोर केले असले, तरी प्रचाराच्या केंद्रस्थानी मोदी आणि त्यांचे ‘सुशासन’ होते. या राज्यांच्या निवडणुकीत यश मिळाले असते तर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या पदरी नव्हे, तर पुन्हा एकदा पंतप्रधानांच्याच खात्यात विजयाचा करिश्मा जमा केला असता. परिणामी, पराभवाच्या जबाबदारीपासूनही ते आता दूर जाऊ शकत नाहीत. तुम्ही बदल घडवाल, वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन पूर्ण कराल, काळा पैसा भारतात आणाल, या अपेक्षा जनतेने ठेवल्या होत्या. जे काही घडेल ते तत्काळ आणि विनाविलंब लाभ पदरात पडेल, अशीही सर्वसामान्यांची धारणा होती. नोटाबंदीनंतर प्रारंभीचा काळ संमिश्र प्रतिक्रियांचा होता. धनदांडग्यांचा पैसा जप्त होईल अन्यथा त्यांना कुठेतरी नदी-नाल्यांमध्ये सोडून द्यावा लागेल, असे चित्र काहींनी रंगविले. परंतु गरीब माणूसच रांगेत थांबून बेजार झाला. शेकडोंनी प्राण गमावले. अन् कोठेही चलनातून बाद झालेल्या नोटा रस्त्यावर, नदी-नाल्यात दिसल्या नाहीत. शिवाय पैसे दडवून ठेवणाºयांवर दृश्य स्वरुपात कारवाई झाली नाही. आॅनलाईन, डीजिटल अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा झाल्या, प्रत्यक्षात दोन हजार रुपयांची नोट अल्पावधीत तिजोºयांमध्ये बंद झाली. घोषणाबाजी करून, रोज नव्या निर्णयांनी बदलाचे वलय निर्माण करून काही काळ जनतेचे रंजन झाले, परंतु त्यांचे मन परिवर्तन करण्यात शासकांना यश मिळाले नाही.

लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रचंड बहुमतानंतर ज्या तऱ्हेने एकामागून एक राज्य भाजपाच्या ताब्यात येत होते, सर्व स्वायत्त संस्थांवर प्रभाव टाकला जात होता त्यावरून देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करीत आहे, असा आरोप विरोधक करू लागले. खरे तर संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतात काही काळ एखादा पक्ष अर्थात एखादी व्यक्ती एककल्ली कारभार करू शकेल, परंतु हुकूमशाहीची पावले या भूमीवर कदापि उमटणार नाहीत, हेच या निकालाने ठणकावून सांगितले आहे. साक्षरता, सुशिक्षितपणा आणि राजकीय शहाणपण अशा सर्व कसोट्या पूर्ण करून भारतीय मतदारांनी ज्यांना बहुमत दिले त्यांच्याकडे सत्तेचे केंद्रीकरण दिसताच त्यांना बाहेरचाही रस्ता दाखविला. स्वातंत्र्यानंतर विकास किती झाला हे सर्वजण स्वअनुभवावरून सांगत राहतील, परंतु या देशाची लोकशाही प्रगल्भ आणि प्रगल्भ होत आहे. केंद्रात दांडगे बहुमत असले तरी देशातील राज्यांचे कारभारी वेगवेगळे राहतील, याची काळजी या निकालाने घेतली आहे. केंद्राची सूची आणि राज्याची सूची घटनेत नमूद आहे. केंद्र कोणते कायदे करू शकते, राज्य कोणते कायदे करू शकते, कोणाचे काय अधिकार आहेत, हे घटनेत नमूद आहे. सार्वभौम देशात राज्यांचे अस्तित्व मान्य केले आहे. त्यामुळे देशात कोणीतरी हुकूमशहा जन्माला येईल आणि मनमर्जी करेल हे होणे नाही.