महिलांच्या प्रतिनिधित्वाने विकास शक्य

संपूर्ण जगभरात लैंगिक समानता या विषयाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान संधी देण्याची वेळ येते तेव्हा पुरुषांकडून तोंडदेखलेपणाच करण्यात येतो.

- डॉ. एस. एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)

संपूर्ण जगभरात लैंगिक समानता या विषयाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान संधी देण्याची वेळ येते तेव्हा पुरुषांकडून तोंडदेखलेपणाच करण्यात येतो. नोकरीत वेतन समानता द्यायच्या वेळेस किंवा समान प्रतिनिधित्व देताना पुरुषांनाच झुकते माप देण्यात येते. अलीकडेच नेटफ्लिक्सपासून गोल्डन साचपर्यंतच्या कंपन्यांनी आपल्या पेडलिव्ह देण्याच्या कार्यक्रमात समानता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्त्री-पुरुष यांना वेतन देताना भेदभाव करण्यात येतो, अशी तक्रार हॉलिवूडच्या अभिनेत्रींनी जशी केली तशीच ती गुगलच्या अभियंत्यांनीही केली. स्त्रियांच्या हातात नेतृत्व आले तरच त्या स्त्रियांभोवतीचे या तºहेचे भेदभावाचे परकोट ढासळवू शकतील. पण त्यासाठी सर्वप्रथम स्त्रियांना कॉर्पोरेट जगतात तसेच राजकारणात सर्वोच्च स्थानी पोहोचू दिले पाहिजे!

निवडणुका जवळ आल्या की स्त्री-पुरुष अशा दोन्ही तºहेच्या मतदारांना चुचकारणे सुरू होते. वास्तविक मतदार हे स्त्री-पुरुष असतात, श्रीमंत-गरीब असतात, शिक्षित-अशिक्षित असतातच पण भारतात ते जातनिहायदेखील वाटलेले असतात. वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष आपल्या मतदारसंघाचा विचार जनतानिहायच करू लागतात. महिलांना समान प्रतिनिधित्व देताना नेहमीच कुरकूर होत असते. बालमृत्यू, साक्षरता किंवा बँकेत खाते सुरू करणे, याबाबत महिलांवरच अन्याय होताना दिसतो. २०१५-१६ सालच्या बेरोजगारी सर्वेक्षणानुसार पुरुषांना रोजगार मिळण्याचे प्रमाण जेथे ७५ टक्के होते तेथे तेच प्रमाण महिलांच्या बाबतीत २३.७ टक्के होते. उच्च शिक्षणात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण जरी असले, तसेच पदव्युत्तर विभागात त्यांचे प्रतिनिधित्व जरी ३५ टक्के असले तरी तेच पदवीपूर्व शिक्षणात २५ टक्केच आहे.

कामगार क्षेत्रातील रोजगाराच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार पुरुषांचे प्रमाण ७२.१ टक्के तर महिलांचे प्रमाण २१.७ टक्के इतके कमी आहे. २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महिला कामगारांची अवस्था तर अत्यंत वाईट आहे. त्यांना कमी उत्पादक कामे देण्यात येतात आणि कमी वेतन देण्यात येते. पुरुषांपेक्षा स्त्री कामगारांना भारतात कमी वेतन दिले जाते. भारताच्या तुलनेत द. आफ्रिका, ब्राझील किंवा चिलीसारख्या देशातही महिलांना जास्त वेतन मिळते. सर्वच बाबतीत भारतात महिलांच्या संदर्भात भेदभाव केला जातो. महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याची सुरुवात निवडणुकीच्या राजकारणापासून करता येईल. पण त्यामुळे एखाद्या विचारधारेच्या बाजूने होणाऱ्या महिलांच्या मतदानाच्या प्रमाणात वाढ होईल का?

महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार सत्तेत आल्यावर प्रत्येक राजकीय पक्ष बोलून दाखवीत असतो. लोकसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले १०८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक २००८ सालीच सादर करण्यात आले होते. पण २०१४ सालची लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे ते रद्द झाले. वास्तविक त्यांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व द्यायला हवे, पण पुरुष खासदार आपली सत्ता महिलांच्या हाती सोपविण्यास का-कू करतानाच दिसून आले!

२०१४ च्या निवडणुकीनंतर लोकसभेतील महिला खासदारांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून जरी आले असले तरी त्यांचे प्रमाण ११ टक्के इतकेच होते. देशाच्या १३६ कोटी लोकसंख्येत महिलांची संख्या ६४ कोटी इतकी आहे. ही संख्या निश्चितच राजकारणावर प्रभाव पाडू शकणारी आहे. त्यामुळे महिलांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाचे पाऊल पुढेच असते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाल्यानंतरही राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणुकीत महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. गेल्या निवडणुकीत ६७ टक्के महिलांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. यासंदर्भात मार्गारेट थॅचर यांचे एक वक्तव्य लक्षणीय म्हणावे लागेल. त्या म्हणाल्या होत्या, ‘‘एखादी गोष्ट बोलली जावी असे वाटत असल्यास ते काम पुरुषांकडे सोपवा, पण तुम्हाला एखादी गोष्ट व्हावी असे वाटत असेल तर ते काम महिलांकडे सोपवा!’’ महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व जर मिळाले तर राष्ट्राचे धोरण ठरविण्याची दिशाच बदलून जाईल.

प्रचाराच्या पातळीवर महिलांकडून शिक्षण, हवामानबदल आणि किमान वेतन यासारखे विषय हाताळण्यात येतात. हाताखालील व्यक्तीकडून काम चांगल्या तºहेने करवून घेण्यात महिलांचा हातखंडा असल्याने कायदे करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही दोन्ही कामे त्या उत्तम तºहेने पार पाडू शकतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसपदी राहिलेल्या बान-की-मून या एकदा म्हणाल्या होत्या, ‘‘लैंगिक समानतेचे प्रमाण ज्या राष्ट्रात जास्त आहे त्यांचा आर्थिक विकासही जास्त होतो. ज्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर स्त्रियांचे आधिक्य असते त्या कंपन्या उत्तम तºहेने काम करताना दिसतात. महिलांचा सहभाग असलेले शांतता करार हे अधिक फलदायी ठरतात. महिलांची संख्या जर जास्त असेल तर त्या लोकसभेकडून विविध प्रकारचे विषय हाताळले जातात. यासंदर्भात आपले राजकीय पक्ष कृती करतील का? भारत खरोखर बदलत आहे हे आपण बघू शकू का?