विकसनशील देशांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता वाढायलाच हवी

हवामान बदलाचा परिणाम आता थेटपणे सर्वांना जाणवतोय.

- शैलेश माळोदे
हवामान बदलाचा परिणाम आता थेटपणे सर्वांना जाणवतोय. अतिरेकी हवामान, परिस्थिती, वायुप्रदूषण, पिकांची हानी, नुकसान, जैवविविधता घटणं आणखी बरंच काही. या सर्वांमुळे मानवी आरोग्य आणि नैसर्गिक संपत्ती अशा दोहोंवर विपरीत परिणाम होताना दिसून येतोय. भारताची ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या बाह्य वायुप्रदूषणास बळी पडत त्यांचं आयुर्मानही घटत असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीसंदर्भात योग्य कार्यवाही, तीही आताच केली नाही तर ती अधिकच खर्चीक ठरणार आहे.
हवामान बदलाचं संकट कसं मॅनेज करायचं याविषयीची कार्यसूची सारखी उत्क्रांत होत आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या कार्यसूचीचं व्यवस्थापन कार्बन मूल्यांसंबंधीच्या सुधारणांद्वारे चांगलं होईल की ऊर्जेचा अधिक चांगला कार्यक्षम वापर करणं अधिक उपयुक्त ठरेल वा सामाजिक आणि सामुदायिक स्तरांवर नीट विचारमंथन होऊन मार्ग काढायला हवा. कार्बन मूल्यांबाबत गेल्या काही वर्षांमध्ये खूपच लक्ष वेधलं गेलंय. कारण स्पष्ट आहे ते म्हणजे तो समस्येचं मूळ असून त्याचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कार्बन प्रदूषण पसरवणं महाग करायला हवं. त्यामुळे ऊर्जेतील गुंतवणूक स्वच्छ पर्यायांकडे वळण्यास मदत होऊन कार्बन निर्माण करणाऱ्या इंधनापेक्षा आणि पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जेपेक्षा (रिन्युएल एनर्जी) अधिक महाग ठरेल. अर्थात गेल्या काही वर्षांतली पुनर्नवीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रातली गुंतवणूक वेगानं वाढताना दिसत असली तरीदेखील त्याचा एकूण जागतिक ऊर्जेतील वाटा अजूनही तसा कमीच आहे.

ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविल्यास जागतिक कार्बन उत्सर्जन जवळपास ७० टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल. यापूर्वी दुर्लक्ष झालेल्या ऊर्जा कार्यक्षमतेबाबतच्या गोष्टींना पुन्हा एकदा मानाचं स्थान देण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात स्वयंपाकघरातली ऊर्जा कार्यक्षमता ते रहिवासी इमारतींमधील, उद्योगांतील परिवहन क्षेत्रातली, ऊर्जावहन आणि ऊर्जा लेबलिंग संदर्भातील ऊर्जा कार्यक्षमतेचा समावेश करावा लागेल. जागतिक बँकेने याबाबत केलेलं संशोधन महत्त्वाचं आहे. कार्बन पकडणं आणि त्याची साठवण करणं आणि अन्य तंत्रज्ञानात्मक उपाययोजनांसह अधिक खर्चाच्या नव्या ऊर्जा प्रणालीकडे वाटचाल करणं सुलभ होण्यासाठी ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवायला प्राधान्यक्रम देणं भारताला भाग आहे.
भारताची ऊर्जा कार्यक्षमता वाढलीय का? तर या प्रश्नांचं उत्तर होय असंच आहे. गेल्या काही वर्षांत ऊर्जा इंटेन्सिटी (ऊर्जा वापराचं तुलनात्मक प्रमाण) घटलंय. भारताच्या ऊर्जा इंटेन्सिटीच्या तुलनेत चीनची ऊर्जा इंटेन्सिटी दीडपट आहे. भारतामधील मोठे औद्योगिक उपक्रम शहरापासून दूर जात असून स्पर्धेत टिकण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात कारखाने स्थापन करत आहेत. या कारखान्यांच्या ऊर्जा वापराचं संख्याधारित विश्लेषण केल्यास असं लक्षात येतं की, ग्रामीण क्षेत्रातील कारखान्यात नागरी क्षेत्रातील कारखान्यापेक्षा ऊर्जाखप जास्त आहे. छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना त्यांच्या जेमतेम पातळीवरील कारखाने चालवणं कठीण आहे.
भारतामधील विकसित राज्यांतील ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली आहे. परंतु दर ऊर्जा उत्पादनाच्या तुलनेत दरडोई ऊर्जावापर प्रगत राज्यापेक्षा मागे राहिलेल्या राज्यांमध्ये जवळपास दुपटीने जास्त आहे. इमारतीवरील खर्च दर इतर घटकांपेक्षा खूपच वाढताना दिसतोय. उत्पादनाच्या दर एकक ऊर्जा वापराबाबत मात्र पूर्ण भिन्न परिस्थिती आहे. तिथे दर सतत कमी होताना दिसतोय. उत्पादन पातळीवर ऊर्जा वापराचा विचार करता जमीन आणि इमारतीवरील संघटित क्षेत्रातील दर त्यापेक्षा दुप्पट वा तिप्पट जास्त आहे.

वाढत्या मध्यमवर्गामुळे विकसनशील देशांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढीला लागल्या आहेत. विकसित देशांमधील वयस्कर लोकसंख्येपेक्षा विकसनशील देशांतील तरुण पिढीमुळे कमी प्रदूषण असलेली स्वयंपाक घरं, विद्युत वाहन आणि ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाला असलेली मागणी वाढत असल्याचं दिसतं. स्वयंपाक घर, रहिवासी इमारती आणि वाहतूक क्षेत्रात ऊर्जेचा अधिक कार्यक्षम वापर झाल्यास जागतिक पातळीवरील वार्षिक उत्सर्जन जवळपास निम्म्याने कमी होऊ शकेल. सुधारित ऊर्जा कार्यक्षमता ही सर्वांसाठी विन-विन स्थिती आहे. सर्व जगात प्रचलित ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याची गरज आहे. ग्रीन मॉर्टगेज, ग्रीन बॉन्ड्स, कर प्रोत्साहन, बँकांद्वारे ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या कामांसाठी कर्जसुविधा आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारी याद्वारे ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकते.
(हवामान बदलाचे अभ्यासक)