सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेने उडवलीय मोदी सरकारची झोप

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास अतिशय मंदगतीने सुरू आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकर या घाईगर्दीत राबवलेल्या निर्णयांचे गंभीर प्रतिकूल परिणाम बाजारपेठेसह सामान्यजनांच्या दैनंदिन जगण्यात प्रत्येक टप्प्यावर जाणवत आहेत.

- सुरेश भटेवरा

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास अतिशय मंदगतीने सुरू आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकर या घाईगर्दीत राबवलेल्या निर्णयांचे गंभीर प्रतिकूल परिणाम बाजारपेठेसह सामान्यजनांच्या दैनंदिन जगण्यात प्रत्येक टप्प्यावर जाणवत आहेत. आर्थिक मंदीच्या दिशेने देशाचे मार्गक्रमण सुरू आहे, असे भाकीत अन्य कुणी नव्हे तर सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या सत्ताधारी खासदारांनीच केले आहे. वास्तवदेखील यापेक्षा वेगळे नाही. वस्तू व सेवाकराच्या कुचकामी यंत्रणेचा पहिल्या दोन महिन्यातच बोजवारा उडाला आहे. देशभरातला व्यापारी वर्ग त्यामुळे प्रचंड त्रस्त आहे. बाजारपेठेत मालाला उठाव नाही. लाखो कारखाने बंद पडले आहेत.
रोजगार क्षेत्रात नव्या नोकºया तर सोडाच पूर्वीच्या नोकºयांमधेही लक्षणीय घट झाली आहे. बेरोजगारीचा भस्मासूर वाढत चालल्यामुळे तरुण वर्गात कमालीची अस्वस्थता आहे. पेट्रोल डिझेलची अनावश्यक ताजी भाववाढ लक्षवेधी ठरली आहे. ३० रुपये दराचे पेट्रोल ८० रुपयांपेक्षाही अधिक दराने विकले जाऊ लागल्यामुळे देशभर संताप उसळला आहे. हा संताप शांत करण्याऐवजी ‘देशाच्या विकासासाठी पैसा लागतो, वाहने चालवणारे लोक उपाशी तर मरत नाहीत. थोडी आर्थिक झळ सर्वांना सोसावीच लागेल’ अशी बेजबाबदार विधाने मंत्रिमंडळात नव्याने शिरलेले माजी नोकरशहा अल्फोन्स यांनी ऐकवली. जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार होता.
सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे मोदी सरकारची झोप उडाली आहे. त्याची कारणे अर्थातच गंभीर आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ५.७ टक्क्यांवर म्हणजे तीन वर्षातील निचांकावर आले. तीन महिन्यात या स्थितीत सुधारणा झाली नाही तर सारी अर्थव्यवस्थाच संकटात सापडेल. त्याचे राजकीय परिणामही सरकारला भोगावे लागतील. याचा अंदाज बहुदा मोदी सरकारला एव्हाना आला असावा.
मंदीच्या वाटेवर मार्गक्रमण करीत असलेल्या अर्थकारणातून मार्ग काढण्यासाठी अर्थमंत्री जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक झाली. अर्थव्यवस्थेची सुस्ती घालवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतूनच विविध क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल, हे मुख्य सूत्र या बैठकीत ठरले. तीन वर्षात पंतप्रधान मोदींनी जगातल्या ६० देशांचे दौरे केले. परदेशातून मोठी गुंतवणूक या दौºयांमुळे भारतात येईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात असे काहीही घडले नाही. ताज्या बैठकीचे जे निष्कर्ष आहेत, त्यातून ही कबुलीच एकप्रकारे जेटलींनी दिली आहे. सरकार आता लवकरच ५० हजार कोटी रुपये (७.७ अब्ज डॉलर्स)च्या पॅकेजची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढेल, हे उघडच आहे. जीडीपीच्या तुलनेत सरकारने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.२ टक्के ठरवले आहे. मार्च २०१८ पर्यंत आर्थिक पॅकेजची ही रक्कम उत्पादन, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान अशा त्यातल्या त्यात अधिक रोजगार निर्माण करणाºया क्षेत्रांवर खर्च करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. नोटाबंदीनंतर आठ महिन्यांनी जीएसटीचा प्रयोग सरकारने राबवला. वस्तू व सेवाकराचे महिन्याकाठी कमीतकमी ३ व वर्षभरात ३७ रिटर्नस् व्यापारी वर्गाला भरावे लागणार आहेत. व्यापारी वर्गाची त्यासाठी तारांबळ उडाली आहे कारण इंटरनेटवर हा कर भरण्याची प्रक्रिया पूर्णत: तांत्रिक आहे. फारच कमी लोक स्वत: आॅनलाईन हा कर भरू शकतात. रिटर्न वेळेवर भरले नाहीत अथवा दोन कोटींपेक्षा अधिक रकमेची गडबड झाली तर दंड व तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
जुलै महिन्यात ४६ लाख करदात्यांनी जीएसटीचे रिटर्न भरले. आॅगस्ट महिन्यात ६४ लाख करदाते वस्तू व सेवाकर भरतील, अशी सरकारची अपेक्षा होती. व्यापारी वर्ग आपले रिटर्नस अखेरच्या तीन दिवसात भरतात. एकाचवेळी लाखो रिटर्नस्चा हा भार जीएसटीएनची कुचकामी वेबसाईट झेलू शकत नसल्याने अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भारतात डिजिटल इंडियाचा प्रयोग किती हास्यास्पद ठरला आहे, त्याचा हा ताजा पुरावा. पहिल्या महिन्यात वस्तू व सेवा कराद्वारे ९५ हजार कोटी रुपये आले, असे सरकारने जाहीर केले. यानंतर असे लक्षात आले की यातले ६५ हजार कोटी रुपये तर इनपुट क्रेडिट क्लेमद्वारे व्यापाºयांना परत मिळणार आहेत. मग सरकारने कर अधिकाºयांना सांगितले की एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेचा क्लेम ज्या व्यापाºयांनी केला, त्यांची चौकशी करा. या आदेशामुळे ‘इन्सपेक्टर राज’चा नवा ससेमिरा व्यापाºयांमागे सुरू झाला. नवी करप्रणाली राबवताना ज्या पूर्ण पान जाहिराती सरकार करीत आहे, त्याच्या उत्तरांमधेही बरीच संदिग्धता आहे.
देशातले सर्व व्यापारी काही चोर नाहीत. तरीही जीएसटीच्या झंझटीतून स्वत:ची मुक्तता करून घेण्यासाठी अनेकांनी कच्च्या पावत्यांचे रोख व्यवहार सुरू केल्याची माहिती मिळते आहे. पुरेशी पूर्वतयारी न करता वस्तू व सेवाकराचा प्रयोग राबवण्याचा आटापिटा सरकारने केला. नोटाबंदीनंतर हा प्रयोगही सरकारच्या अंगलट येतो की काय, असे चित्र बाजारपेठेत दिसते आहे. अर्थव्यवस्थेला एकाच वर्षात इतके डोस पाजण्याची घाई मोदी सरकारने का केली? नवजात बालकांना चमच्या चमच्याने ग्राईप वॉटर पाजले जाते. अख्खी बाटली जर बालकाच्या तोंडाला लावली तर त्याची अवस्था काय होईल? अर्थकारणात सरकारच्या अर्धवट सल्लागारांनी असाच काहीसा प्रयोग पंतप्रधान मोदी व जेटलींच्या माध्यमातून घडवला असावा, त्याचे दुष्परिणाम सध्या सारा देश भोगतो आहे.

( राजकीय संपादक, लोकमत )