कर्जमाफीचे गौडबंगाल; सगळी राजकीय जुमलेबाजी

आम्ही शेतकऱ्यांचा कैवार कसा घेतला, याचा गहिवर या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत वापरताना सगळेच राजकीय पक्ष एकमेकांशी स्पर्धा करताना दिसतात. त्यांच्या कामगिरीची मोजदाद करायची म्हटली, तर भारतातील शेती पंचतारांकित आणि शेतकरी अब्जाधीश, असेच चित्र रंगवायला हरकत नाही. कारण प्रत्येक सरकार फक्त शेतीवर खर्च केल्याचे सांगते; पण वास्तव असे की, ही शेती फुलत नाही. शेतीच्या कर्जमाफीचेही असेच गौडबंगाल आहे. आम्ही कर्ज माफ केले, असे सगळेच सांगतात; पण अशा कर्जमाफीचा खरेच शेती व शेतक-याला फायदा झाला की, ही सगळी राजकीय जुमलेबाजी आहे. पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने सरसकट कर्जमाफी देऊन शेती तारण्याचा प्रयत्न केला. मोदी सरकारने देशव्यापी कर्जमाफी दिली नाही; परंतु जवळपास सर्वच मोठ्या राज्यांनी आपल्या पातळीवर निर्णय देऊन कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या; तरीही शेती गाळातच रुतत चालली आहे.

शेतीबाबतीत परस्परविरोधी वास्तव आपल्यासमोर आहे. पहिले शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, राष्ट्रीय उत्पन्नात घटलेला शेतीचा वाटा आणि तिसरे महत्त्वाचे म्हणजे, आज मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असतानाही ग्रामीण भागात शेतीचे उत्पन्न केवळ २२ टक्के आहे. ‘नाबार्ड’नेच ही आकडेवारी जाहीर केली, ती धक्कादायक आहे. याचा अर्थ, उत्पन्नाचे शेतीवरचे अवलंबित्व कमी होताना दिसते. उत्पादनाचा विचार केला, तर विपरित परिस्थितीतही अन्नधान्य उत्पादनात दरवर्षी विक्रमी वाढ होते; पण शेतमालाचे भाव पडलेले असतात. त्यामुळे उत्पादनवाढीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तो आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो. हमीभावापेक्षा कमी दराने माल विकावा लागतो. यामुळे देशभरातील पीक पद्धतीतही बदल होत आहे. ज्या पिकांना सरकार हमीभाव देते, ते उत्पादन घेण्याचा सर्वांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे उत्पादन वाढते आणि भाव कोसळतात. म्हणजे उत्पादन वाढते; पण उत्पन्न नाही, शिवाय शेतीत गुंतवणूक कमी होत आहे. कर्जमाफी हा काही या प्रश्नावर तोडगा होऊ शकत नाही, हे आजवरच्या अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. एक तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. ते सावकारी पाशात अडकलेले.

मोठ्या शेतकऱ्यांच्या प्रभावाखाली बँका अडकल्या. कर्जमाफीने ‘कर्जबुडवी संस्कृती’ उदयाला आली, त्यामुळे बँकाही छोट्या शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायला उत्सुक नाहीत. कोणतेही सरकार शेतीचे दीर्घकालीन धोरण आखत नाही. कर्जमाफीसारख्या आश्वासनांची साखरपेरणी करून मत गोळा करणे सोपे असते. कर्जमाफी ही एका अर्थाने नियमाने कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. कर्जमाफीसाठी दिला जाणारा पैसा सरकारने शेतीच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा. बाजारपेठ विकसित करणे, वाहतुकीची व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग, सिंचन असे एक ना अनेक उपाय करणे शक्य आहे; पण कोणत्याही सरकारला अल्पकालीन धोरणात स्वारस्य आहे, कारण निवडणुका दर पाच वर्षांनी येतात आणि त्यात आपण काय केले याची टिमकी वाजविणे सोपे होते. दीर्घकालीन धोरणाचे फलित हाती येण्यासाठी वाट पाहावी लागते. आजही आपण शेतकरी हितासाठी शेतमालाची बाजारपेठ अस्तित्वात आणू शकलो नाही.

शेतमालाला बाजारभाव न मिळण्याचे हे एक कारण आहे. एक तर बाजारसमित्या राजकारणाचे अड्डे बनले. शेतकरी हिताचे रक्षण करण्याऐवजी या समित्या सत्तेच्या खेळात कृतार्थता मानतात. बाजारात स्पर्धा नाही आणि विक्रमी उत्पादन ही कारणेही आहेत. शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेली यंत्रणा वर्षानुवर्षे त्याच्या हिताऐवजी दुसरेच काम करीत असेल, तर न्याय कसा मिळणार? शेतीकडे उद्योगाच्या दृष्टीने पाहिले, तर कोणतीही अनुकूलता नसताना शेतीची कामगिरी दिसते. शेतकऱ्यांच्या पेन्शनचा धोरणात्मक आराखडा नाही, निकष नाहीत; पण आश्वासने मात्र दिली जातात. बळीराजा सधन नाही; पण त्याने स्वाभिमानही गमावलेला नाही. असे तुकडे टाकण्यापेक्षा त्याला ताठ मानेने उभे करणारे धोरण जाहीर केले, तर उपयोगी ठरू शकते; पण आज तरी कोणताही पक्ष किंवा सरकार ते करू धजावत नाही. सारे मलमपट्टीवरच वेळ मारून नेताना दिसतात.