शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा विषय हळूहळू; पण निश्चितपणे ऐरणीवर येऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक जिंकणे भाजपाच्या दृष्टीने अत्यंत निकडीचे झाले होते. त्यामुळे त्या पक्षाने शेतकऱ्यांना लुभविण्यासाठी, सत्ता मिळाल्यास कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन आता भाजपाच्या घशात अडकलेले हाडूक ठरेल की काय, अशी स्थिती निर्माण होऊ पाहत आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारपुढे नाही; मात्र उत्तर प्रदेशमधील नवे सरकार त्या राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करेल आणि त्यासाठी लागणारा वित्त पुरवठा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येईल, असे संसदेत स्पष्ट करण्यात आले. पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात रान उठविण्यासाठी मुद्द्याच्या शोधात असलेल्या विरोधी पक्षांच्या हाती हे आयतेच कोलित सिद्ध होऊ शकते. देशभरातील शेतकरी आत्महत्त्यांचे सत्र थांबविण्यासाठी कृषी कर्ज माफ करण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही, अशी मांडणी विरोधकांनी केली. दुसरीकडे महाराष्ट्र विधानसभेत, कर्जमाफीनंतरही गत पाच वर्षांत सुमारे १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकप्रकारे कर्जमाफीच्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यातील राजकारणाचा भाग सोडून द्या; पण कर्जमाफीचा यापूर्वीचा दोन वेळचा अनुभव काय सांगतो? केंद्राने १९९० आणि २००८ मध्ये कृषी कर्जे माफ केली होती. दुसऱ्या कर्जमाफी योजनेंतर्गत, सरकारने २०११-१२ पर्यंत तब्बल ५२ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रक्कम बॅँकांना अदा केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्थितीत काही फरक पडला का? शेतकरी आत्महत्त्यांचे प्रमाण घटले का? दुर्दैवाने या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत आणि विरोधकांनाही ते चांगलेच ठाऊक आहे. भारतीय सांख्यिकी संस्थेने २०१३ मध्ये जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००८ मधील कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांमध्ये परतफेड लांबविण्याची प्रवृत्ती दिसली. ज्या शेतकऱ्यांनी तोपर्यंत कधी कर्ज थकविले नव्हते तेदेखील कर्जमाफीनंतर परतफेडीसाठी चालढकल करू लागले. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यानंतर बॅँकांनी कर्ज माफ झालेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वीच्या तुलनेत कमी रकमेची कर्जे दिली. ज्यांनी एकदा कर्ज थकविले ते पुन्हा वेळेत परतफेड करतील याची हमी काय, हा दृष्टिकोन त्यामागे होता. काही अर्थतज्ज्ञांचे तर असे मत आहे की, आता पुन्हा कर्जमाफी दिल्यास कर्जाची परतफेड करायचीच नसते, अशीच शेतकऱ्यांची प्रवृत्ती होत जाईल. आता चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. सरकार हा विषय कसा हाताळते, याकडे राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागलेले राहील. एक गोष्ट मात्र निश्चित दिसते आणि ती ही, की कर्जमाफी केली तरी आणि न केली तरी, हाच मुद्दा २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू असेल!