प्रशांत महासागरातील अणुचाचण्यांचे ‘घातक थडगे’

सोविएत संघात चेर्नोबिल अणुभट्टीचा स्फोट झाला, तेव्हा घातक आण्विक विकिरण वाऱ्यांवाटे पार स्कँडेनेव्हियातील देशांपर्यंत पसरले होते. त्यामुळे या अणुचाचण्यांनी झालेले विकिरण किती प्रचंड असतील, याची कल्पना येऊ शकते.

फिजीची राजधानी सुवा येथे विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करताना, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँतोनियो ग्युटेर्स यांनी प्रशांत महासागरातील एका विनाशकारी ‘आण्विक थडग्या’चा विषय काढला आणि अमेरिका या स्वार्थी महासत्तेने सात दशकांपूर्वी निर्माण केलेल्या एका कायमस्वरूपी धोक्याकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. जागतिक तापमानवाढीमुळे सागरांची पातळी वाढून मोठी वस्ती असलेली ज्या बेटांना कायमची जलसमाधी मिळण्याची भीती आहे, अशा फिजी, मार्शल बेटे यासारख्या छोट्या देशांचा ग्युटेर्स सध्या दौरा करीत आहेत.

ग्युटेर्स यांनी उल्लेख केलेले ‘आण्विक थडगे’ हाही तापमानवाढीसारखा मानवनिर्मित धोका आहे. हे दोन्ही धोके चोरपावलांनी येणारे आहेत. त्यांचा धोका भूकंप किंवा वादळासारखा आघात करत नाही. या धोक्यांचा हळूहळू संचय होतो व कित्येक वर्षांनी त्यांचा विनाशकारी परिणाम भोगणे अटळ होते. ग्युटर्स यांनी ज्या ‘थडग्या’बद्दल चिंतेचा सूर लावला, तो अमेरिकेने आपली पापे झाकण्यासाठी बांधलेला काँक्रिटचा महाकाय ‘डोम’ म्हणजे घुमटाकार बांधकाम आहे. प्रशांत महासागरातील मार्शल द्वीपसमूहांतील रुनिट या खडकाळ बेटावर १९७० ते १९८० या दशकात अमेरिकेने हा ‘डोम’ बांधला. त्या काळात अमेरिका व तेव्हाचा सोविएत संघ यांच्यातील शीतयुद्ध आणि अण्वस्त्रस्पर्धा शिगेला पोहोचली होती. या स्पर्धेत प्रतिस्पर्ध्याहून कायम एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी वारंवार अणुस्फोट करून तंत्रज्ञान व वैज्ञानिक ज्ञान परिष्कृत करणे गरजेचे होते, पण अशा अणुस्फोटांमुळे घातक विकिरण होत असल्याने, अमेरिकेने हा धोका आपल्या भूमीत निर्माण होऊ दिला नाही. त्या वेळी प्रशांत महासागरातील अनेक लहान-मोठी निर्जन बेटे अमेरिकेच्या अधिपत्याखाली होती. मार्शल बेटांपैकी बिकिनी, एनेवेताक, रुनिट अशा बेटांवर १९४६ ते १९५८ या काळात अमेरिकेने तब्बल ६७ अणुस्फोट चाचण्या केल्या. त्यापैकी १९५४ मध्ये ‘ब्राव्हो’ या टोपणनावाने केली गेलेली हायट्रोजन बॉम्बची चाचणी हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या तुलनेत हजार पटीने जास्त शक्तिशाली होती.

हिरोशिमा व नागासाकी येथे टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या विकिरणाचे दुष्परिणाम तेथील नागरिक चार पिढ्यांनंतर आजही भोगत आहेत. सोविएत संघात चेर्नोबिल अणुभट्टीचा स्फोट झाला, तेव्हा घातक आण्विक विकिरण वाऱ्यांवाटे पार स्कँडेनेव्हियातील देशांपर्यंत पसरले होते. त्यामुळे मार्शल बेटांवरील या अणुचाचण्यांनी झालेले विकिरण किती प्रचंड असेल, याची कल्पना येऊ शकते. अणुस्फोटासाठी वापरलेल्या मूलद्रव्याचे रासायनिक आयुष्य (हाफ लाइफ) असेल, तेवढे म्हणजे शेकडो वर्षे ते टिकून राहते, पसरत राहते. या स्फोटांमधून तयार झालेले विकिरणक्षम भंगार गाढून टाकण्यासाठी अमेरिकेने रेनिट बेटावर हा काँक्रिटचा ‘डोम’ बांधला. त्याच्या काँक्रिटच्या भिंती दीड फूट (४५ सेंमी) जाडीच्या आहे व तो २५ हजार वर्षे अभेद्य राहील, असा अमेरिकेचा दावा आहे, पण हा दावा फसवा आहे. ‘डोम’खालील जमिनीवर संरक्षक आच्छादन केलेले नाही. त्यामुळे विकिरण जमिनीत व तेथून प्रशांत महासागरात झिरपणे अव्याहतपणे सुरू आहे. आत्ताच या ‘डोम’ला काही ठिकाणी तडे गेले आहेत. अमेरिका ही पूर्वीही एक स्वार्थी, मुजोर महासत्ता होती व आजही आहे. आपल्या राष्ट्रहिताला बाधा येईल, असे जगाच्या पाठीवर कुठेही घडू न देण्यासाठी ती लष्करी ताकद व राजनैतिक मुत्सद्देगिरीने साम-भेद-दंडादी सर्व उपाय योजत असते. इराक, अफगाणिस्तान, मध्यपूर्व आणि आता इराण ही त्याची उदाहरणे आहेत.

जागतिक तापमानवाढ हेही अमेरिकेसह अन्य औद्योगिक देशांनी पृथ्वीच्या माथी मारलेले पाप आहे. त्याचे प्रायश्चित्त घ्यायचा मोठेपणाही अमेरिकेकडे नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघ ही जगाची चिंता वाहणारी, पण दात नसलेली जागतिक संघटना आहे. तिच्या नाड्याही अमेरिकेच्याच हातात आहेत. त्यामुळे सरचिटणीस ग्युटेर्स प्रशांत महासागरातील या ‘आण्विक थडग्या’विषयी चिंतेचा सूर लावतानाही हातचे राखूनच बोलले. हे थडगे पृथ्वीवरील एक संभाव्य धोक्याचे स्थळ म्हणून पुढील शेकडो वर्षे कायम राहणार आहे, हे वास्तव बदलणे आता कोणाच्याच हाती नाही.