दलित - मुस्लीम यांची नवी करारशक्ती

- प्रकाश पवार । राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भारिप-बहुजन महासंघ आणि एमआयएमची आघाडी ही लक्षवेधक ठरू लागली आहे. दलित-मुस्लीम या दोन समूहामधील राजकीय समझोता केवळ २०१९ च्या आधी घडत आहे, तो नवीन समझोता होत आहे, असे नव्हे. दलित-मुस्लीम समझोत्याची परंपरा निवडणुकीत, राजकारणात जवळपास एका शतकाची दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना परिषदेवर प्रतिनिधी म्हणून मुस्लिमांनी पाठविले होते. तेव्हा दलितांनी पुढाकार घेऊन दलित-मुस्लीम असा समझोता केला होता. तो भाग पाकिस्तानमध्ये गेला म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रतिनिधित्व रद्द झाले होते, परंतु दलित-मुस्लीम आघाडीचे आरंभीचे हे यशस्वी प्रारूप होते.

पन्नाशीच्या दशकात दलित नेतृत्वाने सामाजिक समझोत्याचा मार्ग वापरला होता. १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समविचारी पक्षांशी जुळवाजुळव सुरू केली होती. राम मनोहर लोहिया आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमध्ये पक्षीय समझोत्याचा विचार सुरू होता. याखेरीज एस. एम. जोशी, अत्रे या नेत्यांशी आंबेडकरांनी आघाडीसाठी पत्रव्यवहार केला होता. किंबहुना, या नेत्यांनी भारतीय रिपब्लिकन पक्षात सहभागी व्हावे, असे आंबेडकरांना वाटत होते. म्हणजेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुस्लीम, ओबीसी, उच्च जाती यांच्याशी लोकशाहीच्या व्यापक चौकटीमध्ये समझोता करण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात, हा प्रयत्न दलितांनी सत्ताधारी वर्ग व्हावे म्हणून होता, तसेच दलित मुक्तीचा सत्ताधारी होणे हा एक मार्ग होता, परंतु आंबेडकरांच्या निधनामुळे हे प्रारूप प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरले नाही, परंतु संयुक्त महाराष्ट्र समितीबरोबर अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने आघाडी केली. या आघाडीस यश मिळाले होते.

साठीच्या दशकामध्ये बी. पी. मोर्य यांनी दलित-मुस्लीम अशी सामाजिक आघाडी स्थापन केली होती. १९६२ च्या निवडणुकीत बी. पी. मोर्य यांचे संबंध स्थानिक मुस्लीम नेत्यांशी मित्रत्वाचे होते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातून तीन उमेदवार लोकसभेवर निवडून गेले होते. बी. पी. मोर्य (अलिगड), मुजफ्फर हुसेन (मोरादाबाद) व ज्योती स्वरूप (हथरस) या तीनपैकी दोन उमेदवार सर्वसाधारण जागेवर विजयी झाले होते. मोर्य व हुसेन हे सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आले होते. म्हणजेच उत्तर प्रदेशातदेखील दलित-मुस्लीम आघाडीचे प्रारूप प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरले होते.

प्रकाश आंबेडकरांनी अशा प्रकारचा सामाजिक समझोता करण्याचा प्रयत्न नव्वदीच्या दशकापासून सातत्याने केला. त्यास अकोला प्रारूप म्हणून ओळखले जाते. एमआयएमने पुढाकार घेऊन मुस्लीम-दलित ‘मतपेटी’ तयार केली. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा व महानगरपालिकांमध्ये ‘मुस्लीम-दलित’ मतपेटीचा प्रभाव दिसला. सध्या भारिप-बहुजन महासंघ व एमआयएम या दोन संघटना ‘दलित-मुस्लीम’ अशी आघाडी करत आहेत. ही घटना नवीन नाही, तर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश येथे घडलेली घटना आहे. या घडामोडीचा परिणाम काँग्रेसविरोधी होईल ही चर्चा अपुरी आहे. कारण दलित-मुस्लीम हे दोन्ही समूह वंचित आहेत. त्यामुळे अशा वंचित घटकांमधून एक राजकीय ताकद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ती एक डावपेचात्मक व करारशक्ती आहे.