कर्जबुडवे कोण, शेतकरी की...?

उद्योग आणि शेती क्षेत्रातील कर्जाची तुलना केली, तर शेतीतील बुडीत कर्जाचे प्रमाण २०१८ साली ८ टक्के होते, तर उद्योगाचे २१ टक्के. याचाच अर्थ कर्जफेड नियमित करण्याची शिस्त शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

- सुधीर महाजन

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. आता ११ राज्यांनी हे कर्ज माफ केले. यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा आणि आसाम या राज्यांचा समावेश होता. निवडणुकीचा ‘जुमला’ म्हणून कर्जमाफीच्या घोेषणा झाल्या. महाराष्ट्रात निवडणूक नसताना केलेली कर्जमाफी ही सरसकट नव्हती. आता सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर असून, अर्थसंकल्पाऐवजी पुरवणी मागण्या संसदेत मांडल्या जातील, त्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मोदी सरकार सरसकट कर्जमाफीचे तरफदार नाही, पण उत्तर प्रदेशात त्यांच्याच मुख्यमंत्र्यांनी ती दिली. आसामातही तशी स्थिती आहे. नुकत्याच झालेल्या तीन राज्यांच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसनेही ती लागू केल्याने मोदी सरकारवर दबाव वाढला. त्यामुळे सरकार द्विधा मन:स्थितीत आहे.

उद्योगांना सवलती, माफी मिळते. त्यांचे कर्ज बुडते, लोक बुडवतात, देशाबाहेर पसार होतात, पण उद्योगांच्या सवलती काढून घ्या, अशी मागणी कोणी करीत नाही किंवा तसा विचारही समाज करीत नाही, परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर शरद जोशींच्या भाषेत सांगायचे, तर ‘इंडियातील’ लोक नाके मुरडतात. अशी कर्जमाफी त्यांना अनाठायी वाटते. ती इतकी शेतीचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा कसा कमी होत चालला, याची चर्चा छेडली जाते.

शेतीचे अर्थशास्त्रच जगभरात बिघडले आहे. बाजारभावापेक्षा उत्पादन खर्च जेव्हा जास्त होतो, तेव्हा कोणताही उद्योग हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो. नेमक्या याच परिस्थितीतून कृषी क्षेत्र जात आहे. याशिवाय हवामान बदलाचे संकट, सातत्याने पडणारे दुष्काळ यातून अनिश्चितता वाढली. आपल्या देशाचा दुसरा प्रश्न अल्पभूधारकांचा आहे. त्यांची संख्या जास्त असल्याने त्याचाही परिणाम झाला आणि चौथा महत्त्वाचा मुद्दा जगाच्या तुलनेत आपले उत्पादन कमी आहे. त्या स्पर्धेत आपण मागे पडतो. ही आपल्या शेतीच्या आजारपणाची लक्षणे म्हणावी लागतील. ज्या क्षेत्रावर निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अवलंबून आहे, त्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी काही विशेष धोरण ठरवावे लागेल, परंतु दुर्दैवाने साडेचार वर्षांत सरकारचे कृषी धोरणच नाही.

उद्योग आणि शेती क्षेत्रातील कर्जाची तुलना केली, तर शेतीतील बुडीत कर्जाचे प्रमाण २०१८ साली ८ टक्के होते, तर उद्योगाचे २१ टक्के. याचाच अर्थ कर्जफेड नियमित करण्याची शिस्त शेतकऱ्यांमध्ये आहे. २००१ ते २००८ या सात वर्षांत तर शेतीच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण सातत्याने कमी होताना दिसते. २००८ साली कर्जमाफी दिल्यानंतर बुडीत कर्ज वाढणार अशी हाकाटी होत असताना, २०११ साली त्याचे प्रमाण केवळ ५ टक्के होते आणि ते २०१५ पर्यंत कायम राहिले, परंतु या काळात कृषी क्षेत्राच्या विकास वृद्धीचा दर केवळ दीड टक्का होता. हा खरे तर विरोधाभास म्हणायला पाहिजे. म्हणजे एकीकडे शेतीचे उत्पन्न वाढत नसताना बुडीत कर्ज वाढले नाही. २०१५ नंतर हे प्रमाण वाढण्याचे कारण कर्ज बुडविणाºयांची संख्या वाढली नाही, तर दुष्काळ, नोटाबंदी यामुळे शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जोरदार झटका बसला. शेतमालाचे भाव कोसळले. ग्रामीण भागात रोकडीचा तुटवडा वाढला. शेतकरी कर्जाची परतफेड करीत नाहीत, असा ठपका ठेवत बँकांनीसुद्धा शेतकºयांना नव्याने कर्ज देताना हात आखडता घेतला.

‘नाबार्ड’च्या अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत कृषी कर्ज ६१ टक्क्यांनी वाढले. ७.३० लाख कोटींवरून ते १२ लाख कोटींवर पोहोचले, पण यातील ६५ टक्के कर्ज हे पीक कर्ज असून, ३५ टक्के ट्रॅक्टर, डेअरी, कुक्कुटपालन, सूक्ष्मसिंचन आदीसाठीचे मुदतीचे कर्ज ४ लाख कोटींचे आहे. देशात ५ कोटी ४७ लाख बँक खाती ही एक लाखापर्यंत पीक कर्ज घेणाºयांची आहेत. या सर्वांना कर्जमाफी द्यायची, तर साडेचार लाख कोटी रुपये माफ होतील. हे सर्व छोटे ऋणको आहेत. आता कर्जवसुलीचा विचार केला, तर यांच्यापेक्षा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्जदार नशीबवान समजले पाहिजेत. यांच्या तुलनेत शेतकºयाने कर्ज थकविले, तर वसुलीचे नियम कडक आहेत. ट्रॅक्टरच्या कर्जासाठी त्याला जमीन गहाण ठेवावी लागते. किसान क्रेडिट कार्डावर लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेताना जमीन गहाण ठेवूनच ते मिळते. परतफेड केली नाही, तर जप्ती येते. महाराष्ट्रात ६९ लाख शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळायला पाहिजे होता, पण ४० लाख ९० हजार शेतकºयांचेच कर्ज माफ झाले. खरे तर कर्जमाफी करतानाच सरकारचा इरादा शुद्ध नव्हता. कारण त्यांनी पुढे अनेक नियम आणले.

शेतकºयांना संस्थात्मक कर्जाची सुविधा नाही. याचा विचारही सरकार करीत नाही. अशा विपरित स्थितीतही शेतकरी कर्जफेड नाकारत नाही, पण त्याला कायमस्वरूपी धोरणात्मक आधाराची गरज आहे. भाव पडत असतील, तर सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे. लागवड खर्च आणि पन्नास टक्के रक्कम हा शेतमालाचा आधारभूत भाव असावा, असे सरकार आश्वासन देते, पण अंमलबजावणी करीत नाही. बियाणे, खते याचा किफायतशीर दराने पुरवठा करीत नाही. कर्जाची सरळ सुविधा नाही. हवामान लहरी असले, तरी या गोष्टी सरकार करू शकते, पण ‘कर्ज बुडवे’ असा शिक्का बळजबरीने शेतकºयांच्या माथी मारण्याचा हा प्रयत्न आहे.

(लेखक लोकमतच्या औरंगाबाद आवृत्तीचे  संपादक आहेत.)