घुसखोरीमुळे ओबीसींसोबत संघर्ष अटळ

ज्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे, तेच निराधार आहे. सामाजिकदृष्ट्या मराठा समाज कधीच मागास असू शकत नाही.

- राजाराम पाटील 

मराठा समाजाचा उल्लेख कुणबी करून याआधीच सवर्णांनी मागासवर्गीय आरक्षणात घुसखोरी केली आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरून ते स्पष्ट झाल्याने भविष्यात संघर्ष अटळ आहे. कुणबी असल्याचा दावा करत मराठा समाजाकडून मागासवर्गाचे दाखले मिळवले जातील. त्याच आधारावर पुढे ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आरक्षणात घुसखोरी होणार आहे. त्यामुळे वेळीच ओबीसी समाजाने जागृत होण्याची गरज आहे.

ज्या आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे, तेच निराधार आहे. सामाजिकदृष्ट्या मराठा समाज कधीच मागास असू शकत नाही. याआधी आणि आजही मराठा समाजाचे आमदार व मुख्यमंत्री अधिक आहेत. शैक्षणिक संस्थांसह शासनातील प्रमुख पदांमध्ये मराठ्यांकडे बहुमत आहे. अशा परिस्थितीत ज्या २७ टक्के आरक्षणाच्या आधारावर ओबीसींचा काही प्रमाणात विकास होत आहे, तो खंडित होण्याची भीती आहे. कारण याच आधारावर मराठ्यांकडून सर्वप्रथम शिक्षणाचा मार्ग रोखला जाण्याची शक्यता आहे.

मागासवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर मराठा समाज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सत्तेमध्ये घुसखोरी करेल. विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अहवाल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाला, यातच त्या समाजाच्या राजकीय वर्चस्वाची जाणीव होते. दोन्ही सभागृहांत ओबीसी समाजाचे आमदार मूग गिळून गप्प होते. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांतूनही मराठा समाज समाजपातळीवरही वर्चस्व गाजवेल. राजकीय घुसखोरीशिवाय नोकरीद्वारे काही प्रमाणात ओबीसी समाज विकासाच्या पायऱ्या चढत आहे. आंबेडकरी चळवळीमुळे बौद्ध समाज बºयापैकी संघटित आहे, मात्र अशा कोणत्याही प्रकारे ओबीसी समाज आजही एकत्रित दिसत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या या षड्यंत्रात त्यांचा बळी निश्चित आहे. नोकरी आणि राजकीय पातळीवरील आरक्षणासह शैक्षणिक आरक्षणात समाजाला मोठा फटका सहन करावा लागेल. आधीच समुद्र आणि नदीकिनारी रमलेले आगरी, कोळी भंडारी समाज सध्या भूमिहीन झाले आहेत. वाळू उपशावर पर्यावरणाच्या नावाने बंदी आणल्याने या समाजाकडे रोजगाराचे साधन नाही. अशा परिस्थितीत आरक्षणामुळे काही प्रमाणात विकासाची मिळणारी संधीही मराठा समाजामुळे हिरावली जाऊ शकते.

सरकारकडून ‘प्रगतीच्या वाटेवर’ अशा आशयाच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. दुसरीकडे प्रस्थापित समाजाला मागासवर्गीय दाखवले जात आहे, हा सर्वात मोठा विरोधाभास आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीसाठी ज्या आरक्षणाच्या मदतीचा हात दिला जात होता, त्यातही सवर्ण आणि मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली घुसखोरी सुरू झाली आहे. हा लोकशाही आणि संविधानाला मोठा धोका आहे. मनुस्मृतीप्रमाणेच पुन्हा एकदा ठरावीक समाजालाच राज्य करण्यासाठी या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, असे वाटते. यात बळी जाणार तो मागासवर्गीय समाजाचाच. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण होईल, तेव्हा संघर्ष अटळ असेल. संघर्ष झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. भविष्यातील असा संघर्ष टाळायचा असेल, तर संविधान बदलण्याचा हा डाव उधळण्याची गरज आहे. न्यायालयीन लढाईने ‘दूध का दूध’ होणारच आहे. मात्र संघटित होण्याचे आव्हानही ओबीसी समाजासमोर आहे.

(लेखक ओबीसी संघर्ष समितीचे सरचिटणीस आहेत)