'न्यायव्यवस्थेची घटनेशी बांधिलकी हे लोकशाहीचे सामर्थ्य'

-कपिल सिब्बल
स्वतंत्र तसेच कोणतेही भय नसलेली न्याय व्यवस्था ही घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करीत असते. तिच्याविना घटना ही आत्मा नसलेल्या मृत शरीरासारखीच असते. कायद्यानुसार न्याय देताना न्यायव्यवस्था ही अधिकाऱ्यांच्या अतिरेकीपणाला लगाम घालते आणि प्रशासकीय चुकीचे निर्णय फेटाळून लावते. जनतेच्या मूलभूत हक्कांना डावलण्याचे साहस करणाºयांपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था ही कृतिप्रवण भूमिका बजावत असते. न्यायव्यवस्थेच्या जागरूकपणे केल्या जाणाºया देखरेखीविना देशातील लोकशाही व्यवस्था ही कमकुवत होत असते. तेव्हा न्यायालयांचे स्वातंत्र्य आणि प्रामाणिकपणा बाह्य तसेच अंतर्गत आघातापासून जपण्याचे कार्य न्यायमूर्तींनाच करावे लागते.
आपले राष्टÑ त्याच्यासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी धडपडत असताना न्यायमूर्तींकडून भारतीय लोकशाहीपुढील संकटांची जाणीव असल्याचे आणि त्याद्वारे विचारपूर्वक स्वत:च्या भावना व्यक्त करण्याचे जे काम केले जात आहे ते निश्चितच सुखावह आहे. त्यांचा आश्वासक आवाज आपल्या कानात अनेक वर्षे घुमत राहणार आहे.
आपल्या न्यायव्यवस्थेत न्यायमूर्ती सर्व वादांपासून दूर असतील तर आपण सुरक्षित राहू. आपल्या न्यायमूर्र्तींविषयी बोलताना न्या.मू. रंजन गोगोई म्हणाले, ‘‘आपल्या हातून कोणतीही चूक होता कामा नये अशी काळजी घेत असताना आपल्या न्यायालयीन निर्णयापासून मिळणाºया समाधानाकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे.’’ पण चुका होऊ न देणे हेही आदर्शवत आहे. मानव हा स्खलनशील असतो तरी ध्येयानुसार वाटचाल करणे गरजेचे असते. लोकशाही व्यवस्थेत न्यायदान हे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभावाची एकरूपता असते. ही मूल्ये व्यक्तीच्या जीवनात रुजविण्याचे काम सरकारला करायचे असते. आपण सध्या ज्या दोन भारतात राहतो ते परस्परांपासून खूप अंतरावर आहेत. एक आहेरेंचा असून ते समाजापासून वेगळे असतात. दुसरा नाहीरे वर्ग हा उपेक्षित आणि दारिद्र्यात जगत असतो. हा वर्ग सर्व सुखसोर्इंपासून वंचित असतो. या दोन घटकातील अंतर कमी करण्याचे काम न्यायव्यवस्था करीत असते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती घटनेतील तत्त्वांची जपणूक करताना महत्त्वाचे निर्णय घेत असतात. पण ही तत्त्वे जेव्हा चुकीच्या आदेशांनी डावलली जातात तेव्हा मात्र हे न्यायमूर्ती कृती करताना मागेपुढे पाहतात. माणसाचे खासगी जीवन हा त्याचा मूलभूत अधिकार असताना अंमलबजावणी यंत्रणेसोबत सरकार जेव्हा काम करते तेव्हा हा अधिकार डावलला जातो. याशिवाय सामाजिक व्यासपीठावर तर हा अधिकार दररोज नाकारला जातो. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे कलम ६६ - अ सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले हे खरे आहे. (श्रेया सिंघल प्रकरणात) ते करीत असताना व भाषण स्वातंत्र्याची जपणूक करताना तंत्रज्ञानाच्या युगात आॅनलाईन पद्धतीने दिल्या जाणाºया भाषणातील वैचारिक विविधता मान्य केली आहे. आपल्या राजकीय नेत्यांविषयी सोशल मीडियावर वापरल्या जाणाºया अश्लाघ्य भाषेची दखल सरकार घेतच असते. पण अलीकडे सोशल मीडियावरून खोट्या बातम्या आणि अफवांचा वापर करून लोकांना हिंसाचार करण्यास प्रेरित करण्यात येत आहे. हा प्रकार सुशिक्षित समाजाला शोभा न देणारा आहे. यातºहेच्या घटनांमुळे समाजापुढील आदर्श आणि समाजातील वास्तव यातील अंतराचे दर्शन घडते. या घटनांकडे सरकारे आणि न्यायमूर्ती मूकदर्शक बनून बघत असतात. ज्या दोन भारतांचा न्या.मू. गोगाई यांनी उल्लेख केला, त्यातील दरी कमी करणे कठीण आहे म्हणून ‘‘देशाला नुसते आवाज करणाºया नव्हे तर स्वतंत्र प्रज्ञेच्या पत्रकारांची गरज आहे’’ असे जे गोगाई म्हणाले ते योग्यच होते. आपल्या घटनेतील तत्त्वांचे रक्षक बनण्याऐवजी पंतप्रधानांनी सरकार आणि समाज यांच्या स्वरात स्वर मिसळण्याचे काम केले तर आपल्या देशाची लोकशाही नक्कीच धोक्यात येईल.
न्यायव्यवस्थेने जर सरकारसोबत हातमिळवणी केली तर त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येते ही भीती अलेक्झांडर हॅमिल्टन यांनी व्यक्त केली होती. पण तेथे अधिकार हे परस्परांपासून वेगळे असणे हे घटनेला धरून होते. पण सांसदीय शासन प्रणालीत विधिमंडळातील बहुमत आणि नोकरशाही यांची हातमिळवणी झालेली असते. अशा स्थितीत न्यायव्यवस्थेची नोकरशाही सोबत होणारी जवळीक ही लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेने जर नोकरशाहीच्या अतिरेकांना संरक्षण दिले तर अशी स्थिती उद्भवू शकते.
राजकीय लोकशाही ही लाखो जनतेला न्याय देऊ शकलेली नाही हे वादातीत वास्तव आहे. सामाजिक समतेशी कोणतेही देणे घेणे नसलेल्या विषयांनी या देशाला पछाडले आहे. धर्मावर चालणारी चर्चा, सामाजिक ध्रुवीकरण, विशिष्ट धर्म पाळणाºयांवर होणारे हिंसाचार, व्यक्त होण्याची गरज असताना राजकारण्यांकडून पाळले जाणारे मौन, या सर्व गोष्टी विकासाच्या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर नेणाºया आहेत. राज्य सरकारे कृतिशून्य असताना पूर्वीच्या काळी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयांनी लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली होती. पण हल्ली जनहित याचिकांचे स्वरूपच बदलले आहे. त्याचा उपयोग ज्यांनी अन्याय केला त्यांच्या संरक्षणासाठी हल्ली होऊ लागला आहे.
आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्थेला वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान मिळवून देणाºया आणखी एका घटकाचा उल्लेख करायला हवा. शासनाचे काम अपारदर्शी असते. माहिती अधिकार कायदा-२००० अस्तित्वात येऊनही सत्तेच्या दालनात जे निर्णय घेण्यात येतात त्यांचे हेतूृ लोकांना कळतच नाहीत. काही कायदे हे राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठीच संमत केले जातात. याउलट कायद्याची प्रक्रिया ही पारदर्शक आणि खुली असते. पण ते जितके चांगले तितकेच धोकादायकसुद्धा असते. चांगले यासाठी की न्यायालयात जे काही सुरू असते त्यातील वस्तुस्थिती लोकांना ठाऊक असते आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रशंसाही केली जाते. त्यामुळेच न्यायदानाची व्यवस्था गढूळ झाली नाही. धोकादायक यासाठी की चुकांना डावलून निर्णय दिले जातात. न्यायमूर्तीकडून जेव्हा निर्णय दिला जातो तेव्हा त्याकडे लाखो लोकांचे लक्ष लागलेले असते. पण तरीही जेव्हा अन्याय होतो तेव्हा त्याचा ओरखडा समाजावर उमटतो. तेव्हा न्यायव्यवस्थेने याबद्दल अधिक संवेदनशील राहायला हवे.
आॅर्वेलच्या १९८४ सालच्या वक्तव्याचा योग्य उल्लेख न्या.मू. गोगोई यांनी केला. त्याने म्हटले होते, ‘‘दोन अधिक दोन चार होतात हे सांगण्याचे स्वातंत्र्य असणे यालाच स्वातंत्र्य म्हणतात.’’ पण अनेकदा दोन अधिक दोन चार होत नाहीत, तेव्हाच काळजी करावी लागते!
(ज्येष्ठ विधिज्ञ व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते)