गाडीला लाल दिवा लागल्याचं समाधान देणारं औटघटकेचं मंत्रिपद

तसेही हे मंत्रिपद औटघटकेपुरतेच. पावसाळी अधिवेशनात तीन आठवडे जातील आणि हार-तुरे, सत्कार स्वीकारेपर्यंत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली असेल. गाडीला लालदिवा लागला एवढेच काय ते समाधान !

राज्य मंत्रिमंडळाचा बहुप्रतीक्षित विस्तार रविवारी उरकण्यात आला. गेली अनेक महिने यासाठी देवेंद्र फडणवीस हातात यादी घेऊन दिल्लीवारी करत होते. मात्र, भाजप पक्षश्रेष्ठींकडून त्यास हिरवा कंदील मिळत नव्हता. अखेर शनिवारी तो मिळाला आणि रविवारी इच्छुकांचे घोडे गंगेत न्हाले! फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात आरंभापासूनच पाच खात्यांचा अतिरिक्त कारभार इतर मंत्र्यांवर सोपविण्यात आला होता. त्यात पांडुरंग फुंडकरांचे अकाली निधन, एकनाथ खडसेंची उचलबांगडी यामुळे आणखी दोन खाती रिक्त झाली होती. राज्यात कमालीचा दुष्काळ पडलेला असताना कृषी सारख्या महत्त्वाच्या खात्याला स्वतंत्र मंत्रीच नव्हता. हे सरकार ‘अतिरिक्त’ कार्यभारावर चालणारे सरकार आहे, अशी टीकाही झाली. फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात आता १३ नव्या चेहऱ्यांचा समावेश झाला आहे. पैकी, राधाकृष्ण विखे आणि जयदत्त क्षीरसागर या दोन आयारामांना मंत्रिपदाचा पूर्वानुभव आहे. बाकीचे नवखे आणि तरुण आहेत.

विद्यमान मंत्र्यांपैकी प्रकाश मेहता, विष्णू सवरा, राजकुमार बडोले, दिलीप कांबळे, प्रवीण पोटे आणि अंबरिश आत्राम यांना डिच्चू देण्यात आला. हे सहाही जण अत्यंत अकार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जात होते. मेहतांवर तर लोकायुक्तांनीच ताशेरे ओढलेले आणि कांबळे यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेला आहे. बडोलेंनी केलेले ‘समाजकल्याण’ सर्वश्रुत आहे. बाकी पोटे आणि आत्राम हे मंत्री होते, हे आजच समजले. सोमवारपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने विरोधकांच्या हाती आयताच दारुगोळा लागू नये म्हणून या सर्वांची गच्छंती करण्यात आली.

या विस्तारास विलंब झाला असला, तरी नव्या चेहऱ्यांचा समावेश करताना जातीय, सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल साधताना फडणवीसांनी मोठे चातुर्य दाखवलेले दिसते. एकनाथ खडसेंना दूर ठेवण्यात ते पुन्हा यशस्वी झाले आहेत. तसेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व वाढवत असताना तेली, माळी, कुणबी आणि बौद्ध या उपेक्षित घटकांना प्रतिनिधित्व देऊन त्यांची सत्तेप्रति असलेली वंचना काही अंशी का होईना दूर केली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘डीएमके’ म्हणजे, दलित, मुस्लीम आणि कुणबी असा फॉर्म्युला वापवरून विदर्भातील भाजप-शिवसेना युतीच्या उमेदवारांविरुद्ध आव्हान उभे करण्यात आले होते. स्वत: नितीन गडकरी यांनादेखील या फॉर्म्युल्याचा मनस्ताप झालेला होता. त्यामुळे संजय कुटे, अनिल बोंडे आणि परिणय फुके यांचा समावेश करून कुणबी मंत्र्यांची संख्या चारवर नेण्यात आली आहे. शिवाय, विदर्भाला झुकते माप देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रावर विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते.

विखे यांनी भाजपमध्ये रीतसर प्रवेश केलेला नसताना त्यांना थेट मंत्री करून फडणवीसांनी एका दगडात अनेक पक्षी टिपले आहेत. विखेंच्या समावेशाने उत्तर महाराष्ट्रावर भाजपची मांड पक्की झाली आहे. सुरेश खाडे यांच्या रूपाने सांगली जिल्ह्याला या सरकारमध्ये प्रथमच मंत्रिपद लाभले आहे. पुण्यातून गिरीश बापट यांच्या जागी बाळा भेगडे यांना संधी मिळाली आहे. शिवसेनेने जयदत्त क्षीरसागर यांना मंत्रिपद देऊन मराठवाड्यात नवे नेतृत्व उभे केले आहे. मात्र, शिवसेना-भाजपचे सर्वाधिक आमदार असलेला नाशिक जिल्हा या वेळीही उपेक्षितच राहिला.

विखे-क्षीरसागर या आयारामांना थेट मंत्रिपद दिल्याने या दोन्ही पक्षांतील निष्ठावंत नाराज होतील खरे; पण अशा निष्ठावंतांची पर्वा करतंय कोण? आणि तसेही हे मंत्रिपद औटघटकेपुरतेच आहे. पावसाळी अधिवेशनात तीन आठवडे जातील आणि हार-तुरे, सत्कार स्वीकारेपर्यंत विधानसभेची आचारसंहिता लागू झालेली असेल. लालदिवा मिळाला, एवढेच काय ते समाधान ! या सरकारपुढे दुष्काळ निवारणाचे मोठे आव्हान आहे. साऱ्यांचे डोळे आभाळाकडे लागलेले आहेत. वरुणराजाने आधीच ओढ दिलेली आहे. तो आणखी उशिराने आला तर शेतकऱ्यांसोबत सरकारच्याही तोंडचे पाणी पळालेले असेल. त्यामुळे या नव्या लालदिव्यांचे कितपत स्वागत होईल, याबाबत साशंकताच आहे.