मिलॉर्ड, निर्लेप निवृत्त व्हा; न्याय झाल्याचं दाखवून द्या!

देशाचे सरन्यायाधीश निष्कलंक असायलाच हवेत. ते नक्कीच तसे आहेतही, पण हे त्यांनीच न्यायासनावर बसून सांगणे गैर आहे. न्यायसंस्थेस हे प्रकरण कायद्यानुसार हाताळावेच लागेल. न्याय केवळ करून भागत नाही, तर तो झाल्याचे स्वच्छ दिसावेही लागते.

सर्वोच्च न्यायालयातून चार महिन्यांपूर्वी बडतर्फ केल्या गेलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने, सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्यावर केलेल्या असभ्य वर्तनाच्या बेछूट आरोपांनी न्यायसंस्था पुन्हा एकदा वाईट कारणाने चर्चेत आली. ही महिला जेमतेम तीन-चार वर्षे सेवा झालेली कनिष्ठ श्रेणी कारकून होती. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी अन्य डझनभर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत तिची नेमणूक न्या. गोगोई यांच्या निवासी कार्यालयात झाली होती. त्यावेळी न्या. गोगोई सरन्यायाधीश नव्हते. या महिलेचे पद व कामाचे स्वरूप पाहता, तिचा न्यायमूर्तींशी एकट्याने व जवळून संपर्क येण्याचा दुरान्वयानेही संबंध नव्हता. हरयाणातील तिच्याच मूळ गावच्या एका व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून, ५० हजार रुपयांना फसविल्याच्या प्रकरणात तिला अटक झाली व नंतर तिला बडतर्फ केले गेले.

न्या. गोगोई आपल्याशी पूर्वी असभ्यपणे वागले होते, याचा तिला अटक व बडतर्फीनंतर साक्षात्कार झाला. तिने इंग्रजीत २८ पानी प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात आपली तथाकथित ‘कैफियत’ तयार करावी व ती सर्वोच्च न्यायालयास सुट्टी असताना, सर्व न्यायाधीशांच्या घरी पोहोचविण्याची व्यवस्था करावी, यावरून तिचा कोणीतरी पद्धतशीरपणे वापर करत होते, हे अगदी स्पष्ट होते. ही कैफियत आहे तशी जरी वाचली, तरी कोणी विश्वास ठेवणार नाही, एवढी ती अविश्वसनीय आहे. केवळ सनसनाटी निर्माण करणे, हाच निकष असलेल्या बातम्यांच्या चार वेबपोर्टलनी कोणतीही शहानिशा न करता, या आरोपांना प्रसिद्धी दिली. यानंतर, या विषयाला देशातील प्रत्येक दैनिकात मुख्य बातमी म्हणून प्रसिद्धी मिळून, नको तेवढा बभ्रा झाला, तो सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांच्यामुळेच.

सकाळी वेबपोर्टलवर बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर, त्यांनी हा विषय ज्या पद्धतीने हाताळला, त्याने अप्रत्यक्षपणे त्या तक्रारदार महिलेचे इप्सितच साध्य झाले. सरन्यायाधीशांनी हा विषय हाताळण्यासाठी सुट्टी असूनही स्वत:सह तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ तातडीने बसविले. सुमारे अर्धा तास झालेल्या कामकाजात एकटे न्या. गोगोईच बव्हंशी बोलले. त्यांनी न्यायासनावर बसून स्वत:वरील आरोपांचे खंडन केले. ही न्यायालयीन कामकाजाची पद्धत केवळ अभूतपूर्वच नव्हे, तर सर्वस्वी अयोग्य होती. याने न्यायालयाच्या व स्वत: न्या. गोगोई यांच्या प्रतिमेस नक्कीच कमीपणा आला. मूळ विषय बाजूला पडून, यावरूनच नवा वाद सुरू झाला.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या दोन्ही संघटनांनी याबद्दल तीव्र नाराजी नोंदविणारे ठराव केले व हा विषय न्यायिक पातळीवर न घेता, सर्व न्यायाधीशांनी मिळून (फूल कोर्ट) प्रशासकीय स्वरूपात हाताळावा, अशी मागणी केली. अशा प्रकारच्या तक्रारींची प्रकरणे कशी हाताळावीत व त्यासाठी कोणती यंत्रणा असावी, हे सर्वोच्च न्यायालयानेच विशाखा प्रकरणांतील निकालांनी ठरवून दिले आहे. नंतर तसा कायदाही झाला. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात तशी अंतर्गत चौकशीची यंत्रणा उपलब्ध आहे. आरोप झालेली व्यक्ती कितीही उच्च पदावरील असली, आरोप कितीही बेछूट व थिल्लर असले, तरी कायदा सर्वांसाठी समान असतो, हे विसरून चालणार नाही. देशाच्या सरन्यायाधीशांवर निवृत्तीच्या तोंडावर अशा हीन पद्धतीने चिखलफेक करून, त्यांचे चारित्र्यहनन करण्यासोबतच न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेचे धिंडवडे काढण्याचे कारस्थान रचण्यापर्यंत पाताळयंत्री नतद्रष्टांची मजल जावी, हे नक्कीच चिंताजनक आहे, पण त्यांनी पातळी सोडली, तरी कायद्यानुसारच न्याय करण्याचे आपले ब्रिद पाळण्यानेच न्यायसंस्थेची आब व प्रतिष्ठा जपली जाईल.

देशाचे सरन्यायाधीश निष्कलंक असायलाच हवेत. ते नक्कीच तसे आहेतही, पण हे त्यांनीच न्यायासनावर बसून सांगणे गैर आहे. कितीही अप्रिय व कटू असले, तरी न्यायसंस्थेस हे प्रकरण कायद्यानुसार हाताळावेच लागेल. एवढेच सांगावेसे वाटते की, मिलॉर्ड तुम्ही निष्कलंक आहात हे निर्विवाद; पण हे निष्कलंत्व निर्लेपपणे जगापुढे येऊ द्या. न्याय केवळ करून भागत नाही, तर तो झाल्याचे स्वच्छ दिसावेही लागते. आपल्या सरन्यायाधीशांची पदावरून पायउतार होताना, त्याहूनही अधिक स्वच्छ प्रतिमा जगापुढे ठेवण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेस पार पाडावीच लागेल.