कामगार क्षेत्र विस्तारण्याचे अर्थसंकल्पासमोरचे आव्हान

अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात १ कोटी ८० लाख बेरोजगार असून, ते बहुसंख्येने तरुण आहेत. देशातील एकूण रोजगारापैकी १०.१० टक्के रोजगार हे संघटित क्षेत्रात आहेत. देशातील ६० कोटी कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही तसेच किमान वेतनाचाही त्यांना लाभ मिळत नाही.

- वरुण गांधी (खासदार)

अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात १ कोटी ८० लाख बेरोजगार असून, ते बहुसंख्येने तरुण आहेत. देशातील एकूण रोजगारापैकी १०.१० टक्के रोजगार हे संघटित क्षेत्रात आहेत. देशातील ६० कोटी कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही तसेच किमान वेतनाचाही त्यांना लाभ मिळत नाही. आगामी दशकात आपल्या देशात सर्वाधिक कामगार असतील त्यापैकी ४ कोटी ७० लाख तरुण हे अतिरिक्त असतील.
सध्या कामगारांचे किमान वेतन अत्यंत कमी आहे. ग्रामीण भागातील शेतकºयांचे मासिक उत्पन्न रु. २४०० प्रति हेक्टर धान आणि रु. २६०० प्रति हेक्टर गहू असे आहे. शेतमजुरांना दरमहा रु. ५००० पेक्षा कमी उत्पन्न मिळते. कृषी क्षेत्रात काम करणाºयांचे उत्पन्न सर्वात कमी असते. शेताची नांगरणी करणाºया शेतमजुराला २०१६ साली दररोज रु. २८०.५० इतकी मजुरी मिळत होती, तर महिला मजुराला रु. १८३.५० मजुरी मिळत होती. ग्रामीण भागातील नोकºयाही जास्त वेतन देत नाहीत. इलेक्ट्रीशियनला रु. ३६७.१६ रोजी मिळते, तर बांधकाम मजुराला रु. २७४.०६ रोजी मिळते. बिगर कृषी मजुराला रु. २३७.२० रोजी मिळते. हे वेतन महागाई गिळंकृत करीत असते. २००४ साली जो महागाई निर्देशांक होता तो २०१४ साली दुप्पट झाला आहे. शेतीपासून माफक उत्पन्न मिळत असल्याने ग्रामीण युुवक शेतीवर काम करण्यास उत्सुक नसतो. त्यामुळे त्यांना चांगल्या नोकºया मिळण्याची गरज आहे.
या विषयाला सरकारने प्राधान्याने हाती घेतले होते. बेरोजगारी हे आजच्या तरुणांसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे मत नियोजन आयोगाने १९९८ साली नोंदवले होते. तरुणांसाठी राष्टÑीय धोरण १९८८ साली निश्चित करण्यात आले होते. तरुणात कौशल्याचा विकास करण्याचे धोरण २००३ साली निश्चित करण्यात आले होते. त्याची सुरुवात २००५ साली राष्टÑीय कौशल्य विकास परिषदेची स्थापना करून करण्यात आली. २०१४ सालच्या तरुणांच्या राष्टÑीय धोरणाने रु. ९०,००० कोटी विविध योजनांवर खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले. तथापि याहून अधिक करण्याची गरज आहे.
सुरुवातीला आपण शिक्षणाचा विचार करू. आगामी ३ ते ४ दशकात आपल्याला एक कोटी तरुणांना शिक्षित करून त्यांच्यात कौशल्य विकसित करावे लागेल. त्यामुळे ते समाजाचे उत्पादक घटक बनू शकतील. आपल्या शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी आपण आतापर्यंत नगण्य खर्च केला आहे. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता आपल्या देशात जागतिक दर्जाच्या ५० संशोधन संस्था तरी असायला हव्या होत्या. पण आपल्या संशोधन संस्था निधीसाठी तडफडत असतात. शिक्षणासाठी करण्यात येणारी तरतूद खूपच कमी असते. दरवर्षी १ कोटी २० लाख तरुण बेरोजगार निर्माण होतात. पण केवळ ४० लाख तरुणांनाच प्रशिक्षित करण्याची आपली क्षमता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहित केले पाहिजे. आॅटोमेशनमुळे ६९ टक्के नोकºया अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे एनएसडीसीसाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद करावी लागेल. बेरोजगारांची व्होकेशनल ट्रेनिंगविषयीची संकल्पना बदलावी लागेल.
यासंदर्भात रोजगार हमी योजना मदत करू शकेल. तरुणांच्या बेरोजगारीने युरोपियन युनियनला पछाडले होते. तरुण बेरोजगारीची संख्या ग्रीसमध्ये ६० टक्के, स्पेनमध्ये ५६.२ टक्के, इटलीत ४४.१ टक्के आणि पोर्तुगालमध्ये ४०.७ टक्के इतकी होती. त्याला तोंड देण्यासाठी त्यांनी तरुण हमी योजना सुरू केली. त्यात २५ वर्षांखालील तरुणांना अप्रेन्टिसशिप, शिक्षण सुरू ठेवण्याची संधी किंवा भविष्यात नोकरी देणारे प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. त्याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळाला. तीन वर्षांत बेरोजगारी १६.९ टक्के कमी झाली. आता हा कार्यक्रम २०२० सालापर्यंत राबविला जाणार आहे.
त्यादृष्टीने भारत सरकारने सुरू केलेला स्टार्ट अप इंडिया फंड, उत्साहवर्धक आहे, पण त्यासाठी दिला जाणारा निधी अपुरा आहे. एसआयडीबीआयने ७५ स्टार्ट अपसाठी रु. ३३७ कोटी गुंतवणूक केली आहे. त्यासाठी आलेल्या १३६८ अर्जांपैकी ५०२ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यात फक्त ८ फर्म्सना कराच्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. स्टार्ट अपना मदत करणे अधिक सुलभ केले पाहिजे. तेलंगणाने स्टार्ट अप सुरू करण्यासाठी जागा देऊ केली आहे. त्यामुळे तेथे ८३५ स्टार्ट अप सुरू झाले आहेत. त्याच्या यशामुळे आणखी १००० स्टार्ट अप सामावून घेण्यासाठी ३.५ लाख चौरस फूट जागा देण्याचा विचार सुरू आहे. एकूणच राष्टÑीय बेरोजगार धोरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात गुणवत्तापूर्ण रोजगार पुरविण्याचा आराखडा तयार करण्यात यावा. उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलत देण्यात यावी तसेच संघटित क्षेत्रात अधिक नोकºया उपलब्ध करण्यात याव्यात. कापड उद्योग, बांधकाम क्षेत्र आणि पायाभूत सोयी या क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी जगाच्या तुलनेत आपण आपले धोरण बदलले पाहिजे. जागतिकीकरणाला राजकीय पक्षाकडून होणाºया विरोधामुळे लघु उद्योगांच्या संधी कमी होत आहेत. हलक्या वस्तूंच्या उत्पादनावर चीन आणि पाश्चात्य राष्टÑे भर देत आहेत. तेव्हा आपले कामगार क्षेत्र विस्तारणे हेच अर्थसंकल्पासमोरचे मोठे आव्हान आहे.