कर्करोग: उपचार सुविधांसोबत जनजागृतीही आवश्यक!

भारतात पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत कर्करोगाचे प्रमाण कमी असले तरी, कर्करोगाने दगावणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण मात्र किती तरी जास्त आहे.

ठळक मुद्देपश्चिम विदर्भातील पहिल्या अत्याधुनिक उपचार सुविधांनी सुसज्ज अशा कर्करोग इस्पितळाचे अकोला येथे उद्घाटन झाले. डेन्मार्क या युरोपातील देशामध्ये एक लाख लोकसंख्येत ३०० कर्करुग्ण आहेत. विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कर्करुग्णांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी आहे.

पश्चिम विदर्भातील कर्करुग्णांसाठी सोमवारी नवी पहाट झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पश्चिम विदर्भातील पहिल्या अत्याधुनिक उपचार सुविधांनी सुसज्ज अशा कर्करोग इस्पितळाचे अकोला येथे उद्घाटन झाले. त्यामुळे अकोला आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमधील कर्करुग्णांना कर्करोगाचे निदान आणि उपचारांसाठी मुंबईला धाव घेण्याची गरज राहणार नाही. गत काही वर्षांपासून विदर्भात कर्करुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे; मात्र निदान आणि उपचारांची सुविधा नसल्याने रुग्णांना मुंबईलाच घेऊन जावे लागत होते. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य लोकांसाठी तर मुंबई म्हणजे जणू काही परदेशच! मुंबईला जाण्याच्या कल्पनेनेच त्यांना दडपण येते. नव्या इस्पितळामुळे त्यांची चांगली सोय झाली आहे.
आजारांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालये आवश्यक असतातच; पण त्यापेक्षाही आजार होऊच नये याची काळजी घेणे केव्हाही उत्तम! त्यासाठी विविध आजारांच्या लक्षणांवर लक्ष ठेवणे, नियमित तपासण्या करून घेणे आणि आजार झाल्याचे निदान झाल्यावर तातडीने आवश्यक ते उपचार करून घेणे अत्यावश्यक ठरते. दुर्दैवाने भारतीयांमध्ये त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागृतीचा सर्वथा अभाव आहे. त्यामुळेच भारतात पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत कर्करोगाचे प्रमाण कमी असले तरी, कर्करोगाने दगावणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण मात्र किती तरी जास्त आहे. डेन्मार्क या युरोपातील देशामध्ये एक लाख लोकसंख्येत ३०० कर्करुग्ण आहेत. याउलट भारतात हे प्रमाण केवळ ८० एवढेच आहे. गत काही वर्षांपासून भारतात कर्करुग्णांची संख्या वाढत चालल्याचे दिसत असले तरी, अद्यापही विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कर्करुग्णांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी आहे, हा त्याचा अर्थ; परंतु दुसरीकडे कर्करोग भारतात किमान ७० टक्के रुग्णांसाठी जीवघेणा ठरतो. लॅन्सेट या मेडिकल जर्नलमध्ये २०१४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार भारतातील जेमतेम ३० टक्के कर्करुग्णच निदानानंतर पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ जगतात.
तज्ज्ञांच्या मते, कर्करोगाचे लवकर निदान झाल्यास मृत्यूचे प्रमाण निश्चितपणे घटू शकते; मात्र शिक्षणाचा अभाव आणि भीतीमुळे ते शक्य होत नाही. भारतात किमान ५० टक्के कर्करुग्णांमध्ये निदान रोगाने हातपाय पसरल्यानंतरच होते. पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत कर्करोगाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी असूनही, मृत्यूदर मात्र खूप जास्त असण्यामागे हे कारण आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये लोक आरोग्याविषयी जागृत असल्याने तिथे कर्करोगाचे लवकर निदान होण्याचे प्रमाण भारताच्या तुलनेत किती तरी जास्त आहे. जागृतीशिवाय गरिबी हेदेखील कर्करोगाचे लवकर निदान न होण्यामागचे प्रमुख कारण आहे. चाचण्या आणि इलाजासाठी पैसा नसल्याने आजार अंगावर काढण्याचे प्रमाण भारतात खूप जास्त आहे. विशेषत: घरातील कर्ता पुरुष आणि गृहिणी आपणच रुग्णशय्येला खिळलो तर कुटुंबाचे कसे होईल, या धास्तीने त्यांना काय त्रास होत आहे याची वाच्यताच करीत नाहीत आणि जेव्हा आजार बळावतो तेव्हा अनेक प्रकरणांमध्ये वेळ हातची निघून गेलेली असते.
एका अंदाजानुसार सध्याच्या घडीला भारतात ३० लाखांपेक्षाही जास्त कर्करुग्ण आहेत आणि वर्षाला जवळपास दहा लाख नव्या रुग्णांची भर पडते. दुसरीकडे देशभरात कर्करोगावर उपचार करण्यास सक्षम अशा रुग्णालयांची संख्या जेमतेम अडीचशेच्या घरात आहे आणि त्यापैकी निम्मी रुग्णालये बड्या शहरांमध्ये आहे. कीटकनाशकांचा अमर्याद वापर, मदिरा आणि तंबाखू सेवनात होत असलेली वाढ, जीवन जगण्याच्या पद्धतीत होत असलेले बदल, खाण्यापिण्याच्या बदलत असलेल्या सवयी, वाढत चाललेला लठ्ठपणा, व्यायामाचा अभाव, गर्भारपणाचे वाढत असलेले वय इत्यादी कारणांमुळे ग्रामीण भागातही कर्करोगाने चांगलेच हातपाय पसरले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागांमध्येही कर्करोगावर उपचार करणारी रुग्णालये उभी राहणे, ही काळाची गरज झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, आगामी काही वर्षात भारतातील कर्करोग इस्पितळांची संख्या किमान तिप्पट करणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ किमान चौपट करणे अत्यावश्यक आहे. अकोल्यासारख्या टीअर-२ किंवा टीअर-३ शहरांमध्ये ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्वावर कर्करोग इस्पितळांची मालिका सुरू करण्याचा रिलायंस उद्योग समुहाचा निर्णय निश्चितच प्रशंसनीय आहे. इतर उद्योग समुहांनीदेखील त्या दिशेने विचार करायला हवा. लेखाच्या प्रारंभीच म्हटल्यानुसार केवळ इस्पितळांची संख्या वाढवून भागणार नाही, तर जनजागृतीवरही भर द्यावा लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्या दृष्टीने पावले उचलणे नितांत गरजेचे आहे. आगामी काही वर्षांमध्ये एक राजकीय आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून जागतिक पटलावर ठसा उमटवण्याचे स्वप्न देश बघत आहे. त्यासाठी आगामी पिढ्या निरामय आणि सुदृढ असणे ही प्राथमिक गरज आहे, हे तमाम देशवासीयांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com