बेताल बोलणे, आपल्या अधिकारापेक्षा जास्त बोलणे या गोष्टी राजकारणात नव्या नाहीत. अनेकदा गावाकडच्या भाषेत ‘हवालदार केला की फौजदाराचा रुबाब का करतो’ असा वाक्प्रचारही वापरला जातो. सर्वच पक्षात असे नेते कमी जास्त प्रमाणात असतात. पण पारदर्शक कारभार करण्याची हमी देणा-या भाजपामध्ये असे काही घडले की तो चर्चेचा विषय होतो. त्यातही जर सत्तेत सहभागी असणारे मंत्रीच आपल्या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन विधाने करु लागले तर तो गंभीर विषय बनतो.
शेतकरी कर्जमाफीचा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. कर्जमाफीची घोषणा पारदर्शक पध्दतीने राबविण्यासाठी सरकारने आॅनलाईन मोठी यंत्रणा उभी केली. आघाडी सरकारने ७० लाख शेतक-यांना कर्जमाफी दिल्याचे जाहीर केले होते. कुणाची कर्जमाफी झाली आणि किती झाली हे सगळे कळण्याची कोणतीही यंत्रणा तेव्हा केली गेली नाही. त्यामुळे २००९ साली झालेल्या कर्जमाफीत मुंबईत एक एकरही शेती नसताना तब्बल १ लाख ४३ हजार शेतक-यांना २८७ कोटींची कर्जमाफी दिली गेली. हा संतापजनक प्रकार त्यावेळी घडला. त्या अनुभवामुळे या सरकारने कोणत्या शेतक-याला कर्जमाफी देत आहोत त्यांची यादी आॅनलाईन तयार करण्याचे काम सुरु केले. अजून हे काम पूर्ण झालेले नाही. त्या आधीच सरकारमध्ये दोन नंबरवर असणा-या महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ८९ लाख अर्ज आले असून त्यात १० लाख शेतकरी बोगस असल्याचे जाहीर केले. कशाच्या आधारे त्यांनी हे विधान केले याचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल.
एवढे जबाबदार मंत्री कोणताही आधार नसताना असे विधान करणार नाहीत. तसेही ते कोल्हापुरातून मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, नारायण राणे यांना बांधकाम खाते देणार, अशी विधाने करत असतात. जे काम मुख्यमंत्र्यांचे आहे ते काम अधूनमधून चंद्रकांत पाटील करतात. आजपर्यंत कोल्हापुरात त्यांनी केलेले एकही विधान खरे ठरलेले नाही. असे असतानाही आता त्यांनी हे विधान केले आहे. आपले सहकार खाते सुभाष देशमुख यांना दिले गेल्याने नाराज पाटील यांनी देशमुखांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी तर हे विधान केले नाही ना, अशी राजकीय चर्चा आहे. मात्र जे खाते त्यांच्याकडे नाही त्या खात्याची अधिकची माहिती पाटील यांना मिळाली असेल आणि ती त्यांनी घोषित केली असेल तर हा प्रकार गंभीर आहे. बोलबच्चनगिरी करत हे विधान केले गेले असेल तर तो प्रकार जास्त गंभीर आहे शिवाय सरकार शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफीचा विषय किती उथळपणे हाताळत आहे हे स्पष्ट करणारा आहे.
कोणतीही तपासणी, छाननी झालेली नसताना एवढ्या महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी असे विधान केल्यामुळे त्यांच्याच सरकारच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयावर त्यांनीच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. उद्या जर का एखाद्या गावात काही शेतक-यांना कर्जमाफी मिळाली नाही, त्यातून ‘तू बोगस शेतकरी होता म्हणून तुला कर्जमाफी मिळाली नाही’ अशी एखाद्या शेतक-याची बदनामी केली गेली व त्याने स्वत:चे काही बरेवाईट करुन घेतले तर त्याची जबाबदारी दुर्दैवाने चंद्रकांत पाटील यांच्यावर येणार आहे. त्यामुळे त्यांनी वेळीच त्यांच्या विधानाचा खुलासा करायला हवा पण अजूनही त्यांनी तसे केले नाही. याचा अर्थ त्यांना या विषयात राजकारण करायचे होते, असा निघतो. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार मंत्री सुभाष देशमुख जनतेतून निवडून आलेले भाजपाचे प्रभावी नेते आहेत. ते मुख्यमंत्री फडणवीस आणि नितीन गडकरी या दोघांच्याही जवळ आहेत. चंद्रकांत पाटील यांची मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा अधूनमधून समोर येत असते. शिवाय त्यांना सोलापूर जिल्ह्यातही स्वत:चे वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. आपल्या विधानाने जर देशमुख अडचणीत आले तर बरेच असा तर विचार यामागे नाही ना.
भाजपामध्ये बेताल वक्तव्यांची मालिकाच सुरु झाली आहे. या आधी आर्णी जि. यवतमाळ येथील भाजपा आ. राजू तोडसाम यांनी एका ठेकेदाराला आपल्या मतदारसंघात काम करायचे असेल तर आपल्याला भेटावे लागेल, असे सांगितल्याची आॅडिओ क्लीप राज्याने ऐकली. तो ठेकेदार सांगतोय की, माझा मुलगा सात महिन्यापासून अ‍ॅडमिट आहे, कोमात आहे तरीही आ. तोडसाम त्याच्याशी जे बोलत आहेत ते कोणत्याही सभ्य माणसाचा संताप वाढणारे आहे.
दुसरा प्रकार मुंबईतील भाजपा आ. अमित साटम पोलीस अधिका-याला आणि फेरीवाल्यांना ‘भ’च्या बाराखडीत जे काही बोलत आहेत हे पाहून संस्कारी आणि ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणवून घेणारा भाजपा हाच का, असा प्रश्न पडावा. बहुमत असताना, विरोधात कुणी नसताना चांगले काम करुन स्वत:ची, पक्षाची प्रतिमा वाढविण्याऐवजी बेताल, आधारहीन विधाने करुन भाजपा नेत्यांनी पक्षाला आणि या सरकारलाही अडचणीत आणून ठेवले आहे. विशेष म्हणजे यातील कुणालाही त्याचे वैषम्य वाटत नाही हे जास्त क्लेशकारक आहे.