अभिहस्तांतरणामुळे इमारतींना फायदाच

महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका अधिनियम (मोफा) १९६३च्या कलम ११नुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे जमीन व त्यावरील इमारतीचे हक्क, मालकी हक्क आणि हितसंबंध यांचे अभिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करणे विकासकावर बंधनकारक आहे.

- रमेश प्रभू
महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका अधिनियम (मोफा) १९६३च्या कलम ११नुसार संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे जमीन व त्यावरील इमारतीचे हक्क, मालकी हक्क आणि हितसंबंध यांचे अभिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करणे विकासकावर बंधनकारक आहे. कायद्यात अशी तरतूद असूनही कित्येक वर्षांनंतरही अनेक इमारतींना अभिहस्तांतरण मिळत नाही, असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे अभिहस्तांतरणाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिनियमात व नियमात सुधारणा करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे मानीव अभिहस्तांतरण ही संकल्पना दि. २५/०२/२०११च्या शासन निर्णयान्वये अंमलात आली. या शासन निर्णयाप्रमाणे अर्जदार संस्थेने सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या १२ होती, परंतु सदर कागदपत्रांची पूर्तता करताना गृहनिर्माण संस्थांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी शासनाने गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक समिती दि. २९ मार्च २०१६ साली गठीत केली. त्या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन, मानीव अभिहस्तांतरणासाठी सुधारित आदेश शासनाने दि. १४ जून २०१६ रोजी जारी केले. या आदेशान्वये कागदपत्रांची संख्या १२ वरून ८ इतकी निश्चित करण्यात आली.
आता महाराष्ट्र राज्यात दि. ०१ मे २०१७ पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) कायदा अंमलात आला असून, सदर कायदा व त्या अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशी इमारतींची नोंदणी गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे मानीव अभिहस्तांतरणासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. हे विचारात घेऊन संदर्भीय शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने आता मानीव अभिहस्तांतरण संदर्भात सुधारित मार्गदर्शक सूचना दि. १८ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१/दु व पु-२ अन्वये प्रस्तुत केल्या आहेत. यानुसार, दि. १४ जून २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील मानीव अभिहस्तांतरणाच्या अर्जासोबत सादर करायच्या आवश्यक कागदपत्रातील अनुक्रमांक ७ मधील नियोजन प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्राऐवजी पुढील मजकुराचा समावेश करण्यात आला आहे.
मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण संस्थेकडून भोगवटा प्रमाणपत्राऐवजी इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे, तसेच सदर इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदा-या/दायित्व स्वीकारण्यास तयार असल्याचे स्वप्रमाणपत्र घेण्यात यावे. मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, संस्थेने मुंबई महानगरपालिका किंवा संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा.
(लेखक महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.)80-90% आज महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांना अभिहस्तांतरण मिळालेले नाही. या संस्थांतील अनेक इमारती या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यांना अभिहस्तांतरण न मिळाल्यामुळे त्यांची दुरुस्ती वा पुनर्विकास करता येत नाही. अशा सर्व इमारतींना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. शासनाचा हा अतिशय स्तुत्य निर्णय आहे आणि अभिहस्तांतरण न झालेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी याचा नक्कीच फायदा घ्यावा.तसेच मानीव अभिहस्तांतरणाचा अर्ज उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करतेवेळी अजार्ची एक प्रत मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयात सादर करण्यात यावी, जेणेकरून मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया गतिमान होईल.
>आताच्या सुधारित शासन निर्णयाप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थांनी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत:- मानीव अभिहस्तांतरणासाठी मोफा कायद्याच्या नियमामधील नमुना ७ मधील अर्ज. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रची प्रत. विकासकाने मंजूर करून घेतलेल्या रेखांकनामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व्हे/गट नंबरचा ७/१२ उतारा किंवा मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा. प्रत्येक सभासदाच्या सदनिकेच्या विक्री करारनाम्याची प्रत किंवा इंडेक्स २ किंवा सदनिकेच्या मालकी हक्काचा पुरावा जसे वारस प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा मृत्युपत्र इ. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांरण करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वेश्म (अपार्टमेंट) अधिनियम १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस. संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची यादी. इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे, तसेच सदर इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदा-या/दायित्व स्वीकारण्यास तयार असल्याचे स्वप्रमाणपत्र. नियंत्रित सत्ता प्रकार, नवीन अविभाज्य शर्त किंवा भोगवटाधारक वर्ग २ अशा नोंदी ७/१२ वर किंवा मिळकत पत्रिकेवर असल्यास सक्षम प्राधिका-याची जमीन हस्तांतरणासाठी किंवा बिनशेती करण्यासाठी घेतलेल्या परवानगीच्या आदेशाची प्रत (लागू असल्यास).