भेसळीविरुद्ध देशव्यापी महाअभियान व्हावे

येथे ‘शुद्ध तूप मिळेल’, ‘शुद्ध तेल मिळेल’ किंवा ‘शुद्ध दूध मिळेल’ किंवा ‘शुद्ध मसाले मिळतील’, असे दुकानांमध्ये मोठ्या अक्षरांत दर्शनी भागात लावलेले फलक आपणही पाहिले असतील. पदार्थांच्या जाहिरातींमध्येही त्याच्या शुद्धतेचे वारेमाप दावे केले जातात. आपल्या दैनंदिन जीवनात भेसळ एवढी एकरूपतेने भिनली आहे, खरेदी करत असलेली वस्तू कशी आहे याविषयी ग्राहकांच्या मनात सदैव साशंकता आहे, म्हणून तर एखादी वस्तू शुद्ध असल्याचा एवढा डंका पिटावा लागतो!

भेसळीचा हा बाजार अगदी लहान गावांपासून मोठ्या शहरांपर्यंत संपूर्ण देशात पसरलेला आहे. शहरांमध्ये ‘रेडी टू इट’ म्हणजे डबाबंद खाद्यपदार्थांना जास्त पसंती असल्याने तेथे ही समस्या अधिक प्रमाणात आहे. गावांमध्ये अजूनही घरोघरी हळद-तिखट स्वत: दळून आणून साठविले जाते. पण शहरांमध्ये हा रिवाज बंद होत चालला आहे. हळदीमध्ये पिवळी माती मिसळण्याची शेकडो प्रकरणे उघड झाल्याची आपल्याला कल्पना आहे? आपण काळी मिरी खरेदी केल्यावर त्यात पपईच्या वाळविलेल्या बिया तर मिसळलेल्या नाहीत ना, हे किती जण पाहतात? आपण जागरूक ग्राहक म्हणून हे करत नाही म्हणूनच भेसळ करणाऱ्यांचे फावते. बरं, खाद्यपदार्थांमधील ही भेसळ एवढी बेमालूमपणे केली जाते की, नजर व जीभ सराईत असेल तरच ती लक्षात येते.

अन्नपदार्थांमधील भेसळ पकडून गुन्हेगारांना दंडित करण्यासाठी सरकारने मोठी यंत्रणा उभारलेली असते. अठरापगड कायदेही त्यासाठी केले गेले आहेत. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आताही असे नवनवे कायदे केले जात आहेत. पहिला अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा सन १९५४ मध्ये केला गेला. त्याच्या पुढच्या वर्षापासून तो लागू करण्यात आला. पण त्याने अन्नपदार्थांच्या भेसळीस प्रभावीपणे आळा काही बसू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

पदार्थांच्या शुद्धतेची सुनिश्चिती करावी, असा आग्रह मी संसदीय समित्यांच्या बैठकींमध्ये अनेक वेळा धरला. त्यानंतर कायद्यांत दुरुस्त्या करून काही नव्या तरतुदी करण्यात आल्या, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहिली. कायदा राबविणारी यंत्रणा मनापासून सक्रिय असल्याचे दिसत नाही. आता महाराष्ट्र विधानसभेने कायद्यात नवी दुरुस्ती करून भेसळ करणाºयांना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केली आहे.

परंतु भेसळ करणाºया सर्वांना वेळीच जेरबंद करून तुरुंगात पाठविणे खरंच शक्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. कायदा राबविणारी यंत्रणा सशक्त व पारदर्शी केल्याशिवाय गुन्हेगारांना कायद्याची जरब बसणार नाही, हे अगदी उघड आहे. ज्या खाद्य निरीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात भेसळीचे प्रकरण आढळेल त्यांनाही भेसळखोरांसोबत जबाबदार धरले जाईल, असे ठरविल्याशिवाय चक्रे फिरणार नाहीत. विडंबना अशी की गाईचे दूध व तूप आरोग्यास चांगले असते हे पटल्याने परदेशांतही ते लोकप्रिय होत आहे. पण आपल्याकडे या वस्तू शुद्ध मिळतील याची खात्री देता येईल? आपल्या घरी येणारे दूध ठरलेल्या दर्जाचे नसते हे आपल्याही जाणवत असेल. आपण दूधवाल्याला चार शब्द ऐकवून गप्प बसतो. पण तुन्हाला माहीत आहे का, गाईच्या दुधात किमान ३.५ टक्के स्निग्धांश असायला हवा? म्हशीच्या प्रमाणित दुधात स्निग्धांशाचे प्रमाण किमान ५.५ टक्के असावे लागते. एवढ्या स्निग्धांशाचे दूध किती घरी मिळते? सणासुदीला शुद्ध मावा न मिळणे हे आपल्या जणू आता पाचवीला पुजलेले आहे. पनीर, दही हेदेखील अभावानेच शुद्ध मिळते.

भाज्या हिरव्यागार आणि टवटवीत दिसाव्यात यासाठी त्यांना आरोग्यास हानिकारक असा रंग दिला जातो, हे आपल्याला कदाचित माहीतही नसेल. फळे तजेलदार, रसरशीत दिसावीत म्हणून त्यांना वॅक्स पॉलिश केले जाते. म्हणजे आरोग्यासाठी चांगली म्हणून खाल्ली जाणारी फळे प्रत्यक्षात आपल्या पोटात विष घालतात. या सर्व भेसळीचा आपल्या आरोग्यावर साहजिकच दुष्परिणाम होतो. आजारपण येते व त्यावर उपचार करण्यासाठी आणखी खर्च करावा लागतो. हे भेसळखोर हल्ली एवढे निर्ढावले आहेत की, औषधांमध्येही ते भेसळ करतात. सरकारी इस्पितळांसाठी केली जाणारी औषधखरेदी नेहमीच शंकेच्या घेºयात असते. परिसीमा म्हणजे आपले रस्तेही या भेसळीच्या तावडीतून सुटलेले नाहीत!

भेसळखोरांना कायद्याची कसलीही भीती राहिलेली नाही, हेच खरे. प्रशासकीय बेपर्वाईमुळे ते कायद्याच्या कचाट्यातून सहीसलामत सुटतात. मला असे ठामपणे वाटते की, भेसळखोरांविरुद्ध संपूर्ण देशात एक महाअभियान चालवायला हवे. त्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. यादृष्टीने एक दमदार पाऊल उचलल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करीन. आजन्म कारावासाच्या धाकाने निदान महाराष्ट्रात तरी कोणी भेसळ करायला धजावणार नाही, अशी आशा करू या!