महिना पाच कोटी बचतीचा ‘अविनाश ढाकणे’ फंडा !

देशातील पहिल्या १० स्मार्ट सिटीत सोलापूर शहराचा समावेश आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारापर्यंतचे प्रश्न आहेत. अनेक प्रश्नांच्या गर्दीत महिन्याला पाच कोटी रुपये वायफळ खर्च वाचविण्याचा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांचा फंडा अनेक महापालिकांना दिशा देऊ शकतो.

सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील चांगल्या गोष्टींचे मार्केटिंग करण्याची मोठी मोहीम जिल्ह्यातील सर्वच क्षेत्रातील कारभाºयांनी सध्या हाती घेतली आहे. केंद्र सरकारने देशातील पहिल्या १० स्मार्ट सिटींमध्ये सोलापूर शहराचा समावेश केल्याने त्या मोहिमेला नवी झळाळी मिळणे अपेक्षित होते. पण महापालिकेतील सत्ताकारणावरच अधिक चर्चा घडत असल्याने सत्तेतील राजकारणी व प्रशासन यांच्या प्रयत्नांवरही प्रकाश पडण्याऐवजी झाकोळ पडत असल्याचे दिसते. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या आशेमुळे सोलापूरकरांची अपेक्षा वाढणे नैसर्गिकच आहे. या वाढलेल्या अपेक्षांमध्ये किमान नागरी सुविधा आणि पाण्याच्या प्रश्नाला न्याय मिळावा या मुद्यांचा अग्रक्रमाने समावेश होतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यापुढे अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. त्यावर मात करताना वायफळ खर्चावर पायबंद घालून दरमहा पाच कोटी रुपये वाचविण्याचा त्यांचा फंडा मात्र आज राज्यातील अनेक महापालिकांसाठी अनुकरणीय ठरावा असाच आहे. ई टॉयलेट, हुतात्मा बाग व होम मैदानाचे सुशोभीकरण, स्मार्ट रोड, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जेवर आधारित प्रकल्प, एलईडी दिवे अशांसारखे उपक्रम हाती घेत असतानाच केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटीसाठी येणाºया निधीसाठी महापालिकेमार्फत द्याव्या लागणाºया हिश्श्याच्या निधीची तरतूद अविनाश ढाकणे यांनी आपल्या वायफळ खर्च बचत फंड्याने केली. त्यातूनच आतापर्यंत १८ कोटी रुपये भरल्याची नोंद झाली आहे.
या शहराला प्रामुख्याने उजनी धरणातून पाईपलाईनद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सोय होते. पण ती पुरेशी नसल्याने येथील एनटीपीसी प्रकल्पाकडून दुसरी समांतर पाईपलाईन टाकण्याचे काम कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रलंबित राहिले आहे. या कामाला गती मिळावी यासाठी आयुक्त ढाकणे यांनी स्मार्ट सिटीच्या निधीतून ६९२ कोटीची योजना तयार केली. या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरीही मिळवली. त्यामुळे आता हे काम गतीने पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शहराच्या पाणी वितरण व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी देगाव, कुमठे आणि प्रतापनगर येथील मलनिस्सारण योजना कार्यान्वित केली. विजेअभावी प्रतापनगर पाणीपुरवठा योजनेचे पाणी वितरीत करण्याची समस्या होती. कुमठे येथील वीज जोडणीचा प्रश्न मार्गी लावून त्यांनी हाही प्रश्न मार्गी लावला. काटकसरीचे धोरण अवलंबित असताना जन्म-मृत्यू दाखल्यापासून बांधकामाच्या परवानगीपर्यंतच्या १४ सेवा आॅनलाईन करतानाच त्यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या बाजूकडेही विशेष लक्ष दिले. त्याच कारणाने यावर्षी मिळकत कर वसुली मोहीम यशस्वी झाली व महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच मिळकत कराची वसुली ८७ टक्केच्या पुढे गेली.
महापालिका कर्मचाºयांचे पगार वेळेवर होत नसल्याचा परिणाम महापालिकेच्या कारभारावर होत होता. ते वेळच्या वेळी होण्यासाठीही ढाकणे यांनी विशेष नियोजन केले. त्याला जोडूनच बायोमॅट्रिक हजेरी सक्तीची करून काटेकोर शिस्तीची सवय लावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक कारणांनी दयनीय अवस्था झालेल्या आरोग्य विभागाला दिशा देताना डफरीन, बॉईस, दाराशा आणि रामवाडी दवाखान्यांना नवे रूप दिले. एकाच दवाखान्यातून २० टन कचरा काढणाºया ढाकणेंचा वायफळ खर्च बचत फंडा कौतुकाचा विषय ठरतो आहे.