स्वायत्ततेने शिक्षण संस्थांच्या व्यावसायिकरणाचा धोका

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील ६० उच्च शिक्षण संस्थांना अलीकडेच अधिक स्वायत्तता प्रदान केली आहे. त्यात पाच केंद्रीय आणि एकवीस राज्यांची विद्यापीठे आहेत. त्यांनी उच्च शिक्षणाचा उच्च दर्जा राखल्याबद्दल त्यांना हा दर्जा देण्यात आला आहे.

- डॉ. एस.एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू)

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील ६० उच्च शिक्षण संस्थांना अलीकडेच अधिक स्वायत्तता प्रदान केली आहे. त्यात पाच केंद्रीय आणि एकवीस राज्यांची विद्यापीठे आहेत. त्यांनी उच्च शिक्षणाचा उच्च दर्जा राखल्याबद्दल त्यांना हा दर्जा देण्यात आला आहे. हा दर्जा देणाऱ्या आदेशात नमूद केले आहे की, स्वायत्तता लाभलेल्या शिक्षण संस्थांना प्रवेश पद्धती, फीची रचना आणि अभ्यासक्रम निश्चित करण्याची मोकळीक राहणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी हे पाऊल योग्य आहे. पण त्यामुळे शिक्षण संस्थांचे व्यावसायीकरण होईल अशी भीती काहींनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाच्या योग्य आणि अयोग्य बाजू कोणत्या आहेत? संपूर्ण स्वायत्तता ही बाब अवास्तव तर नाही ना? त्या संस्थेचा कुलगुरू जर कर्तबगार असेल तरच त्या संस्थेचा अपेक्षेप्रमाणे विकास होऊ शकेल. त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व जर महान असेल, त्याच्यात जर नेतृत्वाचे गुण असतील तर तो स्वत:चे स्थान निर्माण करू शकेल आणि संस्थेला पुढे नेऊ शकेल. बाकीचे कुलगुरू मात्र बाह्य दबावांना, लोकांच्या लहरींना बळी पडण्याची शक्यता अधिक आहे.
कोणत्याही संस्थेच्या विकासात स्वनियंत्रण हे महत्त्वाची भूमिका बजावीत असते. प्रत्येक व्यक्ती किंवा प्रत्येक कार्यपद्धती, जी गुणवत्तेवर भर देत असते ती या ना त्या तºहेने कुणाच्या तरी नियंत्रणात असतेच. माणसाच्या शरीरात होमिओस्टॅसिस या नावाने ओळखली जाणारी यंत्रणा असते, जी माणसाचा समतोल, सुसंवाद आणि स्थैर्य टिकवून ठेवत असते. या सगळ्या गोष्टी जीवनासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी आवश्यक असतात.
डॉ. अलेक्स लिकरमन यांच्या ‘द अनडिफिटेड मार्इंड’ या २०१२ साली प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात ते म्हणतात,‘कोणत्याही देशाचा इतिहास बघितला तर त्या देशाचे नागरिक देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी प्राणार्पण करण्यासही तयार असतात, असे दिसून येते. त्याचे कारण काय? स्वातंत्र्याचा संकोच होतो तेव्हा जुलूम किंवा दडपशाहीला सामोरे जावे लागते आणि माणूस त्या यातनातून मुक्त होण्याची धडपड करीत असतो. पण अलीकडे झालेल्या संशोधनात आणखी एका कारणाचा शोध लागला आहे. माणसाला स्वायत्तता हवी असते. पण या स्वायत्ततेचे स्वरूप संदर्भाप्रमाणे बदलत असते. संस्थांची स्वायत्तता जेव्हा आपण विचारात घेतो तेव्हा तेव्हा त्या संस्था सरकारच्या किंवा अन्य नियामक यंत्रणेच्या प्रभावापासून मुक्त असाव्यात, असे समजण्यात येते. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांचे हित साधले जाईल अशी अपेक्षा असते. त्या संस्थेचे नेतृत्व करणाºया व्यक्तीभोवती ही स्वायत्तता गुरफटलेली असते. संस्थेची ही स्वायत्तता त्याच्या प्रशासनातून, शिक्षण पद्धतीतून, व्यवस्थापनातून आणि आर्थिक क्षमतेतून पाहावयास मिळते.
शिक्षण संस्थेची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी अध्यापन आणि शिक्षणाच्या पद्धतीचा दर्जा उंच राहणे गरजेचे असते. त्यासाठी अध्यापक, विद्यार्थी आणि व्यवस्थापन यांची आपल्या कामाप्रति बांधिलकी असायला हवी, अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात काय घडतं? एका इंग्रजी वृत्तपत्राने आपल्या ४ मे २०१७ च्या अग्रलेखात ‘ब्रेक द चेन्स’ असा इशारा दिला आहे. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, व्यवस्थापनाच्या संकुचित वृत्तीमुळे प्रगतीच्या मार्गात बाधा येत असते. त्यासाठी व्यवस्थापनाचा विचार न करता आपण समाजाचा विचार करू.
‘सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये’ हे नागरिकांना सांगण्याची गरज का पडावी? आपण सार्वजनिक ठिकाणी स्वत:हून स्वच्छता पाळली असती तर ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबविण्याची गरजच पडली नसती! रोजगाराची निर्मिती करून भागत नाही तर निर्माण केलेल्या रोजगारासाठी कुशल मनुष्यबळाचा शोध घेण्याचे कामसुद्धा रोजगार निर्मिती करणाºयाला करावे लागते. उच्च शिक्षणात उत्कृष्टतेचा पुरस्कार करण्यास महत्त्व आहेच, पण हवामानाचे पृथक्करण करणे, रोबोटचा वापर करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रयोग करणे याही गोष्टी गरजेच्या आहेत. मग स्वायत्तता असो की नसो!
अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, ज्या १६ केंद्रीय विद्यापीठांची २००९ साली स्थापना करण्यात आली त्यांचा समावेश १०० टॉप विद्यापीठात होऊ शकलेला नाही. पण अधिक स्वायत्तता लाभलेल्या आयआयएम आणि आयआयटीसारख्या संस्थांची कामगिरी अधिक चांगली असल्याचे दिसून आले आहे. या संस्थांना केंद्राकडून निधी मिळत असल्याने त्या संस्था अधिक सोयी देऊ शकतात, जे अन्य संस्थांना शक्य होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. विद्यापीठाचे रँकिंग निश्चित करताना आंतरराष्टÑीयीकरण आणि आंतरराष्टÑीय सहकार्य मिळविणाºया शिक्षण संस्था यामुळे बराच फरक पडतो.
भारत हा खूप विस्तार असलेला देश आहे. या देशातील प्रत्येक राज्यातील किमान ५०० शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देणे शक्य आहे का? ती दिली तरी त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे शक्य होईल का? स्वायत्त असलेल्या संस्थांनाही उत्तरदायित्व पार पाडावे लागते, मग ते सरकारला असो की काही लोकांना असो गेल्या काही वर्षांत शिक्षणासाठी अधिक तरतूद करण्यात येत असली तरी ही तरतूद केंद्रातर्फे निधी मिळणाºया देशातील १५० हून अधिक संस्थांना पुरेल इतकी असते का? पैशाशिवाय या संस्थात गुणवान अध्यापक, संशोधक आणि नवीन कल्पना असलेल्या लोकांची अधिक गरज असते. त्यादृष्टीने ‘प्रोजेक्ट ग्यान’ हा चांगला उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. स्वायत्ततेला व्यवस्थापक पद्धतीचे पाठबळ असणेही गरजेचे असते अन्यथा दिलेली अभिवचने ही स्वायत्तता पूर्ण करू शकणार नाही. अशास्थितीत स्वायत्त शिक्षण संस्थांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा तपासला जाणे आवश्यक आहे. काही संस्थांचे अध्यक्ष उद्योगपती असल्याचे आढळून आले आहे. ते आपली जबाबदारी चांगल्या तºहेने पार पाडू शकले का? या संस्थांच्या आॅडिटमुळे काही संस्थात्मक उणिवा लक्षात आल्या तर त्यांची भरपाई करणे शक्य होईल का?
विद्यापीठे ही राज्यांतर्गत राज्यासारखी असतात. ती स्वायत्त असावीत अशीच अपेक्षा होती. पण ज्या कायद्याखाली ती स्थापन झाली आहेत ते कायदे त्यांना अपेक्षित स्वायत्तता देत नाहीत. स्वायत्ततेचा वापर संबंधित फॅकल्टी आपल्या आकलनानुसार करीत असते. स्वत:चे स्थान टिकावे यासाठी ते अभ्यासक्रम निश्चित करीत असतात. काही अभ्यासक्रमांना विद्यार्थीच मिळत नसल्याने ते बंद करावे लागतात, तर कधी कधी त्या विषयाची फॅकल्टी न मिळाल्याने तो विषयच काढून टाकण्यात येतो. तसेच गरजेनुसार नवे विषय समाविष्ट करण्यात येतात. चांगले वातावरण असेल तरच संस्थांची स्वायत्तता विकसित होऊ शकेल आणि ती विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरू शकेल. तसेच चांगले, प्रामाणिक, अभ्यासू आणि दूरदर्शी नेतृत्वच स्वायत्त शिक्षण संस्थेला पुढे नेऊ शकेल.