कर्तव्यातही सेवाभाव अपेक्षित!

नोकरी म्हणून पार पाडल्या जाणाऱ्या कर्तव्यात सेवेचा दृष्टिकोन ठेवल्याखेरीज यात बदल होणार नाही.

- किरण अग्रवाल

देशातील प्रत्येक गरिबापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी आपण व्याकुळ असल्याची भावना एकीकडे पंतप्रधान व्यक्त करीत असताना, दुसरीकडे आरोग्यसेवेत अनियमितता अगर कुचराईसाठी नाशिक जिल्हा परिषदेतील आठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची वेळ यावी, हेच पुरेसे बोलके आहे. यंत्रणांतील बेफिकिरी किंवा वाढत्या संवेदनहीनतेचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा चर्चेत येतो तो याचमुळे.
मुलांच्या विकासात कुपोषणाचा मोठा अडथळा ठरल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयीच्या आढाव्यासाठी देशपातळीवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नुकताच संवाद साधला. यात महाराष्ट्रातील नाशिक, नंदुरबार व अहमदनगर जिल्ह्यांचा समावेश होता. कुपोषणमुक्तीसाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे सांगताना यात मोदी यांनी, प्रत्येक नागरिकाला ‘क्वालिटी आॅफ लाईफ’ देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. पण, एकीकडे देशाचे शीर्षस्थ नेतृत्व आरोग्याविषयी इतके व असे गंभीर असताना आणि त्यामुळेच संबंधित जिल्ह्यातील अधिकारी व आशा कर्मचाºयांशी थेट संवाद साधत असताना आपल्या स्थानिक सरकारी यंत्रणा मात्र किती निवांतपणे याकडे पाहात आहेत तेच निलंबनाच्या कारवाईवरून स्पष्ट व्हावे.
नाशिक जिल्हा परिषदेत डॉ. नरेश गिते यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या सुस्तावलेल्या यंत्रणेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या प्रश्नाकडेही त्यांनी लक्ष पुरविले असून, कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाºयांची झाडाझडती घेत प्रभावी उपाययोजना चालविल्या आहेत. त्यासाठी बालविकास केंद्रे उघडण्यात येत आहेत. पण, असे असले तरी चाकोरीच्या पलीकडे कर्तव्य न निभावणाºयांचे अडथळे कमी नाहीत. महिरावणी येथे घेण्यात आलेल्या एका आढावा बैठकीत तेच आढळून आल्याने डॉ. गिते यांनी आरोग्य विभागाच्या आठ कर्मचाºयांवर थेट निलंबनाची कारवाई घोषित केली. अर्थात अशा निलंबनाच्या व बडतर्फीच्या कारवाया यापूर्वीही केल्या गेल्या आहेतच; पण त्याने काही वचक बसताना दिसत नाही. मागेही अधिकाºयांनी काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अकस्मात दिलेल्या भेटीप्रसंगी औषधी ठेवण्यासाठी दिलेले फ्रीज बाथरूममध्ये ठेवण्यात आलेले आढळून आले होते. पण, चौकशीअंती कुणावर काय कारवाई झाली हे पुढे आलेच नाही. आजही ग्रामीण भागातील आरोग्याची हेळसांड कमी झालेली नाही. सुरगाण्यासारख्या आदिवासी भागात दोन व्यक्तींच्या चार पायांचीच ‘अ‍ॅम्ब्युलन्स’ झोळी करून रुग्णाला ने-आण करताना दिसून यावी, हे कशाचे लक्षण मानायचे?
नाशिक महापालिकेत तुकाराम मुंढे आयुक्त म्हणून आल्यावर त्यांनीही आरोग्याचा प्रश्न काळजीने हाताळला. संबंधिताना फैलावर घेतले. पण स्वाईन फ्लूमुळे दोन आठवड्यात तीन दगावल्याचे तर डेंग्यूच्या रुग्णांचा आकडा गेल्या आठ महिन्यात ३५०वर पोहोचल्याचे दिसून आले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तर याबाबतची चिंता अधिकच वाढून गेली आहे. थोडक्यात, सरकारी यंत्रणांतील संवेदना बोथट होत चालल्याचे हे निदर्शक आहे. नोकरी म्हणून पार पाडल्या जाणाºया कर्तव्यात सेवेचा दृष्टिकोन ठेवल्याखेरीज यात बदल होणार नाही. त्यासाठी गणपतीबाप्पांनीच सुबुद्धी द्यावी इतकेच यानिमित्ताने.

(लेखक लोकमत नाशिकचे निवासी संपादक आहेत)