कर्जामुळे आफ्रिकी देश चिनी गुलामगिरीत

गेल्या आठवड्यात बीजिंग या चीनच्या राजधानीत ‘फोरम आॅन चायना-आफ्रिका को-आॅपरेशन’चे संमेलन झाले. खरे तर या संमेलनाचा थेट भारताशी संबंध होता तरी भारतीय माध्यमांमध्ये त्याची फारशी दखल घेतली गेल्याचे दिसले नाही. आफ्रिकी देशांशी भारताचे संबंध नेहमीच सलोख्याचे राहिले आहेत. परंतु अलीकडच्या काळात या देशांवर चीनचा जवळजवळ पूर्ण पगडा प्रस्थापित झाला आहे. हे सर्व होत असताना भारत केवळ एक मूक दर्शक म्हणून पाहत राहिला, असे म्हणणे योग्य ठरेल. बीजिंगमध्ये झालेल्या या संमेलनात आफ्रिका खंडातील ५० देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी भाग घेतला व सर्वांनीच चीनची तोंडभरून स्तुती केली. आफ्रिकन युनियनचे प्रमुख व रवांडाचे राष्ट्राध्यक्ष पॉल कगामे यांनी तर असेही सांगून टाकले की, चीननेच आफ्रिकेला खरे ओळखले आहे व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पॉल कगामे यांचे हे कथन महत्त्वाचे मानायला हवे कारण ते परकीय कर्जांना नेहमीच विरोध करत आले आहेत. पण चीनने त्यांनाही आपला मित्र बनवून टाकले.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आफ्रिका खंडातील देशांना चीनकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जामध्ये सहा हजार कोटी डॉलरने (सुमारे ४ लाख ३२ हजार कोटी रु.) वाढ करण्याचा वादा संमेलनात केला. गेल्या तीन वर्षांत चीनने या देशांना जवळजवळ एवढीच रक्कम कर्ज म्हणून दिलेली आहे. सन २००० पासून म्हणजे गेल्या १८ वर्षांत चीनने आफ्रिकी देशांना कर्जाऊ दिलेली रक्कम १३६ अब्ज डॉलर (सुमारे १० लाख कोटी रु.) एवढी झाली आहे. ही सर्व मदत आपण केवळ आफ्रिकेच्या विकासासाठी देत आहोत व त्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही, असे चीन सांगत असले तरी यामागची चीनची चलाखी सर्व जग जाणून आहे. यामागे चीनचे दोन हेतू स्पष्टपणे दिसतात. पहिला असा की, आफ्रिकेतील ५० देश आपल्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले राहिले तर संयुक्त राष्ट्रसंघात ते आपल्या सांगण्यानुसारच वागतील. तसे होणे भारतासाठी चांगले नाही. कारण राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळविण्यासाठी भारत याच आफ्रिकी देशांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा ठेवून आहे. चीनच्या इशाºयावर हे देश भारताची साथ सोडूही शकतात. हे अशक्य नाही. कारण यापैकी बहुसंख्य देशांनी चीनच्या सांगण्यावरून तैवानशी संबंध तोडले आहेत! आफ्रिकेच्या बाजारपेठा काबीज करणे हा चीनचा दुसरा मोठा अंतस्थ हेतू आहे. यात चीन यशस्वीही होत आहे. सन २००० मध्ये इथिओपियाच्या एकूण आयातीमध्ये भारतातून होणाºया निर्यातीचा वाटा १९.१ टक्के होता. त्या वेळी चीनचा वाटा होता १३.१ टक्के. सन २००३ मध्ये चीनने भारतास मागे टाकले. सन २०१२ मध्ये चीनची इथिओपियामधील निर्यात ३१ टक्क्यांवर पोहोचली. नंतरच्या वर्षांत यात आणखी वेगाने वाढ झाली आहे. चीन उदारहस्ते मदत करत असल्याने त्याची मर्जी राखणे व अटी मान्य करण्याखेरीज या आफ्रिकी देशांपुढे अन्य पर्यायही नाही. आफ्रिका खंडातील ३५ हून अधिक देशांत धरणे, बंदरे, रस्ते, रेल्वे आणि पूल यासह अन्य पायाभूत बांधकामांची मोठी कामे चिनी कंपन्यांनाच मिळाली आहेत. म्हणजेच या मार्गाने चीन कमाईही करत आहे. याला म्हणतात, एका हाताने देऊन दुसºया हाताने काढून घेणे!
बहुसंख्य आफ्रिकी देशांकडे अपार नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. पण तांत्रिक अक्षमतेमुळे हे देश आतापर्यंत या संपत्तीचा विकासासाठी लाभ घेऊ शकत नव्हते. कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले ठेवून या देशांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्नही चीन नक्कीच करेल. मुद्दल तर सोडाच, पण व्याजही फेडण्याची ऐपत या देशांमध्ये नाही. जे देश जास्त गरीब आहेत त्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याचे गाजरही चीनने दाखविले आहे़ साहजिकच हे आफ्रिकी देश कर्ज फेडू शकले नाहीत तर चीनचे गुलाम होतील हे उघड आहे.
याआधी चीनने हाच डाव पाकिस्तान व बांगलादेशात खेळला आहे. आता नेपाळमध्येही चीनचे तेच प्रयत्न सुरू आहेत. अद्यापपर्यंत तरी नेपाळने चीनच्या कर्जाखाली दबून जाणे टाळले आहे. परंतु भारताने काही पुढाकार घेतला नाही तर नेपाळही चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात जखडला जाईल. कारण पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी नेपाळकडेही पैसा नाही. चीनकडे अपार पैसा आहे व जगात आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी त्या पैशाचा सढळहस्ते वापर करण्यास चीन कसूर करत नाही. भारताची याउलट ओळख तयार होत आहे. शेजारी देशांच्या विविध विकास योजनांसाठी मदत करण्याच्या घोषणा तर आपण करतो, पण त्या योजना रेंगाळत राहिल्याचे दिसते. खरे तर भारताने सावध होण्याची ही वेळ आहे. केवळ शेजारी देशांशीच नव्हे तर आफ्रिकी देशांशी असलेली मैत्री टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान भारतापुढे आहे.
(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह)