धुळे जिल्हा परिषदेच्या ११ कोटी ६१ लाखांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

जादा दराने खत विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा

ठळक मुद्देसन २०१९-२०चा अर्थसंकल्प सादरअर्थसंकल्पात समाज कल्याण विभागासाठी भरीव निधीपाणी पुरवठ्यासाठी ९० लाखांची तरतूद

आॅनलाइन लोकमत
धुळे : जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नाचे, देखभाल, दुरूस्ती निधीचे २०१९-२० चे ११ कोटी ६१ लाख ७४ हजार रूपये किंमतीचे मूळ अंदाजपत्रक आज सर्वसाधारण सभेच्या अवलोकनार्थ सादर करण्यात आले. त्यास सभेने मंजुरी दिली. यात समाज कल्याणसाठी १ कोटी १० लाख व पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसाठी ९० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान ठक्कर बाप्पा योजनेंतर्गत जी कामे सुरू झालेली नसतील, त्यांची प्रशाकीय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आलेला आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जि.प. अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. व्यासपीठावर उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, समाज कल्याण सभापती मधुकर गर्दे, शिक्षण सभापती नूतन पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती लिलावती बेडसे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती वंदना गुजर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा विकास यंत्रणेचे बी.एम. मोहन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.एन. आभाळे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेची मंजूरी गरजेची असते. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाथरन डी. यांनी २९ मार्च १९ रोजी जिल्हा परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर होणाºया जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प ठेवावा असा नियम आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद योजनांचे २०१८-१९चे सुधारीत व २०१९-२० चे मूळ अंदाजपत्राकास सीईओंनी मार्चमध्ये मंजूरी दिलेली आहे. आता हा अर्थसंकल्प अवलोकनार्थ मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी प्रविण देवरे यांनी मंगळवारी सभेत सादर केला. त्याला सभेने मंजुरी दिली. हा अर्थसंकल्प २ लाख ७५ हजार शिलकीचा असल्याचे सागंण्यात आले.
शासनाच्या आदेशानुसार मागासवर्गीय कल्याणासाठी २० टक्के, महिला व बालकल्याणसाठी १० टक्के, ग्रामीण पाणी पुरवठा देखभाल दुरूस्तीसाठी २० टक्के, अपंगाच्या कल्याणासाठी ५ टक्के रक्कम खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार समाज कल्याणसाठी १ कोटी १० लाख, महिला व बालकल्याण विभागासाठी ४८ लाख २९ हजार, पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसाठी ९० लाखांची तरतूद करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय शिक्षणासाठी ४४ लाख ३० हजार, सार्वजनिक आरोग्यासाठी ६० लाख, कृषी कार्यक्रमासाठी ३९ लाख ३० हजार रूपयांची तरतूद आहे.
युरियाची जादा दराने विक्री
पावसाळा सुरू झाला असून, शेतीची कामेही सुरू झालेली आहेत. शेतकरी युरियाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करीत आहे. युरियाच्या ४५ किलो वजनाच्या बॅगेची किंमत २६६ रूपये असतांना अनेक दुकानदार ३०० रूपये शेतकऱ्यांकडून घेतात. यात शेतकºयांची आर्थिक लूट होत असल्याचा प्रकार सदस्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला. त्यावर एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत घेणाºया दुकानदारांवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन जिल्हा कृषी अधिकारी पी.एम. सोनवणे यांनी दिले.