धुळे जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात ६ शेतकºयांची आत्महत्या 

नापिकी, कर्जबाजारीपणा : कर्जमाफीचाही लाभ नाही 

ठळक मुद्देसरकार अशा कुटुंबांना एक लाख रुपयाची मदत देते. त्यापैकी ३० हजार रुपये रोख स्वरुपात देण्यात येतात. तर उर्वरीत ७० हजार रुपये घरातील कर्त्या व्यक्तींच्या विशेषत: पत्नीच्या नावे बॅँकेत ठेव स्वरुपात ठेवले जातात. त्यापासून मिळणारे व्याज त्या कुटुंबाला मिळते. तून घरातील कर्त्या पुरूषाच्या धक्क्याने सैरभैर झालेल्या कुटुंबास थोडा दिलासा मिळतो. परंतु सध्या महागाईमुळे ही मदत तुटपुंजी ठरत असल्याचेही प्रत्ययास येत आहे. सरकारने या बाबत विचार केला पाहिजे, अशी भावना या कुटुंबीयांकडून व्यक्त होते. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे  : नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. चालू सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत सहा शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही या घटना थांबलेल्या नाहीत. कारण चालू वर्षात जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या काळात ३२ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या असून आकडेवारीवरून त्याची कल्पना येते. 
राज्यात साधारण २००१ पासून शेतकरी आत्महत्या प्रत्ययास येण्यास सुरूवात झाली. जिल्ह्यात मात्र २००३ पर्यंत याबाबत निरंक स्थिती होती. मात्र २००४ व २००५ मध्ये अनुक्रमे तीन व दोन शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. दोन वर्ष आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांची संख्या एक आकडी होती. मात्र २००६ पासून शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांनी दुहेरी आकडा गाठला. त्या वर्षी तब्बल ४२ शेतकºयांनी आत्महत्या केली. त्यासाठी नापिकी, कर्जबाजारीपणा, नष्ट झालेले उत्पादन, सरकारी मदत मिळण्यात दिरंगाई अशी एक ना अनेक कारणे होती. तेव्हापासून शेतकरी आत्महत्येचा दुहेरी आकडा आजतागायत कायम राहिला आहे. 
गेल्या दोन-तीन वर्षात शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांत आणखी वाढ झाली आहे. २०१५ मध्ये हा आकडा प्रथमच ६५ वर पोहचला. २०१७ मध्ये तो आणखी वाढून ७४ वर गेला. तर गतवर्षी २०१८ मध्ये ७६ शेतकºयांनी आत्महत्या केली. 
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेत शेतकरी आत्महत्या निर्मूलन सहायता समिती गठीत करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या मदतीच्या प्रस्तावावर ही समिती विचारपूर्वक निर्णय घेते. 
समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत समोर आलेल्या चार प्रस्तावांपैकी दोन पात्र तर दोन अपात्र ठरविले. २००४ पासून २०१७ पर्यंत ५८७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी  मदतीचे ३३९ प्रस्ताव पात्र ठरले तर २४८ कुटुंबांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविले गेले आहेत.