पदोन्नती लांबल्याने वरिष्ठ निरीक्षकांमध्ये अस्वस्थता !

निश्चितीनंतरही महिनाभराचा विलंब ‘सेंटीग’साठी रखडल्याच्या तक्रारी

ठळक मुद्देसोमवारी ३१आयपीएस अधिकाऱ्यांसह ८९ उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बढत्या आणि बदल्या झाल्या. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना ‘मोक्या’च्या ठिकाणी पोस्टिंग देण्यासाठी निश्चित करण्यात येत आहे.

मुंबई -  पोलीस दलातील २८,३० वर्षाच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहचले असताना सहाय्यक आयुक्त/उपअधीक्षक पदाच्या बढतीला ‘मुहूर्त’ मिळत नसल्याने राज्य पोलीस दलातील शंभरवर अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. विशेष म्हणजे बढतीसाठी त्यांच्या निश्चितीला महिना उलटून गेला आहे. मात्र अद्यापही त्याबाबतचे आदेश लागू करण्यात आलेले नाही.
गेल्या गुरूवारी राज्यातील १०१ सहाय्यक उपायुक्ताच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर सोमवारी ३१आयपीएस अधिकाऱ्यांसह ८९ उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बढत्या आणि बदल्या झाल्या. त्यामुळे निरीक्षकांच्या बढतीचे आदेश लवकरच होतील, अशी आशा असताना त्याबाबतची प्रतिक्षा वाढत चालली आहे. जुलै महिन्याच्या दुसरा पंधरवडा सुरु झाल्याने नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरवातही झाली. मात्र नियुक्तीचे ठिकाण निश्चित न झाल्याने अनेक अधिकाऱ्यांच्या पाल्याच्या प्रवेशही प्रलंबित राहिले आहेत. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना ‘मोक्या’च्या ठिकाणी पोस्टिंग देण्यासाठी निश्चित करण्यात येत आहे. त्यामुळे पदोन्नतीच्या आदेशाला विलंब होत असल्याच्या तक्रारी संबंधित अधिकारी वर्गातून होत आहे.
राज्य पोलीस दलात १९८८ व ८९ साली उपनिरीक्षक म्हणून भरती झालेल्या १०१ अधिकाऱ्यांची ही व्यथा आहे. बऱ्याच जणांच्या रिटायरमेटला २, ३ वर्षे शिल्लक राहिलेली आहेत. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्त, उपअधीक्षक पदाची बढती लवकर व्हावी, यासाठी गेल्या ८ ते ९ महिन्यापासून ते प्रतिक्षेत आहेत. पोलीस मुख्यालय व गृह विभागाकडून त्याबाबत होणाऱ्या दप्तर दिरंगाईबाबत अधिकाऱ्यांची नाराजी वर्तमानपत्रातून त्याबाबत टीकेची झोड उठल्यानंतर गेल्या १५ जूनला १०४ अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करण्यात आली. त्यापैकी ३० जूनला रिटायर होणाऱ्या ३ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. उर्वरित अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, संवर्ग निश्चिती होवून ८ ते १० दिवसामध्ये पदोन्नतीचे आदेश जारी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र आजतागायत त्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये या महिन्याच्याअखेरीसही काही अधिकारी सेवा निवृत्त होत आहेत, त्यामुळे त्यांना ३० जुलैपर्यंत बढतीचे आदेश काढले जातील की नाही, याबाबत धास्ती निर्माण झालेली आहे.