डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण : खटल्याच्या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसाठी पोलिसांकडे निधीच नाही

वरिष्ठ अधिकारी संभ्रमात; सरकारकडे विशेष तरतुदीची मागणी करणार

ठळक मुद्दे डॉक्टर आरोपींना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. २१ जूनपर्यंत याबाबत पुढील सुनावणी होणार असून त्यापूर्वी पोलिसांना आदेशाची कार्यवाही करावयाची आहे.

जमीर काझी

मुंबई -  नायर वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. पायल तडवी हिच्या आत्महत्येचा तपास सखोल व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी तपास व खटल्याच्या कामाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असलेतरी त्याची कार्यवाही करण्यासाठी पोलिसांकडे निधी नसल्याची परिस्थिती आहे.त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करावयाची याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. त्यासाठी समाजिक कल्याण विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयातील मुख्य अभिवक्ते, पोलीस मुख्यालय व मुंबई गुन्हा अन्वेषण शाखेचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यात बैठक घेवून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच बनविण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
नायर कॉलेजची विद्यार्थिनी पायल तडवी हिचा तपास मुंबई गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून सुरु आहे. व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची व्यवस्था न केल्याने याप्रकरणी अटकेत असलेल्या तिघा डॉक्टर आरोपींना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. २१ जूनपर्यंत याबाबत पुढील सुनावणी होणार असून त्यापूर्वी पोलिसांना आदेशाची कार्यवाही करावयाची आहे.
डॉ.पायल तडवी हिने महाविद्यालयातील तीन वरिष्ठ सहकाऱ्यांकडून आदिवासी समुहातीलअसल्याने होणाऱ्या छळामुळे आत्महत्या केली. या घटनेचे पडसाद देशभरातून होत आहे. अनेक सामाजिक, राजकीय संघटना, संस्थांनी त्याविरुद्ध मोर्चे काढून निषेध केला असून आरोपींना कठोर शासन करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पायल तडवी हिच्या आत्महत्येचे प्रकरण राज्य सरकारला गांर्भियाने घेणे भाग पडले. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून काढून गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. उच्च न्यायालय ही याप्रकरणी सरकारला धारेवर धरले आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी पायल हिच्या नातेवाईकांनी केलेल्या मागणीनुसार या प्रकरणाचे तपास व खटल्याच्या कामकाजाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.त्यासाठी २१ जूनपर्यंत माहिती देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व पोलीस मुख्यालयातील विधी अधिकारी यांच्यात प्राथमिक चर्चा झाली आहे. अशा गुन्ह्यातील अपराधांच्या सर्व कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिग करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी लागणारी सुविधा व उपकरणासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पोलिसांकडे नसल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले. त्यामुळे पोलिसांना हा खर्च कशातून करावयाचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत त्याबाबत राज्य नागरी हक्क सरंक्षण विभागाकडे विचारणा करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या सुचनेनुसार याबाबत राज्य सरकारकडे निधीची तरतूद करण्यासाठी विशेष प्रस्ताव बनविण्यात येणार आहे. त्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही करण्याचे काम सुरु करण्यात आले असल्याचे वरिष्ठ स्तरावरुन सांगण्यात आले.
------------------------
अनुसुचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक सुधारणा कायदा २०१५ चे कलम १५-अ/१० या अधिनियमान्वये सर्व अपराधांच्या कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे, असे परिपत्रक ३१ जुलै २०१७ रोजी काढण्यात आलेले आहे. त्यानुसार अ.जा./ज.(अ.प्र.) कायदा १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्यामध्ये शाबिताचे प्रमाण वाढविण्या करिता कार्यवाही करावी, असे आदेश असलेतरी या कामासाठी विशेष निधीची तरतूद नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी अधिकाºयांना आता समाज कल्याण विभागाकडे मागणी करुन विशेष तरतूद करावी लागणार आहे.