पोलीस उपनिरीक्षक बनण्यासाठी ११९ उमेदवार अद्याप गृह खात्याच्या प्रतीक्षेत 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातील या उमेदवारांची निवड करणे आवश्यक असतानाही अद्याप त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित राहिला आहे.

ठळक मुद्दे११९ उमेदवारांची निवड गृह खात्याच्या शिफारशी अभावी प्रलंबित राहिलीराज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) खात्याअंतर्गत उपनिरीक्षक पदासाठी २०११ व २०१३ या परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या ११९ उमेदवारांची ही व्यथा आहे.आयोगातर्फे २०११ व २०१३ मध्ये अनुक्रमे ७७५ व १६४ पदाची परीक्षा झाली होती

मुंबई - पोलीस दलातर्गंत मर्यादित उपनिरीक्षक परीक्षेत पाच वर्षापूर्वी पात्र ठरुनही अद्याप ११९ उमेदवारांची निवड गृह खात्याच्या शिफारशी अभावी प्रलंबित राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातील या उमेदवारांची निवड करणे आवश्यक असतानाही अद्याप त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित राहिला आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) खात्याअंतर्गत उपनिरीक्षक पदासाठी २०११ व २०१३ या परीक्षेतून पात्र ठरलेल्या ११९ उमेदवारांची ही व्यथा आहे. सामान्य प्रशासन व गृह विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी याबाबत धोरणात्मक निर्णय होत नसल्याचा संताप त्यांच्यातून व्यक्त होत आहे. पीएसआयच्या मर्यादित परीक्षेतील १५४ मागासवर्गीय उमेदवाराबाबत घातलेल्या गोंधळामुळे गृह विभागाची नाच्चकी झाली होती. आता खुल्या प्रवर्गातील या उमेदवाराबाबत विभागाची उदासिनता चव्हाट्यावर आली आहे.
आयोगातर्फे २०११ व २०१३ मध्ये अनुक्रमे ७७५ व १६४ पदाची परीक्षा झाली होती. त्यासाठी जाहिरात दिलेली पदे भरण्यात आली असलीतरी दरम्यानच्या काळात २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर पदोन्नतीवरील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देण्यात आला. त्यामध्ये आरक्षणाच्या कोट्यातून दिलेल्या नियुक्ती अवैध ठरवित त्याच परीक्षेत खूल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याच्या कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारला काही कालावधी देण्यात आल्यानंतर एका टप्यात काही उमेदवारांना परीक्षेत उर्तीण ठरवून प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. मात्र अद्याप त्यातील ११९ उमेदवार प्रलंबित असून त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात गृह व सामान्य विभाग परस्पराकडे बोट करीत आहे. दरम्यान २०१६मध्ये झालेल्या मर्यादित परीक्षेतील सर्व उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र तरीही त्यापूर्वी परीक्षा दिलेल्या पोलिसांच्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांप्रमाणे आपल्याला कोणी वाली नसल्याने गृह विभागाकडून त्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाईल अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे, असा आक्षेप संबंधित उमेदवारांकडून घेण्यात येत आहे.
आरक्षणातून पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. त्याला राज्य सरकारने आव्हान दिले असल्याने त्याबाबतची याचिका प्रलंबित आहे. तोपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना सेवा जेष्ठतेच्या आधारावर बढती द्यावी, असा निर्णय राज्य सरकारने दिला आहे. त्यानुसार अन्य सर्व विभागात पदोन्नती दिली जात आहे. पोलिसांच्या बढतीबाबत मात्र त्याबाबत संथगती कायम असल्याने पोलिस वर्तुळातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.