मुंबई : वानखेडे स्टेडियम वापराबाबतचा मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि सरकारमधील करार संपुष्टात आला आहे. स्टेडियमचा वापर सुरु ठेवण्यासाठी सरकारने 120 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. तशी नोटीसही त्यांनी पाठविलेली आहे. यामुळे आयपीएलवरील पुढील सामन्यांवर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 


राज्य सरकारने करार नुतनीकरण, थकीत कर आणि अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी एमसीएला नोटीस पाठविली आहे. ही नोटीस 16 एप्रिलला मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविली आहे. यामध्ये एमसीएकडून 120 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. जर ही रक्कम देण्यात आली नाही तर एमसीएला परिसर रिकामा करावा लागणार आहे. 3 मे पर्यंतची तारीख यासाठी देण्यात आली आहे. 

1975 मध्ये राजकीय नेते एस के वानखेडे यांनी हे स्टेडियम बनविले होते. त्यांचे असे म्हणणे होते की एमसीएकडे त्यांचे स्वत:चे स्टेडिअम असायला हवे. यावरून क्रिकेट क्लब ऑफ इंडायसोबतही वाद झाला होता. 43,977.93 चौ. मी मध्ये उभ्या असलेल्या या स्टेडियममध्ये एकावेळी 33 हजार प्रेक्षक बसू शकतात. राज्य सरकारने ही जागा एमसीएला 50 वर्षांच्या करारावर दिली होती. हा करार गेल्यावर्षीच्या फेब्रुवारमध्येच संपला आहे. 


या करारानुसार एमसीए सरकारला निर्माण क्षेत्राचे 1 रुपये प्रती गज आणि रिकाम्या क्षेत्राचे 10 पैसे प्रती गज अशा हिशेबाने भाडे देणार होते. यानंतर एमसीएने क्रिकेट सेंटर बनविल्यानंतर राज्य सरकारने नवीन भाड्याचा दावा केला आहे. आता येथे बीसीसीआयचे मुख्यालयही आहे. नोटीशीमध्ये थकीत सर्व रक्कम तातडीने भरण्यास सांगितली आहे. एमसीएने बांधकाम केले आहे त्याचेही करारानुसार भाडे थकलेले आहे.


यावर एमसीएने सांगितले की, करार नूतनीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना प्रस्ताव पाठविण्य़ात आला आहे. यामध्ये बाजारातील दरानुसार भाडे दिले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या नोटीशीची आपल्याला कल्पना असल्याचे एमसीएचे सीईओ सी एस नाईक यांनी सांगितले. 



Web Title: Give 120 crores or hand over Wankhede stadium to maharashtra govt
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.