अखेर बीसीसीआयला मिळाला ‘सर्वोच्च’ दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) घटनेमधील काही बदलांना गुरुवारी मान्यता दिली.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) घटनेमधील काही बदलांना गुरुवारी मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या लोढा समितीने सुचविलेल्या ‘एक राज्य एक मत’ ही शिफारस रद्द करीत सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए), रेल्वे, सेनादल आणि विद्यापीठ यांना पूर्णवेळ सदस्याचा दर्जा बहाल केला आहे.
बीसीसीआयच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एक राज्य, एक मत’ ही शिफारस रद्द करण्याचा निर्णय दिला. यामुळे राज्यातील महाराष्ट्र, मुंबई आणि विदर्भ या तीन क्रिकेट संघटनांना दिलासा मिळाला. एखाद्या राज्यात अनेक सदस्य असतील, तर त्यापैकी एकाला राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून नेमावे, तसेच अन्य सदस्य संलग्न संघटना म्हणून कार्यरत असतील. ३० दिवसांमध्ये नवे नियम लागू व्हावेत, असे आदेश बीसीसीआयला देण्यात आले. आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई करण्याचाही इशारादेखील देण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने काही बदलांसह देशातील सर्वांत
श्रीमंत क्रीडा संस्थेच्या घटनेच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. शिवाय तामिळनाडूच्या धर्मादाय आयुक्तांना बीसीसीआयच्या घटनादुरुस्तीला
चार आठवड्यांच्या आत रेकॉर्डवर घेण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. घटनापीठात न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. राज्य आणि अन्य संलग्न संघटनांना ३० दिवसांच्या आत नव्या दुरुस्तीसह पंजीयन करण्यास सांगितले आहे.
लोढा समितीने शिफारशींत पदाधिकाऱ्यांना तीन वर्षे पदावर राहिल्यानंतर ‘कूलिंग आॅफ पिरिएड’ अनिवार्य केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे पदाधिकारी सलग दोन वेळा पद भूषवू शकतील मात्र त्यानंतर त्यांना पुढील कार्यकाळासाठी पदावर राहता येणार नाही. नव्या निर्णयाचा अर्थ असा की सध्याचे काळजीवाहू सचिव अमिताभ चौधरी आणि काळजीवाहू कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी हे पुढील कार्यकाळासाठी निवडणूक लढवू शकतील. (वृत्तसंस्था)
>हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. पदाधिकाºयांच्या दोन कार्यकाळाविषयी कुठलीच समस्या नाही. मी आधीही सहा वर्षे पदावर राहिल्यानंतर पुढील कार्यकाळासाठी पदाधिकाºयाने बाहेर रहावे, या मताचा होतो. पण माझ्या मताला सर्वसंमती मिळू शकली नाही. आजच्या निर्णयाची दुसरी बाजू बीसीसीआय संविधान लागू करण्याचा कालावधी निश्चित करणे आणि बोर्डाच्या निवडणुकीचा मार्ग प्रशस्त करणे ही आहे. राज्य संघटनांना देखील आदेशाचे तंतोतंत पालन करायचे आहे. आता आमच्याकडे मसुदा आहे. यानुसार नवी घटना अमलात येईल आणि निवडणूक पार पडेल. त्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. मूळ सदस्यांचा मताधिकार देखील कायम ठेवण्यात आला आहे. - विनोद राय, सीओए प्रमुख.
>महत्त्वाचे...
पदाधिकाºयांसाठी सलग दोन कार्यकाळानंतर
‘कूलिंग आॅफ पिरिएड’ अनिवार्य
३० दिवसांत नवे नियम लागू करण्याचे बीसीसीआयला आदेश
आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई
घटनादुरुस्ती चार आठवड्यांच्या आत रेकॉर्डवर घ्या, तामिळनाडूच्या धर्मादाय आयुक्तांना आदेश
बोर्डाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा.
>मी निर्णयावर खूष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आमची नियुक्ती आहे. न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशात किरकोळ बदल केल्यानंतर नव्या बाबी तंतोतंत लागू होतात की नाही, यावर नजर असेल. क्रिकेटच्या प्रगतीसाठी सर्वजण आदेशाचे पालन करतील, अशी अपेक्षा आहे.
- डायना एडल्जी, सदस्य सीओए