ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समिती भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात (बीसीसीआय) सुधारणेचा अतिरेक करत आहे. या सुधारणांमुळे क्रिकेटच्या खेळाचं मोठं नुकसान होईल, अशी भीती माजी केंद्रीय मंत्री, आयसीसी आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात व्यक्त केली आहे. लोढा समितीच्या शिफारशीपेक्षाही पुढे जाऊन या प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयच्या संविधानाचा मसुदा तयार केल्याचा आरोपही शरद पवार यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समिती भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात (बीसीसीआय) सुधारणेचा अतिरेक करत आहे. या सुधारणांमुळे क्रिकेटच्या खेळाचं मोठं नुकसान होईल, अशी भीती माजी केंद्रीय मंत्री, आयसीसी आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात व्यक्त केली आहे. लोढा समितीच्या शिफारशीपेक्षाही पुढे जाऊन या प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयच्या संविधानाचा मसुदा तयार केल्याचा आरोपही शरद पवार यांनी केला आहे.

शरद पवार यांच्यावतीने अॅड. नीला गोखले आणि कामाक्षी मेहलवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज सादर केला असून त्यात शरद पवार यांनी कोर्टाकडून नियुक्त केलेल्या समितीविषयीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'देशातील क्रिकेटच्या सुधारणेत ज्येष्ठ प्रशासकांचंही योगदान राहिलं आहे. क्रिकेटच्या सुरूवातीपासून ते क्रिकेटमध्ये होणाऱ्या बदलांच्या साक्षीदारांपैकी मी सुद्धा एक आहे. माझ्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच माजी खेळाडूंसाठी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्याचप्रमाणे महिला क्रिकेटसचा बोर्डाच्या अंतर्गत समावेश करण्यात आला. जगात सर्वात यशस्वी ठरलेल्या आयपीएलची संकल्पनाही माझ्याच कारकिर्दीत राबविण्यात आली आहे, असं शरद पवार यांनी म्हंटलं आहे. 

'फक्त जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड बनल्यानेच बीसीसीआय समोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळेच बीसीसीआयच्या कारभारात पारदर्शकता नसल्याची लोकांची मानसिकता बनली आहे. एन.श्रीनिवास यांनी बोर्डात नातेवाईकांची वर्णी लावल्याने या धारणेला अधिक बळ मिळालं आहे', असंही शरद पवारांनी या अर्जात म्हटलं आहे.

या सगळ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कोर्टाने प्रशासकीय समिती स्थापन केली. या प्रशासकीय समितीने संविधानाचा ड्राफ्ट करताना लोढा पॅनलच्या शिफारशींचंही उल्लंघन केलं आहे. हा ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्टाने स्विकारला आहे. पण संविधानातील मसुद्यात एक राज्य एक व्होटच्या तरतुदीमुळे राज्यात फक्त एकच असोसिएशन असेल. दुसरी असोसिएशन बनवता येणार नाही.  हे संघटना बनविण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघनच आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (सी) नुसार असोसिएशन बनविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा अधिकारच काढून घेणं योग्य नाही,' असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशने (एमसीए) क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय योगदान दिलं आहे. एमसीएने देशाला अनेक उत्तम खेळाडू दिले आहेत. चांगल्या सुविधाही दिल्या आहेत. असं असताना एक राज्य एक व्होटच्या नावाखाली एमसीएचा मताचा अधिकार काढून घेणे योग्य ठरणार नाही. क्रिकेटसाठी ते योग्य होणार नसल्याचंही  शरद पवार यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

सुप्रीम कोर्टाने लोढा पॅनलच्या शिफारशी मानल्यानंतर शरद पवार यांनी एमसीए अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता. लोढा समितीच्या शिफारशींमध्ये 70 वर्षापेक्षा जास्त वयाची व्यक्तीची प्रशासकांमध्ये नियुक्तीवर बंदी घालण्यात आली होती. या कारणामुळे शरद पवार यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता.