ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 25, 2017 12:33 AM2017-07-25T00:33:36+5:302017-07-25T00:33:36+5:30
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने यावर्षी घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेच्या निकालानंतर वैद्यकीय शिक्षणात राष्ट्रीय स्तरावरील ओबीसींचे आरक्षण....
वैद्यकीय शिक्षणाच्या आरक्षणात कपात : शिष्टमंडळाने घेतली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने यावर्षी घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेच्या निकालानंतर वैद्यकीय शिक्षणात राष्ट्रीय स्तरावरील ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यावरुन दोन टक्क्यावर आणण्याचे कारस्थान रचले गेले. यावरुन संपूर्ण देशात ओबीसींमध्ये असंतोष पसरला आहे. मात्र आरक्षणात कपात केल्याची माहिती केंद्राच्या आरोग्य विभागापासून दडवून ठेवण्यात आल्याचा प्रकार राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या केंद्रीय आरोग्यमंत्री ना. जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतून समोर आला आहे.
ना. नड्डा यांनी याची गंभीर दखल घेत सहसचिवासह संबधीत यंत्रणेची कानउघाडणी केली. दरम्यान गुरूवारी ओबीसींच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळात खा. नाना पटोले, संयोजक प्रा. बबनराव तायवाडे, राजकीय समन्वयक तथा माजी खा. डॉ. खुशाल बोपचे, निमंत्रक सचिन राजूरकर, खेमेंद्र कटरे, अॅड. जय ठाकूर, हंसराज जांगीड, गुडरी व्यंकटेश्वर राव, मनोज चव्हाण, सुरेंद्र आर्य आदींचा समावेश होता.
७ मे रोजी संपूर्ण देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेच्या निकालावर नजर टाकली असता ओबीसी उमेदवारांनी नेत्रदीपक यश संपादन केले. यात संपूर्ण देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६३ हजार ८३५ जागांमधून १५ टक्के जागा राष्ट्रीय स्तरावर आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. या जागांपैकी १५ टक्के जागा या अनुसूचित जातीसाठी तर ७.५ टक्के जागा या अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. मात्र, आरक्षणाचे सर्व निकष व सूचना तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने ओबीसीसाठी केवळ ६८ जागा आरक्षित ठेवल्या. ओबीसींना नियमाप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण असताना दोन टक्क्याहून सुद्धा कमी आरक्षण ठेवण्यात आले. यात तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि जम्मू व काश्मीर या राज्याना वगळण्यात आले, ही माहिती सीबीएसईने केंद्रापासून लपवून ठेवली, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सीबीएसईप्रमुखांची कानउघकडणी
याप्रकरणी केंद्रीय आरोग्यमंत्री ना. जे. पी. नड्डा यांनी आरोग्य विभागाचे सहसचिव अरुण सिंघल यांना पाचारण केले. सिंघल यांनीही प्रकरणाची माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर दुरध्वनीवरून सीबीएसई प्रमुखांची चांगलीच कानउघाडणी केली. या प्रकरणात केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील देण्याचे त्यानना बजाविण्यात आले आहे.