प्रभागनिहाय स्वच्छता कंत्राटाला तंत्रज्ञानाची झालर

सभागृहाने दैनंदिन स्वच्छतेसाठी पारंपरिक पद्धतीवर शिक्कामोर्तब केले असले, तरी या कंत्राट प्रक्रियेतून कुणालाही मलिदा लाटता येऊ नये, अशी तजविज महापालिका प्रशासन करणार आहे. या पद्धतीतील कमिशनखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, स्वच्छतेवरील नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाईल.

ठळक मुद्देडीपीआर बनणार : कन्सल्टंटच्या माध्यमातून होणार निविदा प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सभागृहाने दैनंदिन स्वच्छतेसाठी पारंपरिक पद्धतीवर शिक्कामोर्तब केले असले, तरी या कंत्राट प्रक्रियेतून कुणालाही मलिदा लाटता येऊ नये, अशी तजविज महापालिका प्रशासन करणार आहे. या पद्धतीतील कमिशनखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, स्वच्छतेवरील नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाईल. प्रभाग स्वच्छतेसाठी ५२ आणि ६२ अशा कामगारसंख्येला कुठलाही आधार नसल्याने प्रत्येक प्रभागाच्या प्रशासकीय व भौगोलिक रचनेचा अभ्यास करून स्वतंत्र निविदा काढली जाणार आहे. स्वच्छतेचा प्रभागनिहाय अभ्यास करण्यासाठी शहरातील एकूण रस्ते, नाल्यांच्या लांबीरुंदीसह खुल्या भूखंडांचे क्षेत्रफळ मोजले जाणार आहे. याचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यासाठी एक कन्सल्टंट नेमून त्या एजंसीकडून स्वच्छतेचा डीपीआर तयार करून घेतला जाणार आहे.
अनेक वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रातील दैनंदिन स्वच्छता एक प्रभाग- एक कंत्राटदार या पद्धतीने केली जात आहे. अपवाद वगळता वर्षानुवर्षे ठराविक चेहऱ्यांकडे ही कंत्राट आहेत. कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी स्वच्छता कंत्राट घ्यावा लागतो, अशी कबुलीही अनेक नगरसेवक खासगीत देतात. स्वच्छतेचे देयक काढण्यासाठी कोण अधिकाºयांना फोन करतो, अमूक या कंत्राटाचे संचालन कोणत्या नगरसेवकाकडे आहे, हे स्वच्छता विभागातील कुठलाही लिपिक सांगू शकेल. एक माजी नगरसेवक वा माजी पदाधिकारी स्वत:च देयकाच्या फायली अधिकाºयांकडे घेऊन फिरतो, त्यावेळी कु ठला कंत्राट कुणाचा आहे, आणि त्याचे संचालन कुणाकडे, हे वेगळे सांगण्याची गरजच उरत नाही. देयकात त्रुटी काढल्यास सभागृहात पाहून घेण्याची धमकी मिळत असल्याने अधिकारी गपगुमान राहतात. हे या पद्धतीतील कमकुवत दुवे आहेत. एकाच व्यक्तीकडे चार ते पाच कंत्राटे असल्याने काहींची मनमर्जी वाढली आहे. पदाधिकारी आपल्या खिशात असल्याच्या वल्गना केल्या जातात. पारंपरिक पद्धतीतील ही काळी बाजू प्रशासनाच्या ध्यानात आली आहे. त्यामुळेच आता ५२ अथवा ६२ अशी कामगारसंख्या आगाऊ ठरवून कंत्राट प्रक्रिया केली जाणार नाही. प्रत्येक प्रभागाची व्याप्ती व रचना विचारात घेऊन मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री निश्चित केली जाईल. मनुष्यबळाला फाटा देत यंत्रसामग्रीवर भर दिल्यास आर्थिक अनियमिततेस आळा बसेल, असे निरीक्षण प्रशासनाने नोंदािवले असून अटी शर्तीच्या माध्यमातून विद्यमान यंत्रणेची नाकाबंदीचे सुतोवाच आयुक्त संजय निपाणे यांनी केले आहे.

जिओ टॅगिंग अन् बायोमेट्रिक
कंत्राटाबाबत स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर आयुक्तांनी आमसभेतच स्वच्छतेबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे संकेत दिल. कागदोपत्री नव्हे, प्रत्यक्षच काम करावे लागेल, त्यावर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याचा संकल्प प्रशासनाने केला आहे. पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असलेल्या या प्रयोगाला नगरसेवक व पदाधिकारी कितपत बळ देतात, यावर या कंत्राटाचे भवितव्य अवलंबून असेल. प्रशासनाने पारंपरिक स्वच्छता पद्धतीचा चेहरामोहरा पालटविण्यासाठी जिओ टॅगिग, बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा, जीपीएस, सेंट्रल रुम आणि अन्य माध्यमे वापरण्याची तयारी चालविली आहे. स्वच्छतेसाठीची वाहने नेमकी कुठे आहेत, ती माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल, अशी तजविज करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.