शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न अंधातरीच

शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावनांचे केवळ राजकारण केले. शेतकऱ्यांच्या आवश्यक बाबींकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याने कधी, नव्हे एवढा शेतकरी त्रस्त झाला. पीक कर्ज मिळालेच नाही, विम्याच्या रक्कमेनेही हुलकावणी दिली. शेतरस्त्यांची कामेच थांबली, अनेक योजनांचा बोजवारा उडाला, असे मत जिल्ह्यातील शेतकºयांचे आहे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आल्या आणि गेल्या : शेतकऱ्यांवर केवळ आश्वासनाचा पाऊस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावनांचे केवळ राजकारण केले. शेतकऱ्यांच्या आवश्यक बाबींकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याने कधी, नव्हे एवढा शेतकरी त्रस्त झाला. पीक कर्ज मिळालेच नाही, विम्याच्या रक्कमेनेही हुलकावणी दिली. शेतरस्त्यांची कामेच थांबली, अनेक योजनांचा बोजवारा उडाला, असे मत जिल्ह्यातील शेतकºयांचे आहे.
मागील काही वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी न होता वाढले. आॅनलाईन पीक कर्ज, पीक विम्याची रक्कम मिळण्यातही कमालीचा त्रास झाल्याचा अनुभव शेतकºयांना आला. उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के नफ्याने हमीभाव देण्याच्या मुद्यांवर तर शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेती उत्पादनाला भाव मिळत नसल्याने कर्ज वाढत असल्याचेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कर्जमाफी केवळ आश्वासन
1 शासन तसेच विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केवळ राजकारण केले आहे. या भरोवश्यावर ते सत्तेत येतात. मात्र त्यानंतर ते विसरतात. शेतकºयांचे प्रश्न कधीच सुटू नये, अशी भावना आजच्या राजकारण्यांची असल्याची भावना आता शेतकरी व्यक्त करीत आहे.
2कर्जमाफी देताना ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकित होते. त्यांना त्याचा लाभ झाला. मात्र ज्यांनी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केली त्यांचे काय, त्यांना केवळ २० ते २५ हजार रुपये देऊन केवळ बोळवण केली. हा दुजाभाव करून राज्यसरकारने शेतकऱ्यांमध्ये भांडण लावून देण्याचे काम सुरू केल्याचे मतही काही शेतकऱ्यांचे आहे..
3सरसकट कर्जमाफी,शेतउत्पादनाला योग्य भाव, रासायनिक खते, बियाणे अनुदानावर दिल्यास शेतकºयांना दिलासा मिळू शकतो.

जाचक अटी लादू नये
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमी भाव द्यावा, दुष्काळी अनुदान द्यावे, कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द कराव्या, शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपये कर्ज द्यावे, शेती उपयोगी साहित्य सवलतीच्या दरात द्यावे, संपूर्ण सात-बारा कोरा करावा, या मागण्यांवर विचार करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावा, अशी शासनाला वाटत असेल तर शासनाने प्रथम शेतीमालाला आधारभूत किंमत देणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय पर्याय नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी संकटात का?
पारंपारिक शेती करण्याची पद्धत. सिंचनाचा अभाव, योग्य मार्गदर्शन नाही. रासायनिक खते, बियानांच्या वाढत्या किंमती, योग्य बाजारभाव न मिळते, पिककर्ज देताना अनेक अडचणी.

रोहयोसाठी निधीची अडचण
1रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी निधी मिळण्यास ब्रेक लावण्यात आला होता. याबाबत ओरड झाल्याने केंद्र शासनाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी संपूर्ण राज्यभरासाठी २५० कोटी रुपये निधी दिली. त्यातही खर्च करण्याला अनेक निकष असल्याने शेत रस्त्यांची कामे सुरुच झाली नाहीत.
2महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी राज्यात गेल्या आॅक्टोबर २०१७ पासून निधी मिळण्याचा मार्गच रोखल्याने या काळात राज्यभरात सुरु असलेली तब्बल १४,७४० कामे थांबविण्यात आली आहे.