वनाच्या हद्दीवर लागणार लोखंडी जाळीचे कुंपण

जंगलव्याप्त परिसरातील शेतामध्ये तृणभक्षी आणि अन्य प्राण्यांचा संचार वाढल्याने मानव व वन्यजीव संघर्षाच्या घटना सातत्याने घडू लागल्या आहेत.

ठळक मुद्देवन विभागाचा निर्णय : मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना

ऑनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : जंगलव्याप्त परिसरातील शेतामध्ये तृणभक्षी आणि अन्य प्राण्यांचा संचार वाढल्याने मानव व वन्यजीव संघर्षाच्या घटना सातत्याने घडू लागल्या आहेत. यावर पर्याय राज्याच्या वन विभागाने वनाच्या हद्दीवर लोखंडी जाळी लावण्याची योजना जाहीर केली आहे.
वनाच्या हद्दीवर सोलर फेन्सिंग, चर आणि उंचवटे निर्माण करुन उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, त्याची परिणामकारकता कमी आढळली. शिवाय, लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात वारंवार प्रश्न उपस्थित केल्याने वन क्षेत्राच्या लगतच्या गावांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वनालगतच्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी वनाच्या हद्दीवर लोखंडी जाळीचे कुंपन (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारण्याच्या योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. या योजनेला नुकतीच मंजुरी मिळल्याची माहिती सूत्राने दिली.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्रात तसेच अभयारण्य, राष्टÑीय उद्यानाच्या सीमेपासून पाच किमी अंतरावर असलेल्या संवेदनशील गावांमध्ये वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे नुकसान टाळण्यास जाळीचे कुंपन (चेन लिंक फेन्सिंग) ही यंत्रणा परिणामकारक ठरणार आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसल्यास ही समिती तातडीने गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर योजना ही व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्र, अभयारण्य, राष्टÑीय उद्यानाचे सीमेपासून पाच किमी पर्यंतच्या संवेदनशील गावांमध्ये वन्यजीव विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. चेन लिंक फेन्सिंग वनाकडील बाजूने उभारताना एकसंघ, सलग ठेवण्याकडे विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. योजनेसाठी लाभार्थी निवडताना व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राची सीमा तसेच राष्टÑीय उद्यान, अभयारण्याच्या सीमेवरील अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. वनाला लागून असलेल्या काही जमिनी सार्वजनिक उपयोगाच्या (वन जमीन सोडून) आहेत. याप्रकरणी ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ही लाभार्थी म्हणून पात्र ठरविण्यात आले आहे. वन जमीन सोडून कमीत कमी १० शेतकºयांची सामूहिकरित्या सलगतेने कुंपण तयार करण्यासाठी समिती तयार झाली असेल, अशाप्रकरणी ती समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरू शकते. अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी सलग क्षेत्राची कमाल लांबी एक हजार मीटर राहणार आहे. किमान दहा शेतकºयांनी सामुहिकरित्या अनुदान मागितले तर, अशी प्रकरणे तात्काळ मंजूर केली जाणार आहेत. अंशदानात्मक पद्धतीनेप्रमाणे चेन लिंक फेन्सिंगकरिता लागणाºया रक्कमेच्या ९० टक्के रक्कम ही शासकीय अनुदान राहणार असून १० टक्के रक्कम सामूहिक लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहणार आहे. वन परिसरात राहणाºया शेतकºयांच्या शेतीचे नुकसान होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. काही अटींची पुर्तता केल्यानंतर अशा प्रकारणांमध्ये आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र, लाभार्थ्यांची नाराजी दूर झाली नव्हती. त्यामुळे ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अट
सदर जमिनीवर अतिक्रमण नसावे.
जमिनीवर कमीत कमी १०० रोपे प्रती हेक्टरीप्रमाणे साग, बांबू रोपवन घेतलेले असावे. शिवाय संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करावे लागणार आहे.
निवडलेले क्षेत्र वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्गामध्ये नसावे.
सदर जमिनी वापर पुढील एक वर्ष बदलता येणार नाही, असा ठराव समितीला सादर करावा लागेल.
याप्रकरणी समितीला १० टक्के अर्थसहाय देणे बंधनकारक असून हमीपत्र समितीही द्यावे लागणार आहे.
लाभार्थ्यांनी चेन लिंक फेन्सिंगची मागणी करताना संबंधित क्षेत्रात वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे नुकसान होत आहे, असा ठराव ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती, संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीला घ्यावा लागेल. त्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकाºयांकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

लोखंडी जाळीची उंची व दर
बहुतेक वनक्षेत्रात रानडुकर व रोह्यांकडून साधरणत: एकाच क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान होत असल्याने दोन्ही प्राण्यांसाठी वेगवेगळ्या उंचीची फेन्सिंग न वापरता आरसीसी पोलवरील १.८० मीटर उंच फेन्सिंग वापरण्यात येणार आहे.
२०१७-१८ मध्ये मंजूर राज्य दरसूचीनुसार प्रस्तावित उंची १.८० मीटर चेन लिंक फेन्सिंगकरिता प्रती रनिंगमीटर रु. १६८१ (१२ टक्के जीएसटी वगळून) इतके दराने, तसेच पुढील कालावधीकरिता लागू असलेल्या मंजूर राज्य दरसूचीमधील प्रचलित दराने चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्यात येणार आहे.