चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार गाळपेर जमीन; राज्य शासनाचा निर्णय

राज्यातील टंचाईसदृश्य परिस्थिती बघता सर्व जिल्ह्यांमध्ये जनावरांसाठी चारा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावा, याकरिता राज्य शासनाने गाळपेर जमीन शेतकऱ्यांना नाममात्र एक रुपये हेक्टर दराने उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे केवळ एक रुपया हेक्टर शुल्क आकारणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्यातील टंचाईसदृश्य परिस्थिती बघता सर्व जिल्ह्यांमध्ये जनावरांसाठी चारा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावा, याकरिता राज्य शासनाने गाळपेर जमीन शेतकऱ्यांना नाममात्र एक रुपये हेक्टर दराने उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आता १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित पंचायत समित्यांशी संपर्क करावा लागणार आहे.
तलाव व पाणीसाठा क्षेत्रातील पाणी उतरल्यानंतर सुपिक जमिनीला गाळपेर क्षेत्र म्हणतात. याचा वापर करण्याचे शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. आपल्या राज्यात जिल्ह्यात काही भागांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दरवर्षी पेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे परिणामी चारा पिकात घट झालेली आहे. त्यामुळे पशुधनसाठी लागणारा चारा उन्हाळ्याच्या दिवसात मुबलक व मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे जिकरीचे जाणार आहे. संभाव्य उदभवणाऱ्यां परिस्थितीवर उपाय योजना म्हणून शासनाकडून एक रुपया प्रति हेक्टर या नाममात्र दरावर, प्रकल्पाच्या किंवा जलाशयाच्या काठावरील जागा, काठावरील जमीन ही वैरण लागवडीकरिता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच या पिकांकरिता आवश्यक असलेले पाणी लगतच्या तलावातून विनामूल्य उपासा करण्याकरिता उपलब्ध केले जाणार आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात ३२५६ हेक्टर जमीन
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सावली, नागभीड, सिंदेवाही, चिमूर, मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, गोंडपिंपरी, राजुरा, वरोरा, ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर अशा १२ तालुक्यांमध्ये ३२५६ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. या तालुक्यांमधील प्रकल्पालगतच्या उपलब्ध जमिनीची माहिती पंचायत समितीमध्ये पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडे मिळेल. जलसंपदा विभागाकडून या जमिनी उपलब्ध केल्या जाणार आहे.

गुरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे. अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांना चारा उत्पादन करण्यासाठी जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. यासाठी शासनाकडून मोफत बियाणे उपलब्ध होणार आहे.

-डॉ. कुणाल खेमणार,
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर.