दिव्यांगांचा तीन टक्के निधी कागदावरच

दिव्यांगांच्या हितासाठी कागदोपत्री तीन टक्के निधीची नोंद करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अंमजबजावणीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले.

ठळक मुद्देअंमलबजावणीकडे कानाडोळा : अधिकारी- पदाधिकाºयांची उदासिनता

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : दिव्यांगांच्या हितासाठी कागदोपत्री तीन टक्के निधीची नोंद करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अंमजबजावणीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. त्यामुळे व्यक्तीगत व सामूहिक लाभाच्या योजना दिव्यांगांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. त्यांच्या हितासाठी संघर्ष करणाºया संघटनांनी आवाज उठविल्यास निधीची तरतूद केल्याचे भासविल्या जाते. हा प्रकार जिल्ह्यातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
दिव्यांगांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबविणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषदा, पंचायत समिती, नगर पंचायती आणि ग्रामपंचायतींनी अर्थसंकल्पात तरतूद केली. मात्र अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला नाही.
परिणामी, या योजना दिव्यांगांसाठी बिनकामी ठरत असल्याचे पुढे आले आहे. तरतूद आणि अंमलबजावणीतील विसंगती दूर झाली, तरच अपंगांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडू शकेल. त्याकरिता समाजातील सर्व घटकांनी दिव्यांगांना पाठबळ दिले पाहिजे.

दिव्यांग कर्मचाºयांची ३०० पदे रिक्त
जिल्ह्यात शासनाच्या विविध विभागांतील दिव्यांग कर्मचाºयांची ३०० पदे रिक्त आहेत. दिव्यांगांच्या संघटना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने सरकार लक्ष देत नाही. विशेष समित्यांमध्ये दिव्यांगांना सामावून घेण्यास प्रशासनाकडून नकार दिला जातो. बºयाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समितीच गठित केली नाही.
- सतिश शेंडे,
सचिव दृष्टिहीन बहुउद्देशीय संस्था