पदभरतीमधील जाचक अटी तातडीने रद्द करा

जिल्हा परिषद अंतर्गत गट क सरळसेवा भरतीसाठी आॅनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क वाढवून अडचणी निर्माण केल्या. त्यामुळे जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी तालुका रोजगार संघाच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्देबेरोजगार संघाची मागणी : तहसीलदारांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ब्रह्मपुरी : जिल्हा परिषद अंतर्गत गट क सरळसेवा भरतीसाठी आॅनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क वाढवून अडचणी निर्माण केल्या. त्यामुळे जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी तालुका रोजगार संघाच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत भरती प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना पदनिहाय व जिल्हानिहाय परीक्षा शुल्क भरण्याच्या सूचना संबंधित जाहिरातीमध्ये दिल्या आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात १३ प्रकारच्या एकूण ४४२ पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. प्रत्येक पदासाठी खुल्या प्रवर्गाला ५०० रूपये व मागासवर्गीय २५० रूपये परीक्षा शुल्क भरण्याच्या अटी घालण्यात आल्या. सदर जाहिरातीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रत्येक जिल्ह्यात अर्ज करायचा असल्यास खुल्या प्रवर्गासाठी एका जिल्ह्यातील एकूण १३ पदांसाठी ६ हजार ५०० रूपये तर राज्यातील एकूण ४४२ पदांसाठी २ लाख २१ हजार रूपये व प्रत्येक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना १३ पदांसाठी ३ हजार २४० व ४४२ पदांसाठी १ लाख १० हजार रूपये परीक्षा शुल्क मोजावे लागणार आहे.
एवढी मोठी परीक्षा शुल्क घेऊन भरती प्रक्रिया राबविण्यामागे शासनाचा हेतू स्वच्छ नाही. यातून बेरोजगारांची आर्थिक लूट करून त्यांना करिअरपासून परावृत्त केल्या जात आहे. राज्य शासन विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळत असल्यामुळे सामाजिक व राष्ट्रीय सलोखा व एकूनच घटनात्मक मूल्ये धोक्यात आली, असा आरोप निवेदनातून केला आहे. शासनाच्या अशा बेजबाबदार धोरणामुळे लाखो अन्यायग्रस्त बेरोजगार विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात आले आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया तातडीने रद्द करून सुधारित प्रक्रिया अमलात आणावी आणि विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करावे, अशी मागणी तालुका रोजगार संघाचे संघटक प्रा. नामदेव जेंगठे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ तहसीलदार चव्हाण यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. शिष्टमंडळात विजय मुळे, प्रदीप राऊत, ज्ञानज्योती, जवाहर, व दिशा ग्रंथालयाचे विद्यार्थी बहुसंख्येने सहभागी झाले होते.
विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट
जि. प. मधील भरती प्रक्रियेत दोन अडीच लाख विद्यार्थी सहभागी झाल्यास शासनाला परीक्षा शुल्कापोटी सुमारे चार हजार कोटी होणार आहेत. स्पर्धा परीक्षेच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राज्य शासन बेरोजगार विद्यार्थ्यांची लूट करीत आहे. हे भारतीय संविधातील कल्याणकारी तत्त्वाला धरून नाही. चुकीच्या अटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण केल्या जात आहे. हा प्रकार बंद करून पद भरतीच्या नवीन अटी लागू करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.