निराधारांना आॅनलाईन अर्जाची अट रद्द करा

शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन व इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना सुरु आहे.

आॅनलाईन लोकमत
बल्लारपूर : शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन व इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना सुरु आहे. या योजनांची अंमलबजावणी तहसील कार्यालयामार्फतीने केली जाते. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना आॅनलाईन अर्जाची अट घालण्यात आली. यामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याने निराधारांना आॅनलाईन अर्जाची अट वगळण्याची मागणी बल्लारपूर पंचायत समितीचे सभापती गोविंदा पोडे व लाभार्थ्यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या एका निवेदनातून केली आहे.
राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नावाने येथील नायब तहसीलदार रमेश कुळसंगे यांच्यामार्फत मंगळवारी निवेदन देण्यात आले. यावेळी संजय गांधी निराधार योजना निवड समितीचे सदस्य रमेश पिपरे, राजमल्ला सुंदरगिरी, लाभार्थी लटारी गौरकार, रामचंद्र पिंपळशेंडे, आबाजी गौरकार, मनोहर झुंगरे, संभा पारखी, अनुसया पिंपळशेंडे, राधाबाई पारखी, कुसूमबाई मोरे, त्रिवेणाबाई गौरकार आदींचा समावेश होता.
राज्य शासन व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गरिबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व अपंग, विधवा, दुर्धर आजारग्रस्त महिलांना दिलासा मिळावा म्हणून संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक अनुदान दिले जाते. त्यात ६५ वर्षांवरील वृद्धांना त्रास होवू नये व सन्मानाने जीवन जगता यावे म्हणून श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजनाच्या माध्यमातून मंजूर लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान मिळते. शेतकरी, शेतमजूर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सदर योजना दिलासा देणारी आहे. मात्र निराधार महिला व वृद्धांना आॅनलाईन प्रक्रियेच्या माध्यमातून अर्ज करावे लागत आहे.
आॅनलाईन अर्ज प्रक्रिया लाभार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. आपले सरकार सेतू केंद्र, लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारत नाही. त्यामुळे लाभार्थी अडचणीत आले असून शासनाच्या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे कार्य प्रशासकीय पातळीवर केले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.