बेरोजगारांच्या ४८३ कर्जप्रस्तावांना बँंकांकडून ठेंगा

व्यवसाय तसेच सेवा उद्योग उभारण्यासाठी ७८१ बेरोजगार युवक-युवतींनीप्रस्ताव सादर केले होते. यातील तब्बल ४८३ प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवून केवळ २९८ प्रस्तावांनाच मंजुरी दिल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

ठळक मुद्दे७८१ पैकी २९८ प्रकरणे मंजूर पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे वास्तव

राजेश मडावी।
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत (पीएमईजीपी) जिल्हा उद्योग केंद्र, राज्य खादी आयोग व खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फ त व्यवसाय तसेच सेवा उद्योग उभारण्यासाठी २०११ ते सप्टेंबर २०१७ या वर्षांत जिल्ह्यातील ७८१ बेरोजगार युवक-युवतींनी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, बँकांनी विविध कारणे पुढे करून यातील तब्बल ४८३ प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवून केवळ २९८ प्रस्तावांनाच मंजुरी दिल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत व्यवसाय व सेवा उद्योग उभारण्यासाठी १० लाख आणि उत्पादन युनिट उद्योगासाठी २५ लाखांपर्यत कर्जपुरवठा करण्याची योजना केंद्र सरकारने सुरू केली. खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक प्रकल्पासाठी एकून किमतीच्या १० टक्के आणि अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक, इतर मागासवर्ग, महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग आणि डोंगरी क्षेत्रांतील लाभार्थ्यांसाठी ५ टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली. या कार्यक्रमाअंतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना उद्योग उभारण्यासाठी १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिल्या जाते. अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून राज्य शासनाने राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडे जबाबदारी सोपवली. बेरोगार युवकांनी चंद्रपूर जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाºयांकडे २०११ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ७८१ अर्ज सादर केले होते. या अर्जांची छानणी करून संबंधित अधिकाºयांनी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे प्रस्ताव पाठविले. परंतु केवळ २९८ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात आली. तर उर्वरित ४८३ प्रस्तावांना विविध कारणांखाली केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले़ दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सुरू केलेल्या विशेष घटक योजनेतही हाच प्रकार घडला असून २०१६-१७ या वर्षात प्राप्त झालेल्या ९३ पैकी २८ प्रस्तावांना मंजुरी देऊन ६४ प्रस्तावांची बोळवण करण्यात आली. विशेष म्हणजे, विद्यमान केंद्र सरकारकडून या कार्यक्रमाचा मोठा गाजावाजा सुरू असताना कर्जाचे प्रस्ताव नाकारण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पुढे केलेली कारणे लक्षात घेतल्यास बेरोजगार युवकांच्या संतापात भर घालणारीच आहेत.
म्हणे लाभार्थीच सक्षम नाही
कर्जाचे प्रस्ताव नाकारताना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अफ लातून कारणे पुढे केली़ या कारणांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात उद्योगाला वाव नाही,
जिल्ह्याचे लक्ष्यांक केव्हाचेच पूर्ण झाले, कर्जवसुलीच होत नाही, लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, असे नमूद केल्याचे दिसून येते़

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर केल्यास छानणी करून संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे प्रस्ताव सादर केल्या जाते. अर्जात त्रुटी असल्यास त्याही दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
- स. ब. कोहाडे, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी