नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिल्याने देशातील कर्ज संस्कृतीवर तसेच कर्ज घेणाºयांच्या वर्तनावर प्रतिकूल परिणाम
होतो, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला आहे.
राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्त्तीसगढमधील राज्य सरकारांनी जाहीर केलेल्या कृषी कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर दास यांनी हा इशारा दिला आहे. दास यांनी सांगितले की, त्या त्या राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर कृषी कर्जाच्या माफीस किती वाव आहे, हे अवलंबून असते. प्रत्येक राज्याला आर्थिक निर्णय घेण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. तथापि, कृषी कर्जमाफीचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारांनी राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बारकाईने तपासली पाहिजे. आपल्या गरजा भागिवण्यासाठी आणि बँकांना निधी हस्तांतरीत करण्यासाठी पुरेशी वित्तीय स्थिती आहे का, हेही प्रत्येक सरकारने तपासले पाहिजे. कोणतीही सरसकट कर्जमाफी ही कर्ज संस्कृती आणि कर्जदारांच्या वर्तनावर प्रतिकूल परिणाम करते.
१.४७ लाख कोटी रुपये केले माफ
जानेवारी महिन्यात विधानसभा निवडणुकींचे निकाल लागताच मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्त्तीसगढमधील राज्य सरकारांनी तब्बल १.४७ लाख कोटींचे थकित कृषी कर्ज माफ केले आहे. २०१७मध्येही उत्त्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब या राज्यांनीही अशीच कर्जमाफीची घोषणा केली होती.