Will a refund if I make a mistake in paying GST? | जीएसटी भरावयास चूक झाल्यास रिफंड मिळेल का ?

- सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जर चुकून सरकारकडे जास्त पैसे भरले तर त्याचे काय?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, जीएसटीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे व धावपळीमूळे करदात्यांकडून जीएसटी भरताना अनेक चूका झाल्या. काही ठिकाणी सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐवजी आयजीएसटीमध्ये रक्कम भरली गेली. काही ठिकाणी जास्त रक्कम भरली. म्हणून देय करापेक्षा जास्त रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा केली तर त्याचे पुढील कालावधीसाठी आयटीसी घेता येईल. परंतु, आयटीसी घेण्यासाठी दायीत्वच उपलब्ध नसेल, तर ती रक्कम करदात्याला रिफंड म्हणून मिळवता येईल.
अर्जुन : कोणकोणत्या प्रकरणात सरकार कडून रिफंड मिळू शकतो?
कृष्ण : अर्जुना, पुढील गोष्टींमध्ये रिफंड मिळू शकतो.
१) वस्तू किंवा सेवांची निर्यात. २) विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि विकासक यांना केलेला पुरवठा. ३) मानीव निर्यात. (डिम्ड एक्सपोर्ट) ४) यू एन किंवा दूतवासांनी केलेल्या खरेदीवरील करांचे रिफंड. ५) अपील प्राधिकरण, अपील न्यायाधीकरण किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या निर्णय, आदेश किंवा सूचनेमुळे उदवलेला रिफंड. ६) अवतरण कर्तव्य संरचनेमूळे (इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर) जमा झालेला इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा रिफंड. ७) अस्थायी निर्धारणानंतर (प्रोव्हिजन्ल असेसमेंट) आलेला रिफंड. ८) पूर्व-ठेवीचा रिफंड. (प्री डिपॉझिट) ९) चुकीमूळे जास्त पेमेंट झाल्यामूळे मिळणारा रिफंड. १०) आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना भारतात वस्तूंवर भरलेल्या जीएसटीचा भारतातून बाहेर जाताना मिळणारा रिफंड. ११) अ‍ॅडव्हान्स भरलेल्या वस्तू किंवा सेवा ज्यांचा पुरवठा नाही झाला, त्यासाठी जारी केलेल्या रिफंड व्हाऊचरमुळे मिळणारा रिफंड. १२) राज्यांतर्गत पुरवठा समजून सीजीएसटी आणि एसजीएसटीची रक्कम देय केली असेल; परंतु, मुळात तो व्यवहार आंतरराज्यीय असेल तर त्यासाठी मिळणारा रिफंड आणि या उलट.
अर्जुन : रिफंड मिळण्यासाठी काय प्रक्रिया करावी लागेल?
कृष्ण : अर्जुना, रिफंड मिळवण्यासाठी फॉर्म आरएफडी-०१ आणि फॉर्म आरएफडी-०१ए हे संबंधीत दस्ताऐवजासह म्यॅन्युअल आणि आॅनलाइन अर्ज दाखल करावे लागेल. त्यानंतरच रिफंड घेता येईल.
अर्जुन : कृष्णा, सरकारव्दारे किती व केव्हा रिफंड मंजूर केला जाईल?
कृष्ण : अर्जुना, १) जीएसटी कायद्यांतर्गत शुन्य दर पुरवठ्यामुळे उपलब्ध असलेला रिफंड या प्रकरणात, संपूर्ण रिफंडच्या ९० टक्के अस्थायी रिफंड मंजूर केला जाईल. २) रिफंड पावती दिल्याच्या सात दिवसांमध्ये अस्थायी रिफंड दिला जाईल. ३) रिफंडची पावती ही साधारणत; १४ दिवसांमध्ये जारी केली जाते. परंतु, शुन्य दर पुरवठ्यावरील भरलेल्या आयजीएसटीच्या रिफंडच्या प्रकरणात पावती ही ३ दिवसांत जारी केली जाईल. ४) जारी पुरवठादारावर रिफंड च्या कालावधीनंतर पुढील पाच वर्षाच्या कालावधी दरम्यान खटला भरवला गेला तर अस्थायी रिफंड मंजूर केला जाणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीअंतर्गत कार्यप्रणालीमध्ये अनेक गोष्टी
अजूनही परिपूर्ण नाही. अनेक करदात्यांचे पैसे शासनाकडे अडकल्यामुळे त्यांचे चल भांडवल कमी होत आहे. त्यामुळे व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे.
म्हणून शासनाने हा पर्याय आणला आहे. जोपर्यंत ही पध्दत आॅनलाइन होत नाही तोपर्यंत रिफंड मिळणे कठीण आहे. रिफंड मिळणाºया करदात्यांनी नवीन तरतूदी लक्षात घेऊन रिफंड क्लेम करावा. परंतू रिफंड केव्हा जमा होईल हे फक्त देव जाणे !